सरकारमा सीके राउत : के जरुरी छ ?

काठमाडौं । केहीदिन यता जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत राजधानी काठमाडौंमा छन् । सप्तरी क्षेत्र नम्बर २ बाट जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई फराकिलो मतान्तरले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा पराजित गरेपछि राउतप्रति चासो बढेको छ । उक्त पार्टी समानुपातिकतर्फ थ्रेस होल्ड कटाउँदै राष्ट्रिय पार्टी बनेपछि मधेसको भावी राजनीतिबारे पनि समीक्षा शुरु भएको छ ।

काठमाडौंमा रहेका राउत एकपछि अर्कोगरी शीर्ष नेताहरुलाई भेट गरिरहेका छन् । विहीबार उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेका छन् । उनले बालुवाटार पुगेर देउवालाई भेट गरेका हुन् । दिउँसो प्रधानमन्त्री देउवासँग बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको र सहकार्यका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पुष्टी गरेको छ ।

त्यसअघि उनले कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिलाई भेटेर सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा छलफल गरेका थिए । तर विहीबार देउवासँगको भेटमा राउत गठबन्धन र कांग्रेससँग सहकार्य गर्न सहमत भएको निधिले जानकारी दिएका छन् । यता जनमत पार्टीकै नेता बीपी साहले प्रधानमन्त्री देउवाले सहकार्य गर्ने प्रस्ताव राखेपछि अध्यक्ष डा.राउतले किसान आन्दोलनका माग, नागरिकता विधेयक र रोजगारी सिर्जना गर्नेलगायतका एजेण्डा उठाउनु भएको जानकारी दिएका छन् ।

जनमत पार्टीको माग सम्बोधन हुने अवस्थामा जनमत पार्टी सत्ता गठबन्धनसँग सहकार्य गर्न सकारात्मक रहेको डा.राउतले प्रतिक्रिया दिएको र
दुबै नेताबीच पहिलो चरणको छलफल भएपनि कुनै निर्णय नभएको साहले उल्लेख गरेका छन् । यद्यपी, राउतको पार्टी सरकारमा सामेल हुने वा नहुने भन्ने विषयले धेरै अर्थ नराखेपनि राउतको आगामी क्रियाकलाप कस्तो हुन्छ भन्ने धेरैको चासोको विषय बनेको छ ।

बेग्लै मधेश राज्यको अभियान चलाइरहेका राउत राष्ट्रिय राजनीतिक अवतरण स्वागतयोग्य भएपनि विखण्डनकारी उनको अभियानले भने आशंकाहरु जिवित राखेको छ । आशंकाहरु समाप्त भइसकेका छैनन् । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने विषयले अन्य शीर्ष दलहरुलाई सन्तोस मिलेपनि राउतले दलको घोषणा गरिसक्दापनि जनकपुरमा देखिएका लडाकु शैलीका कार्यकर्ता, स्वतन्त्र मधेशको नाममा तराईका जिल्लामा गतिविधि र सुरक्षा दस्ताको उपस्थितिप्रति सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका दलहरुले कुन रुपमा बुझेका छन् त्यो गम्भीर विषय बनेको छ । पार्टी गठनपछि त्यस्ता दस्ता विघठन भए कि रुपान्तरण त्यस विषयमा राउतले प्रष्ट पारिसकेका छैनन् ।

त्यति मात्र होइन संविधान पालना गर्ने प्रतिवद्धता दोस्रोपटक जनाइसक्दापनि संयुक्त राष्ट्रसंघमा रहेको अलग राज्यको वकालत गर्ने समूहमा उनले दर्ता गराएको निवेदन फिर्ता भयो कि भएन भनेर जवाफ दिएका छैनन । राउतको पार्टील्े निर्वाचन आयोगसम्मको यात्रा गरिसक्दा उनको क्रियाकलाप भविष्यमा के हुन्छ भन्नेमा अन्यौल कायमै छ ।

तीन पटकसम्म राज्यका तर्फबाट इन्काउण्टरको योजनामा परिसकेका राउतकालागि सत्ता सयर सकरात्मक भए पनि दल घोषणामा देखिएको क्षेत्रीय रंग मेटाउन उनले कत्तिको भूमिका निर्वाह गर्छन त्यो चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । नयाँ सरकार निर्माणका लागि अंक गणितीय रुपमा राउतको पार्टी निर्णायक बन्नसक्ने भएपनि उनले उठाएका मुद्दाका कारण देशको भविष्य कतातिर जान्छ भन्ने विषयमा बहस हुन नसक्नु दुर्भाग्य हुनजान्छ ।