आत्मनिर्भरता नभएसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैन : विजेन पन्त - रुपान्तरण
 २०८० चैत्र १५, बिहीबार    

आत्मनिर्भरता नभएसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैन : विजेन पन्त


नेपालको बर्तमान अर्थतन्त्रका विषयमा विभिन्न टिकाटप्पणीहरु भइरहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र खस्कियो वा विग्रियो भन्ने खालका सन्देशहरु बाहिर आइरहेका छन् । वास्तवमा म नेपालको अवस्थालाई श्रीलंकासँग तुलना गर्न रुचाउँदिन । नेपाल र श्रीलंकाको अवस्था फरक हो । श्रीलंकामा म काम गरिरहेको छु । अक्सफोर्ड प्रोभर्टी एन्ड ह्युमन डेभलमेन्ट इनिसेटिभ(ओफी)को दक्षिण एसियाको कन्सलटेन्ट छु । डा.युवराज खतिवडा योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा लन्च भएको प्रोजेक्ट हो । अमात्य सेनको अवधारणा हो यो । अहिले यसले विश्व बैंक र युएनको ग्रोथसँग च्यालेन्ज गरिरहेको छ । त्यसैले यहाँ जिडिपी बृद्धीको संकेत देखाएर ग्राउन्ट रियालिटीको भिन्नता हेर्न जरुरी छ । हामीले तथ्यांक देखाएर भाग्न सकौंला तर वास्तविकताबाट भाग्न सक्दैनौं । पोलेसी डिपाचर मात्र होइन पोलेसीलाई पुरा गर्ने प्रतिबद्धता छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ । पोलेसीलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र कस्तो छ हेर्नुपर्छ ।

पोलेसी डिपाचर गरिसकेपछि कार्यान्वन गरेर मात्र होइन त्यसको मेकानिजम कस्तो छ हेर्नुपर्छ । हाम्रो काम गर्ने संयन्त्र छैन । नेपालमा काम गर्ने संयन्त्र कस्तो छ म त देख्दिन । कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक, प्रशासनिक क्षेत्रको काम गर्ने संयन्त्र छैन तर श्रीलंकामा चाहीं त्यो छ । हामी श्रीलंकाका मन्त्री वा सरकारी प्रतिनिधिहरुसँग निरन्तर संवाद गरिरहेका छौं । वीआरआइको ऋण लिदा होस या त पर्यटन क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काममा उनीहरु चुके । उनीहरुसँग संरचना थियो, प्रतिबद्धता थियो तर चुके । शासन प्रशासन व्यवस्थामा एउटा कुनै बर्ग, समूह र बंशले मात्र होल्ड गर्यो भने अरु देख्दैन । आफ्नै पेरिफेरीमा फाइदा मात्र देख्छ । श्रीलंकाको त्यो त्यहाँको मुल समस्या हो । त्यो श्रीलंकाको राजनीतिक भ्रष्टाचार थियो । पोलेसी मिस म्यानेज हो जे भनेर बुझे पनि हुन्छ । जुन कुरा आवश्यक थिएन त्यो कुरामा श्रीलंका अगाडि गयो । र त्यो बेला श्रीलंका संकटमा फस्दै गयो । शासन गरिरहेको राजनीतिक पार्टीलाई यो बबल्स थियो हराउँछ भन्ने थियो । तर त्यसो भएन । कहिलेकांही राजनीतिक अस्थिरता पनि कुनैबेला फाइदाको कारक बन्छ । किनकी नेपालमा अघिल्लो सरकारले निरन्तरता पाएको भए केही भइहाल्थ्यो कि । नेपाल अहिले नै त्यस्तो केही भइसकेको होइन ।

हाम्रो अन्र्ततन्त्रले १०–२०को रेसियोमा जम्प गर्दैन । हाम्रो अर्थतन्त्रले आफ्नै व्यवस्थापन गर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र विस्तारै चलाऔं । १९९० पछि हामीले अर्थतन्त्रको विकासमा मात्र ध्यान दियौं । अतिरिक्त मोडेल दिन सकेनौं । डा.बाबुराम भट्टराई अर्थतन्त्रको हुटहुटी बोकेर आउनु भएको थियो तर केही दिन सक्नु भएन । विकास अर्थतन्त्रमा ध्यान दिनुपर्दथ्यो । विकास खर्चमा बृद्धि गर्नु पर्दथ्यो । विकास अर्थतन्त्र भन्दैगर्दा उद्योग व्यवसाय केछ , हाम्रो उत्पादन के छ हेर्नुपर्छ । प्रमुख रुपमा हेर्दा हामीले पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चा पदार्थदेखि चामलसम्मलाई हेर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र जम्प गर्ने भन्नुहुन्छ तर मल उद्योग नखुल्ने, विचौलियाबाट सरकार चल्ने, विचौलियाले त्यही मलको खेलमा घुमाइदिइरहने गर्छ । आफ्नो उद्योग खोलेर काम गरे त भइहाल्छ नि । मुल कुरा के हो भने सरकार तीन महिना चलाउनुहोस तर संरचना चाहीं दिएर जानुहोस ।

