काठमाडौं । निर शमशेर जबराको कीर्तिपुर नगरपालिका, मच्छेगाउँस्थित एक हजार ७७ रोपनी जग्गामा हदबन्दी लाग्यो । ३० वैशाख २०२३ मा हदबन्दी छानविन भई उक्त जग्गा हदबन्दी रोक्का भयो । मोहीहरु धमाधम अदालत जाँदै मुद्दा जितेर जग्गा दर्ता गर्न सफल भए ।
२०५८ सालसम्म निर शमशेर जबराको हदबन्दीको ६ सय रोपनी जग्गा मोहीको नाममा दर्ता भइसकेको छ । बाँकी ४ सय रोपनी जग्गामा मोहीहरुले निरन्तर मुद्दा लडे । २२ माघ २०७४ मा सर्वोच्च अदालतले ४० रोपनी जग्गा मोहीलाई दर्ता गर्नु भनी फैसला गर्यो । आठजना मोहीहरु मख्ख परेर घर फर्किए । तर, मुद्दा जितेको ३ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि फैसला कार्यान्वयन भएको छेन । मालपोतले मोहीलाई घुमाएको घुमायै छ ।
मुद्दामा हदबन्दी रोक्का रहेको जग्गा मोहीका नाममा दर्ता हुने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै पीडित पक्षले मालपोत कार्यालय कलंकीले अन्याय गरेको बताएका छन् । आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी मालपोत कार्यालयले प्रशासनिक झमेला झिकेर आफूहरुलाई अन्यायमा पारेको बताए ।
मोहीहरु बुद्धिबहादुर तामाङ्ग, हरिप्रसाद रिजाल, श्यामकृष्ण रिजाल, महेशकृष्ण रिजाल, कल्याण रिजाल, हरिकृष्ण थापामगर र सन्तबहादुर तामाङ्गले आफूहरुमाथि ठुलो अन्याय भएको बताए । उनीहरुले काठमाडौं जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालत सम्मले निरशमशेरको नामको जग्गा हदबन्दी रोक्का गरेको र मोहीका नाममा दर्ता हुने गरी फैसला भई कार्यान्वयनका लागि पत्र समेत पठाएकोमा रोक्का फुकुवा भनी फैसलामा कहीँ कतै उल्लेख नभएको भनी पत्राचार गरी दुःख दिइएको बताए ।
‘मालपोत कार्यालय कलंकीले २५ असार २०७५ मा भुमिसुधार कार्यालय काठमाडौंलाई गरेको पत्राचारमा सम्मानित अदालतहरुबाट मोहीको नाममा रै.प. दर्ता हुने गरी फैसला भई कार्यान्वयनका लागि लेखी आएको तर रोक्का फुकुवा भनी फैसलामा कहीँ कर्त उल्लेख नभएको भनी पत्राचार भएको छ ।’ मोहीहरुले मालपोत कार्यालयले हक कायमका लागि अदालत जान सुझाए बमोजिम गएको तर अदालती प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता गर्न आउँदा अनेक बहानाबाजी गरी गलत मनसुवाले दुःख दिएको बताए ।
निर शमशेर जबराको जग्गावालाले राख्न पाउने हद भन्दा माथिको जग्गा भएको कारण भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंबाट हदबन्दी छानबिन भई हदबन्दी रोक्का रहेको व्यहोरा मालपोत कार्यालय कलंकीको ९ चैत्र २०६७ को ठहरले देखाउने मोही बुद्धिबहादुर तामाङ्गले बताए ।
हदबन्दी रोक्काको स्पष्टता खुल्दा खुल्दै पनि अन्य कोही कसैको नाममा हदबन्दी रोक्का छन् कि छैनन् भनी प्रश्न गरिएकोलाई मोही तामाङ्गले गलत मनसुबाबाट प्रेरित भने । उनले न्यायको पक्षमा साथ दिन आग्रह गर्दै मालपोत कार्यालयले विभिन्न बहानाबाजी बनाई कार्यसम्पादन नगर्ने परिपाटीविरुद्ध सशक्त दबाब बढाउन समेत सहयोगको आग्रह गरे ।
निर शमशेर जबराको हदबन्दी जग्गासम्बन्धी मोही दाबीको फैसलामा अदालतहरुले मोहीको पक्षमा फैसला गरेको छ । त्यसपछि फैसला कार्यान्वयनको पत्र मालपोत कार्यालय कलंकीलाई १५ चैत्र २०७४ मा पुगेको देखिन्छ । मालपोत कार्यालय कलंकीले २५ असार २०७५ मा भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंलाई रोक्का यकिन गरी पठाइदिन पत्राचार गरेको देखिन्छ ।
भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंले २२ साउन २०७५ मा भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरलाई हदबन्दी रोक्का सम्बन्धी यकिन गरी पठाउन पत्राचार गरेको देखिन्छ । भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरले हदबन्दीको सक्कल फाइल सर्वोच्च अदालतबाट फिर्ता भई नआएकाले स्पष्ट खुलाई पठाउन नसकिएको जवाफ पठाएको देखिन्छ । प्रशासनिक झमेलाबाट फैसला कार्यान्वयनमा अलमल गर्नुलाई मोहीहरुले आशंका गरेका छन् । उनीहरुले यसमा गलत मनशाय रहेको भन्दै न्यायका लागि निरन्तर संघर्ष गर्ने समेत बताए ।
1613232978.jpg)
