काठमाडौं । नेकपाको अधिकारिकता विवाद चलिरहेका बेला दुई गुटमा विभाजित शीर्ष नेताले निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंगलबार निर्वाचन आयोग पुगेर आफू नै नेकपाको आधिकारिक भएको दाबी गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट बुधबार काठमाडौंमा आयोजित वृहत विरोध सभामा बोल्दै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको धम्कीको भरमा खुट्टा नकमाउन आग्रह गरे ।
उनले भने,‘ निर्वाचन आयोगले गतिलो लक्षण देखाएको छैन, केही केही मान्छे.फेरी धेरै नबोलौं, बिग्रने हो कि ! निर्वाचन आयोग खुट्टा नकमाउ । काइते कुराको पछि नलाग ।’ केपी ओलीको ‘धम्की’मा निर्वाचन आयोग परेको उनको भनाइ थियो ।
केन्द्रीय कमिटीको ७० प्रतिशत सदस्यहरु गएर ‘आधिकारिक हामी हौं’ भन्दा पनि आयोगले हिसाब नगरी केपी ओलीले गएर धम्की दिएकै भरमा आधिकारिकता दिन नहुने बताए । ‘केपी ओली गएर धम्क्याउने वित्तिकै त्यसलाई हिसाब गर्नुभयो भने तपाईको खुट्टी देख्छ नेपालले । सजिलो नठान्नुहोला । नेपाली जनतालाई हेप्ने गल्ती कसैले नगरे हुन्छ ।’ उनले भने ।
को होला आधिकारिक ?
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा हठात् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे पछि नेकपा विभाजित छ । विभाजनले औपचारिकता पाइसकेको छैन । दुवै पक्षले ५ गते यता लगातार आयोगमा पत्र पठाएका छन् । ती पत्रका आधारमा मात्रै दलको मान्यतासम्बन्धी विवादमा समस्या भएको आयोगले जनाएको छ । बाहिर विवाद चर्किएको छ ।
पुस ५ मा दाहाल र नेपाल पक्षका नेताहरूले आयोग पुगेर नेकपाको आधिकारिकतामाथि दाबी गरेका थिए । दाहालले केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमत आफूहरूसँग रहेको उल्लेख गर्दै आधिकारिकताको विवाद छिटो टुग्याँउन आयोग पदाधिकारीलाई आग्रह गरेका थिए ।
आयोगले दाहाल–नेपाल पक्षलाई लेखेको पत्रमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ (१) को व्यवस्थाबारे स्मरण गराइएको थियो । उक्त दफामा दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यसमाथि आधिकारिकता माग गर्ने पक्षले केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर सहित आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नु पर्ने भनिएको छ ।
दाहालले आयोगमा र सार्वजनिकरूपमै ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ३ सय १५ सदस्यको साथ आफूहरूसँग रहेको दाबी गरेका छन् । आयोग पुगेका बेला उनले आवश्यक परे लाइन लगाएर उभ्याइदिने समेत बताएका थिए । दलको मान्यताका विषयमा माग दाबी नआउँदा आयोग नेकपाको विवादभित्र प्रवेश गर्न सकेको छै न । बाहिर भने आयोगले नेकपा विवादमा कामै शुरु नगरेको सन्देश जान थालेको छ ।
आयोगले ओली पक्षलाई विभिन्न विषयमा अद्यावधिक गर्न गरिएको पत्रका विषयमा थप प्रष्ट पार्न मात्र भनेको छ । ओली पक्षले आयोगमा पठाएको कुनै पनि पत्रमा मागदाबी गरिएको छैन । दाहालको कार्यकारी अधिकार खोसेको, विधान संशोधन गरेको, प्रवक्ता नियुक्ति गरेको, केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको लगायतबारे जानकारी आयोगलाई दिईएको छ । त्यसअनुसार पार्टीको विवरण अद्यावधिक गर्न ओली पक्षको माग छ ।
दाहाल–नेपाल पक्षले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधव नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको जानकारी सहितको पत्र पठाएको थियो । ओली तथा दाहाल–नेपाल पक्षदुवैले आफूलाई संस्थापन पक्ष भन्दै फुटको अपजस लिनबाट जोगिन प्रयासरत छन् ।
त्यसैले दुवै पक्षले औपचारिक रूपमा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पुरा गरेर दलको मान्यता माग गरेका छैनन् । दाहाल–नेपाल पक्षले बहुमत आफूसँग रहेकाले आफू स्वतः आधिकारिक रहेको दावी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आन्तरिक भेला/बैठकमा आफूले निर्वाचन आयोगसँग ‘सेटिङ मिलाइ सकेकाले’ चुनावका लागि खटिन नेताहरूलाई निर्देशन दिंदै आएका छन् ।
"
1613232978.jpg)