हामी राजनीतिक नियुक्ती लिएर आएकाहरु सिमित समयका लागि आउँछौं । नियुक्ती लिएर आएकाहरुले त्यसलाई जागिर ठान्छन् । एक किसिमले हामी लादिएका हुन्छौं । खरो रुपमा बोल्न सक्दैनन् । सबै दिपेन्द्र क्षेत्री जस्तो पूर्वगर्भनर वा योजना आयोगका उपाध्यक्ष जस्तो हुँदैनन् । पठाओ चढेर आएर खुद्रुक्क कार्यक्रम हलमा छिर्ने क्षेत्रीहरु जस्ता सबै हुँदैनन् । त्यसकारणले यस्ता सामान्य कुरामा सुधार गर्नुपर्छ । हामी ४१.५ प्रतिशत हामी घाटामा छौं । यसलाई उकास्न के गरिरहेका छौं त ? मिस इन्फरमेसन, डिसइन्फरमेसन र इन्फरमिटी नै भएन हामीसँग । राष्ट्र बैंकले एउटा प्रोजेक्सन गरिरहेको छ र गर्न खोज्छ । त्यस्तै योजना आयोग, अर्थमन्त्रालयको बेग्लै आउँछ । त्यसैले तीनवटै संस्थाको प्रतिनिधित्व भएको कार्यक्रम आवश्यक छ । हामीलाई परिणाम चाहिएको हो । गलत तथ्यांक होइन ।

हामी भिसिएस वा ट्याक्स इकोनमीमा हिंडिएका छौं यतिबेला । उत्पादन विनाको अर्थतन्त्रमा छौं । त्यसलाई कसरी घटाउने ? त्यसतर्फ सोच्नुपर्छ । मुल कुरा त एकातिर हामीहरु सबैभन्दा धेरै खर्च भइरहेको पेट्रोलयम पदार्थमा पैसा पठाइरहेका छौं भने अर्कोतिर विद्युत पनि सप्लाइ गर्छौं भनिरहेका छौं । यो भनेको के हो ? विद्युत आफूलाई पर्याप्त नभएसम्म सप्लाइ गर्ने किन भनिरहेका छौं ? हो भारतसँग ब्यापार घाटा साँढे सात खर्ब छ । त्यसलाई घटाउनु छ तर हामीमा आर्थिक आत्मनिर्भरता नभएसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैन । भोलि २०२४ मा विश्वकप सकिएपछि रेमिट्यान्स घट्ने डर छ । भर्खरै एकजना नेताको भाषण पनि सुनें–बृद्धभत्ता बढाउँदै जाने अनि खाडीमा पठाउन चाहीं सरकारै लाग्ने ? कहिले बेलायतमा नर्स पठाउने, कहिले जापानमा खेती गर्न पठाउने । हामीकहाँ खेती गर्नुपर्दैन र ? त्यसैले हामी तुरुन्त फाइदा हेर्ने मात्र भयौं । अस्थिर सरकारको यही हो बेफाइदा । अघिल्लो सरकार हुँदा यसमा घाटामा थियौं । अर्थतन्त्र यस्तो थियो भन्छौं । तीन महिनामै हामीले यति गर्यौं भनेर दाबी गर्नु कति उचित छ ?

राजनीतिक संरचनाका विषयमा धेरै बोल्दिन । त्यो आफैंमा महत्वपूर्ण छ । तर त्यसमा पनि केही मोडिफाइ गर्नुपर्ने हो कि । गर्न सक्ने ठाउँ धेरै छ । नीतिगत स्तरमा रहेकाहरुले कामलाई परिणाममुखी बनाउन सक्नुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र १०–२० होइन १९–२० को खेलमा छ । अलिकति तलमाथि भइरहने । रेमिन्यान्सले धोका दिन्छ कि धान उत्पादन घट्छ कि भन्ने मात्र छ । राजनीतिक र प्रशासनिककै रुपमा व्यापारी पनि उत्पादन हुने हो । उहाँहरुले लामो लगानी गर्ने भन्दा क्लिन्कर उतैबाट ल्याउने मानसिकतामा हुनुहुन्छ । आफ्नै क्लिन्करमार्फत काम गर्नुपर्छ । समयमै यस्ता धेरै कुरा एड्रेस गर्न नसक्दा समस्या आएको छ । संरचनागत रुपमा हामी बलियो हुन नसक्दा कुरा गर्न र नीति बनाउन सकिएला तर कार्यान्वयन चुकेका छौं । कुरा गरेर होइन काम गरेर अघि बढाउनुपर्ने रहेछ भन्ने अनुभूति भइरहेको छ । एउटा आन्तरिक जिम्मेवारी यहाँ आवश्यक देखिन्छ । ओफी प्रोजेक्टले मलाई धेरै कुरा सिकायो । दुई हप्ता भयो म श्रीलंकाबाट फर्किएको । त्यहाँ हाहाकार छ । तर मलाई त्यहाँको अवस्था देखेर मलाई डर लागेको छैन । पर्यटनमा थोरै मेहेनत गर्यो भने माथि उठ्छ ।