सबै तहका सरकारमा दलित समूदायलाई कार्यकारी भूमिका नदिए ‘विद्रोह’

काठमाडौं । स्थानीय तहको कार्यकारी भूमिकामा दलित समूदायलाई अर्थपूर्ण सहभागीता नगराए विद्रोह गर्ने अभियन्ताहरुले चेतावनी दिएका छन् । राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियान नेपालले आइतबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी आगामी स्थानीय तहका कार्यकारी पदमा दलित समूदायको प्रतिनिधित्व गराउन दबाब दिएका हुन् । अभियानले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरि पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षमा टिकट दिनुपर्ने माग गरेको हो ।

अभियानले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले जातीय विभेद गरेमा स्वतः पद खारेज हुने कानुन बनाउनपर्ने, जातीय विभेद तथा छुवाछुतको कुनैपनि कसुरमा संलग्न मानिसलाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट तत्काल हटाउनुपर्ने र यसमा सबै राजनीतिक दलहरुले प्रतिवद्धता जनाउनपर्ने माग अघि सारेको छ ।

अभियानले २०७४ सालको निर्वाचनमा निर्वाचित भएका दलित महिला सदस्यहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी उनीहरुको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने पनि अर्को महत्वपूर्ण माग अघि सारेको छ । अभियानका संयोजक खगेन्द्र सुनारले आगामी बैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व जतिसक्दो धेरै होस भन्ने उद्देश्यका साथ आफूहरुले देशव्यापी अभियान चलाएको बताए ।

अहिलेका व्यवस्था ल्याउनको लागि दलितको अथक योगदान र बलिदानी रहेको स्मरण गराउँदै उनले कांग्रेस र माओवादीको अवस्था कमजोर भएको भन्दै दुई पार्टी लामो समयसम्म नरहने टिप्पणी गरे । अभियानले अब दलित मुक्तिको लागि हतियार नबोकी विद्रोहको क्रान्ति गर्ने पनि चेतावनी दिए । उनले केही बेरपछि निर्वाचन आयोग गएर ध्यानाकर्षण गराउने पनि जानकारी दिए ।

उनले पछिल्लो ५ वर्षको समयलाई मात्र हेर्दा पनि दलितको अवस्था निकै नाजुक र पीडादायी भएको सुनाए । गणतन्त्रमा पनि दलितहरुको अवस्था निकै कमजोर भएको भन्दै उनले तराईमा वडा सदस्यहरुलाई झाडु लगाउन लगाइएको आरोप लगाए । पहाडमा दलित महिला सदस्यलाई हावा मात्र छेक्न प्रयोग गरेको उनको भनाई थियो ।

अर्का अभियन्ता राजु सुनारले आसन्न निर्वाचनलाई मध्येनजर गर्दै जातिय विभेदलाई हटाउन आफुहरु लागेको बताए । दलित समूदायको मुक्तिका लागि स्थानीय चुनावमा दलितको प्रतिनिधित्व गराउन दबाब दिन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको सुनारले जानकारी दिए । उनले दलित समुदायको अधिकार सुनिििश्चत गराउनुको साथै वर्तमान सरकार र आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुने सम्पुर्ण दलहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले ६ वटा माग अघि सारेको स्पष्ट पारे । राज्यले दिएको दलित अधिकारलाई सुनिश्चितता गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले कम्तीमा पनि नेपालको कुल जनसख्याको आधारलाई हेरेर दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपालमा जातिय भेदभाव कहिलेदेखि भएको भन्ने यकिन तथ्यांक नभएको भन्दै उनले करिब २६ सय वर्ष अघिदेखि कामको आधारमा जातीय भेदभाव सुरु भएको उल्लेख गरे । संविधानमा लेखिएको कुरा समुदायमा अझै पुग्न नसकेको जिकिर गर्दै उनले सार्वजनिक रुपमा जातीय भेदभाव गर्न पाइँदैन भन्ने नियम आएपनि कार्यान्वयनमा फितलो देखिएको गुनासो गरे । उनले भने,‘आगामी चुनावमा कम्तिा पनि पालिका, वडामा, उपमेयर जुन पदमा भएपनि जनसंख्याको आधारमा दलितको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ ।’ संविधानमा उल्लेख गरिएको दलितका हक र अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नेपालमा १३.८ प्रतिशत दलित रहेको समेत तथ्यांक उल्लेख गरे । कार्यक्रममा सुनारले अभियानले जारी गरेको प्रेश विज्ञप्ती वाचन गरेका थिए ।

