एमाले ओलीकै कब्जामा - रुपान्तरण
 २०८१ जेठ ६, आईतबार    

एमाले ओलीकै कब्जामा


काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टीभित्र पुनः शक्तिशाली देखिएका छन् । एमालेको चौथो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले ओलीलाई केन्द्रीकृत कमाण्ड गर्ने जिम्मेवारी मात्र दिएन भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा पनि उभ्याएको छ । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि गठन भएको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीको संयोजकमा पनि ओलीलाई तोकेको छ । ४ सय ५१ सदस्यीय उक्त कमिटीको संयोजक ओली स्वयम छन् ।

एमालेको चुनावी कार्यक्रमदेखि टिकट वितरणसम्मको जिम्मेवारी ओलीलाई दिएको छ । त्यतिमात्र होइन एमालेका धेरैजसो कार्यक्रममा पनि ओलीलाई प्रमुख अतिथि बनाउने र भाषण गर्ने जिम्मेवारी पनि सुम्पिएको छ । यसर्थ ओली पार्टीभित्र सर्वशक्तिमान देखिएका छन् । तर भावी प्रधानमन्त्री ओलीका लागि त्यति सजिलो भने छैन । राजनीतिक विश्लेषकहरुले भावी प्रधानमन्त्री बन्न ओलीलाई सजिलो देखेका छैनन् । दुईतिहाइ जनमतको अवमूल्यन गरेर दुई–दुईपटक संसद् विघटन गर्दै देशलाई अस्थिरतातर्फ लगेको भन्दै उनको आलोचना अझै जारी छ ।

आगामी निर्वाचनमा बहुमत पुग्ने संभावना पनि देखिदैन । त्यसैले ओलीका लागि प्रधानमन्त्री सजिलो छैन् । राजनीतिक विश्लेषक लाओस राई भन्छन्,‘ओलीलाई चुनावी कमाण्डर बनाउनु अनुचित नहोला तर भावी प्रधानमन्त्री कै रुपमा अघि सार्नु चाहीं ‘आकाशको फल, आँखातरी मर’ भनेजस्तो मात्र हो । किनकी उनले ब्यक्त गर्ने हावादारी मन्तब्य, दुई पटक संसद विघटन र युवा पुस्तालाई अवसर दिन नसक्नु दुर्भाग्य हुन जान्छ ।’

स्थानीय निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकेको एमालेले पार्टी ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सार्ने र स्थानीय निर्वाचनको भन्दा १६ प्रतिशत मत बढाएर बहुमत हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । ओलीलाई राष्ट्रवादी, देशभक्ति र सर्वमान्य नेताका रुपमा एमाले कार्यकर्ताहरुले स्वीकारेका छन् । तर प्रतिस्पर्धीका रुपमा पाँच दलीय गठबन्धनका उम्मेदवार हुने भइएकाले एमालेका लागि चुनाव जित्न सहज देखिदैन ।

ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेका काम र उनको व्यक्तित्वले चुनावी मत प्रभावित पार्ने र त्यसले पार्टीको भोट बढ्ने एमालेको विश्लेषण छ । यद्यपि ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला दुईपटक गरिएको संसद् विघटन, पार्टी विभाजन तथा अनियमितताका घटना र पाँच दलीय गठबन्धन ओलीका चुनौती भए पनि एमालेले त्यसको नजरअन्दाज गरेको देखिदैन ।

एमाले पोलिटब्युरो सदस्य तथा प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले मुलुक कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा अध्यक्ष ओलीले स्पष्ट खाका अघि सारेकाले प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । पाँच बर्षका लागि म्यान्डेट लिएर आएका ओलीलाई अदालतले हटाएकाले अब स्पष्ट खाकासहित पुनः प्रश्तत हुनुभएकाले प्रधानमन्त्रीका रुपमा उभ्याइएको भट्टराईको भनाइ छ । यद्यपी, केही एमाले नेताहरुले कम्युनिस्ट पार्टी व्यक्तिकेन्द्रित नभइ समाजवादी भएकाले एकल ब्यक्तिको हातमा कमाण्ड स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएका छन् ।

२०७२ मा संविधान जारी भएलगत्तै भारतले गरेको नाकाबन्दीको विरोध गरेपछि लोकप्रिय भएका ओलीका लागि पुनः पुरानै लोकप्रियता कायम रहनेमा नेताहरु विश्वस्त छैनन् । संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकप्रति असन्तुष्टी जनाउँदा तराई–मधेशका जनता ओलीप्रति निराश छन् । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको, सत्तामा रहँदा प्रतिगमनकारी काम गरेको, भारतीय खुफिया एजेन्सीसँग बालुवाटारको अपारदर्शी बैठक गरेकोलगायतका प्रसंगहरु ओलीका लागि घातक हुने निश्चित छ ।