काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले केही नेपाल ऐन, संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ पारित गरेको छ । मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकले केही नेपाल ऐन, संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ बहुमतले पारित गरेको हो । बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले केही नेपाल ऐन, संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे ।
सभामुख सापकोटाले भने, ‘‘केही नेपाल ऐन, संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ पारित गरियोस् भन्ने पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरुले हुन्छ भन्नुहोस्, केही नेपाल ऐन, संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ पारित गरियोस् भन्ने विपक्षमा हुनेहरुले हुन्न भन्नुहोस् । हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरुको बहुमत भएकोले केही नेपाल ऐन, संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ पारित भएको घोषणा गर्दछु ।’
बैठकमा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले जिम्मेवार ठाउँमा बसेर स्वतन्त्र न्यायपालिकाले गरेको निर्णयलाई काम चलाउ सरकार नभन्न आग्रह गरेका छन् । उनले प्रतिपक्ष दलका सांसदले अहिले पनि संविधानले न्यायपालिकालाई दिएको स्वतन्त्र अधिकारको निर्णयलाई काम चलाउन नभन्न भन्दै आक्रोश पोखेका हुन् ।
संविधानले काम चलाउ सरकारको परिकल्पना नगरेको उल्लेख गर्दै एकछिनको न्यानो नहेरी भावी दिनलाई सोचेर बोल्नुपर्ने बताए । मन्त्री कोइरालाले विदेश नीति र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका बारेमा जथाभावी शब्द प्रयोग नगर्न विपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सांसदसँग आग्रह गरे ।
नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर गरेको निर्णयलाई व्यंग्यात्मक रुपमा संसदमा प्रश्न उठाइरहने हो भने कस्तो न्यायपालिकाको कल्पना गरेका हौं ? भन्दै प्रश्न गरे । ‘‘हामी हरेक पटक काम चलाउ सरकारको कुरा किन गरिरहेका छौं ? के कुरा गरिरहेका छौं हामी ? हाम्रो संविधानले कामचलाउ सरकारको परिकल्पना गरेको छ ? हामी अहिले पनि जिम्मेवार ठाउँमा बसेर भोलि सरकार चलाउनु पर्नेहरुले भनिरहेका छौँ ।
अहिले एकछिनको न्यानो नहेरौँ, भोलि हामीलाई यिनै रेकर्ड भएर बसेका कुराले बन्धनमा पार्ने छ। अहिलेको प्रतिपक्षलाई भोलि सरकार चलाउनु पर्छ। विदेश नीतिमा हामीले विवाद गर्नुहुन्न, स्वतन्त्र न्यायपालिकाका बारेमा जथाभावी शब्द प्रयोग गर्नुहुन्न। हामी हमेसा परमादेशी सरकार भन्छौं म निवेदन गर्न चाहन्छु आज पनि यो शब्द आयो, नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर गरेको निर्णयलाई हामीले व्यंग्यात्मक रुपमा यो संसदमा प्रश्न उठाइरहन्छौँ भने कस्तो न्यायपालिकाको कल्पना हामी गरिरहेका छौं,’ उनले भने । मन्त्री कोइरालाले नयाँ निर्वाचित संसदको बैठक नबस्दासम्म प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल चालु रहने प्रस्तावबाट सरकार पछि हटेको बताए ।
"
1613232978.jpg)