त्यस्तै, अभियन्ता सन्ध्या सानुले आसन्न चुनावमा दलितको प्रतिनिधित्व गराउन दबाब दिन आजको कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताईन् । उनले २००३ सालदेखि दलित मुक्ति आन्दोलनको सुरुवात भएपनि ७७ वर्षसम्म कार्यान्वयनको माग गर्दै आन्दोलन गर्न पर्दा निकै दुखी भएको सुनाईन् । सानुले स्थानीय तहमा जुनसुकै पदमा भएपनि दलित समुुदायको प्रतिनिधित्व गराउन उनले माग गरिन् । अहिलेसम्म दलित महिलालाई वडा सदस्यमा मात्र सिमित राखेको भन्दै अभियन्ता सानुले भनिन्,‘त्यसको अन्त्य हुनुपर्नेमा हामीले भन्दै आएका छौं, अब दलित समुदायलाई वडा सदस्यमात्र नभएर पालिका मेयर, अध्यक्ष, उपमेयर वा कुनै पनि पदमा प्रतिनिधित्व गराइनुपर्छ ।’

‘जुनसुकै पार्टीमा पनि कि त पैसा हुनुप्रयो कि त महिला प्रयोग हुन पर्यो । आफुअनुकुल काम गर्ने वातावरण बनाउनसक्ने महिलामात्र माथिल्लो स्तरमा पुगेका छन् ।’–उनले भनिन् । उनले कुनैपनि दलले दलित समुदायको सामाजिक परिवर्तनको लागि मनन नगरेको आरोप लगाइन् । दलित महिलाहरु सक्षम हुनुपर्ने भन्दै महिला सक्षम भएमा प्रयोग हुन नपर्ने उनको तर्क छ ।

यसैगरी, क्रियासिल दलित पत्रकार संघकी अध्यक्ष पवित्रा सुनारले निर्वाचनको सवालमा दलित समुदायको लागि संविधानमै त्रुटी भएको बताइन् । दलितहरुको बाहुल्यता भएको स्थानीय तहमा मेयर तथा उपमेयरमा टिकट दिनसमेत सबै दलसँग आग्रह गरिन् । त्यस्तै, स्वतन्त्र पत्रकार बाबुराम विश्वकर्माले स्थानीय तहका चुनावमा अभियानले राखेका ६ वटा मागमा सम्पुर्ण दलित समुदायको माग समेटिएको बताए । सबै दललाई ध्यानाकर्षण गराउन कार्यक्रमको आयोजना गरेको भन्दै उनले अहिलेसम्मको चुनावमा हेर्दा नाम मात्रको दलितको प्रतिनिधित्व भएको आरोप लगाए ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायत सबै पार्टीले प्रमुख जित्ने ठाउँमा दलितका उम्मेदवारहरुलाई बनाउनुपर्ने उनले माग गरे । १३ देखि २० प्रतिशत मेयर, अध्यक्ष उपमेयरको उम्मेदवार बनाउन, आगामी चुनावमा दलित माथि जातिय हिंसा नगरेको, छुवाछुतको प्रकरणमा नमुछिएको व्यक्ति, जातिय हिंसाको कुनै गुञ्जाएस नभएको पार्टी, दलित हिंसाको विरुद्धमा छौ भन्ने प्रतिवद्धता जनाएका दलहरुको उम्मेदवारहरु योग्य हुन सक्नेछन् ।’–उनले भने । गणतन्त्रमा गलत व्यक्तिको कारण दलितहरुमाथि थप दमन भएको बताए ।

उनले आजपनि देशमा कम्तीमा समावेशी समानुपातिक व्यवस्था भएपनि विभिन्न आयोग जान परेको तितो यथार्थ सुनाउँदै भने,‘समावेशी समानुपातिक व्यवस्थाले कामको प्रतिनिधित्व नभई नामको मात्र प्रतिनिधित्व भएको छ । काठमाडौंमा मेयरमा दलित उम्मेदवार बनाउनुपर्छ ।’
कोटा सिस्टमले दलितलाई सतहमा ल्याइदिएको उनको भनाई छ। एनले भने,‘तथाकथित प्रतिनिधित्वले कुनै काम दिएको छैन् ।’ अब चुनावमा दलितहरुले जाड खान आग्रह गर्दै उनले भने,‘जाड र मासुमा दलित विक्रि नहुने शुद्ध भएर बस्ने बरु गैरदलितलाई जाड र मासुमा आरक्षण दिए हुन्छ । दलितले जाड खान भएन किनभने आफ्नो मत सदुपयोग हुन पर्यो ।’

