काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा यतिबेला चर्को दबाब खेपिरहेका छन् । बजेटको गोपनीयता र मर्यादा भङ्ग गरेको भन्दै शर्माको राजीनामा मागिएको छ । सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि शर्माले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने आवाज उठेको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार शर्मालाई आफ्नै निवास खुमलटारमा बोलाएर तत्काल राजीनामा गर्न दबाब दिएको समाचारहरु बाहिरिएका छन् । तर प्रचण्डले राजीनामा मागेको वा घट्नाक्रमबारे बुझेको हो स्पष्ट भइसकेको छैन । यद्यपी, शर्मा र अध्यक्ष प्रचण्डबीच करिब दुई घन्टा कुराकानी भएको बुझिएको छ ।
अर्थतन्त्र संकटमा परेका बेला शर्माले जथाभावी काम गरेको भन्दै आलोचना खेपिरहेका छन् । करको दर हेरफेर गर्न शर्माले एक पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरेको निर्देशन मान्न अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्वय मधु मरासिनी र कृष्णहरि पुष्करलाई भनेको भन्ने किसिमका समाचारहरु बाहिरिएका थिए । जसका कारण शर्मा राजीनामाको दबाब खेपिरहेका छन् ।
शर्माको चौतर्फी आलोचना भएपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यसबारे स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ । मन्त्रालयले बजेट निर्माणका समय प्रक्रियामा तोकिएका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू बाहेक अरू कसैको सहभागिता नरहेको स्पष्ट पारेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता र सहसचिव भूपाल बरालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आइरहेका समाचारहरुप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । अर्थमन्त्री शर्मालाई जोडिएर प्रकाशित गरिएको समाचारको मन्त्रालयले खण्डन गरेको हो ।
‘बजेटलाई अन्तिम रूप दिने सन्दर्भमा १४ जेठ, २०७९ मा समेत बिहानैदेखि मन्त्रालयमा माननीय अर्थ मन्त्रीको नेतृत्वमा सचिव, सचिव (राजस्व) र मन्त्रालयका सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखहरू तथा भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समेतको सहभागितामा विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक लगायतका बजेटसँग सम्बन्धित विषयहरू तयारी भएको र यस प्रक्रियामा तोकिएका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू बाहेक अरू कसैको सहभागिता नरहेको सबैमा जानकारी गराउँदछौ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
जेठ १४ गते मध्यरातमा पूर्वनासु घिमिरेलाई अर्थमन्त्रालयमै निमन्त्रणा गरेर अर्थमन्त्री शर्माले दुई सचिव मरासिनी र पुष्करसहित दुई प्रमुख सहसचिवहरु भुपाल बराल र चक्रबहादुर बुढालाई उनले भनेअनुसार करको दरमा हेरफेर गर्न सुझाएको समाचार आइतबार बाहिरिएको थियो ।
मन्त्रालयले भनेको छ, ‘सन्तुलित, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय समाचारका लागि सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक भनाई राख्नुपर्ने पत्रकारिताको सामान्य सिद्धान्तलाई समेत विचार नगरी प्रकाशित यस्ता समाचारले समाजमा भ्रम पैदा गर्ने र पत्रकारिताको विश्वसनीयतामा समेत ह्रास आउने गर्दछ । अतः वजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत मूलुकको आर्थिक विकासको गतिलाई तिव्रता दिनुपर्ने समयमा भ्रामक तवरले प्रकाशित यस प्रकारका समाचारको मन्त्रालय खण्डन गर्दछ। साथै वास्तविकता र तथ्य बुझेर मात्र समाचार प्रकाशन गर्न आम संचारकर्मीहरुलाई मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ।’
1613232978.jpg)
