काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वातावरणीय दृष्टिकोणबाट निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन रोक्ने फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र डा मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले बिहीबार उक्त विमानस्थलसम्बन्धी निर्माणसम्बन्धी विवादमा रिट जारी गर्दै निर्माण कार्य रोक्ने फैसला सुनाएको हो ।
उक्त विमानस्थल निर्माण गर्ने क्रममा रुख काट्ने विषयलाई लिएर विवाद शुरु भएको भएको थियो । पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, रञ्जुहजुर पाँडे क्षेत्री, विजयकुमार सिंह दनुवार, पङ्कजकुमार कर्ण र वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा २०७६ मङ्सिर १७ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
उक्त रिट निवेदनान न्यायाधीश टङ्कबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले २०७६ मङ्सिर २० गते तत्कालका लागि निर्माण कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निर्माण कार्य रोक्न आदेश दिएको थियो । रिट निवेदनमा निजगढ विमानस्थलका लागि पुराना रुख रहेको जङ्गल विनाश गर्ने भएकाले निर्माण रोक्न माग गरिएको थियो ।
विमानस्थलको काम अघि नबढाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको थियो । सबै पक्षको सुनुवाइपछि बिहीबार अदाललते उक्त विमानस्थल निर्माण कार्य रोक्ने फैसला सुनाएको छ । अदालतको फैसलासँगै विमानस्थल आयोजनाका लागि अहिलेसम्म खर्च भएको साढे ३ अर्ब रुपैयाँ वालुवामा मिलेको भन्ने तर्कहरु गर्न थालिएको छ । विमानस्थल आयोजना सुरु भएयता साढे तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको बताइएको छ ।
त्यसमध्ये पनि विमानस्थल निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएका ११० बिघा जग्गाको मुआब्जामा ठूलो रकम खर्च भएको जनाइएको छ । संरचना निर्माण, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन, गुरुयोजना तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणका क्रममा उक्त रकम खर्च भएको हो । ठूलो धनराशी खर्च भइसकेपछि अदालतको फैसला आइसकेपछि केही विश्लेषकहरुले फैसला फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन् ।
"
1613232978.jpg)