पत्रकार विश्वकर्माले दलितमैत्री उम्मेदवार छ की छैन् र पार्टीहरुको घोषणापत्रमा अध्ययन गरी दलित समुदायले त्यसमा ध्यान दिन आग्रह गरे । उनले पार्टी दलितमैत्री हुनुपर्ने र दलित समुदायलाई राखेको पद हेरेरमात्र मतपत्र खसाल्न पनि दलित समुदायलाई सुझाव दिए ।

स्थानीय तहमा दलितको प्रतिनिधित्व

स्थानीय तहमा दलित समुदायको उपस्थिति हेर्दा संविधानको भावना र मर्मविपरीत भएको देखिएको छ । संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म दलित समूदायको प्रतिनिधित्व कमजोर देखिएको छ । प्रतिनिधि सभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ६ दशमलव ९ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय सभाका कुल ५९ जना सदस्यमध्ये दलित समुदायबाट लगभग १२ प्रतिशत सहभागिता छ ।

मानव अधिकार सम्बन्धी एक प्रतिवेदनका अनुसार प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित ३ जना र समानुपातिकतर्फ १३ जना पुरुष र ३ महिना लगि २९ जनाको उपस्थिति रहेको देखिन्छ । मानव अधिकार आयोगका अनुसार प्रदेश सरकार सञ्चालनमा दलित समुदायको सहभागिता उपेक्षित र समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व हुन पाउने अधिकारको मर्म विपरीत देखिन्छ । सातवटै प्रदेश सरकारमा दलित समुदायको उपस्थिति कमजोर छ ।

प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ ले प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्दा प्रदेशमा रहेको दलितको जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा सहभागिता गराउने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेश सभामा निर्वाचित ५५० जनप्रतिनिधमध्ये दलित समुदाय लगभग ५ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्र निर्वाचित भएका थिए ।

मानवअधिकार आयोगले स्थानीय तहमा ६ जना नगर प्रमुख, १२ जना उपप्रमुख रहेको जनाएको छ । त्यस्तै गाउँपालिकाको अध्यक्षमा १ जना उपाध्यक्षमा १५ जना दलित समुदायको उपस्थिति छ । जब कि स्थानीय तहमा २९३ जना नगर प्रमुख उप्रमुख र ४६० जना अध्यक्ष र उपाध्यक्षको संख्या छ । दलित महिला सदस्यलाई अनिवार्य गरेसँगै स्थानीय तहमा ६ हजार पाँच सय ६७ जन दलित महिला निर्वाचित भएका थिए। तर अभियन्ताहरुले सदस्यमा निर्वाचितहरुलाई यसपटक कार्यकारी भूमिकामा ल्याउन दबाब दिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगलाई ज्ञापन

स्थानीय चुनावको मिति नजिकिँदै जाँदा दलित समुदायको सार्थक सहभागिताको माग राख्दै दलित अभियन्ताहरूले निर्वाचन आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । आइतबार राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियान, नेपालले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई भेटेरै ६ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

अभियानका संयोजक खगेन्द्र सुनारलगायतको टोली आइतबार आयोग पुगेको थियो । सो क्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले गत चुनावमा १७५ वडामा दलितको प्रतिनिधित्व हुन नसेको भन्दै यो पटक सो अवस्था आउन नदिन आयोग चनाखो रहेको बताएका छन् । उनले दलित समुदायको सार्थक सहभागिताका लागि राजनीतिक दलहरूलाई पनि घचघच्याउनुपर्ने बताए । मतदान गर्दा पनि दलित समुदाय चनाखो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अभियानका संयोजक सुनारले राज्यका निर्णायक निकायमा दलितको उचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भन्दै आसन्न स्थानीय चुनावमा दलितको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए । उनले दलितलाई जिम्मेवारी दिए राम्रो काम गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण धनगढीका मेयर नृप वड बनेको उल्लेख गर्दै १३ प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताए । उनले दलित समुदाय भ्रष्टाचारमा संलग्न नरहेको, अपराधमा संलग्न नरहेको, देशको सीमा बेच्ने स्थानमा नरहेको उल्लेख गर्दै इमान्दार समुदायलाई राज्यको नीति निर्माणमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए ।