काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकताबारे छानबिन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्र काटेको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेको नागरिकताबारे छानबिन गर्न पत्र काट्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई पत्राचार गरेका हुन् ।
प्रहरी परिसर काठमाडौंका एक प्रहरी अधिकृतले रविको नागरिकताबारे छानबिनका लागि पत्र आएको पुष्टि गरे । तर उनले यसबारे थप कुरा खुलाउन चाहेनन् । स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयमा रविको नागरिकतामाथि छानबिनका लागि उजुरी परेपछि मन्त्रालयको आदेशमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मातहतका निकायमा पत्राचार गरेको छ ।
युवराज सफलले लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धमा छानबिनको माग गर्दै गृहमा उजुरी दिएका थिए। चितवन–२ बाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बनेपछि रविको नागरिकता अवैध रहेको दाबीसहित निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी परेको थियो। उनले अमेरिकी नागरिक भएपछि खारेज भएको २०५० मा निकालेको नागरिकता नै प्रयोग गरिरहेको खुलासा भएको थियो।
निर्वाचन परिणाम आएपछि उम्मेदवारबारे परेको उजुरीबारे छानविन र निर्णय गर्ने अधिकार नभएको भन्दै आयोगका पदाधिकारी विवादबाट पन्छिदै रविलाई चितवन २ मा निर्वाचित प्रमाण पत्र दिइएको थियो।
उनले सन् २०१८ मा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि अमेरिकी पासपोर्ट लुकाएर सन् २०१५ मै नेपाली पासपोर्ट लिएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। उनले हालसम्म सोही पासपोर्टको प्रयोग गरिरहेका छन्। उनले खारेज भएको नागरिकता नब्यूँताइ मतदाता सूचीमा नाम दर्ता गरेकोसमेत तथ्यहरु बाहिर आएका छन् ।
यता, लामिछानेले नागरिकताको विवाद सन् २०१८ मा नै सल्टिएको दाबी गरेका छन् । सोही आधारमा आफूले आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दामा सफाइ पाएको पनि उनको अर्को दाबी छ ।
तर, लामिछानेले नागरिकता विवाद सल्टाएको दाबी गरे पनि त्यो विवाद कसरी सल्टिएकोबारे केही उल्लेख गरेका छैनन् । यद्यपि, नेपालको प्रचलित नागरिकतासम्बन्धी कानुनहरुलाई हेर्दा लामिछानेमाथि थुप्रै प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । रविले बारम्बार आफूले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको बताउँदै आएका छन् तर अमेरिकी कानुनअनुसार उनले नागरिकता त्यागको प्रक्रिया पूरा गरेर प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् कि छैनन् ? वा उनले अमेरिकाको नागरिकता लिँदा नेपालको नागरिकता त्यागेका थिए कि थिएनन् ? भन्ने प्रश्नहरु चर्को रुपमा उठेका छन् ।
तर लामिछानेले नागरिकताका विषयमा सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, ‘एउटा नेपालीले पहिले प्रेस काउन्सिलमा, त्यसपछि २०७६ सालमा चितवन प्रहरीमा, त्यसपछि चितवन जिल्ला सरकारी वकिलको अभियोग पत्रमा, अनि चितवन जिल्ला अदालतको आदेश र फैसलामा, अनि उच्च अदालत हेटौडाको आदेशमा, अनि चितवन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयदेखि महान्यायधिवक्ताको कार्यालयसम्म नागरिकताको बिषय समेतमा विवेचना भई सेटल भइसके पछि फेरि कति पटक स्पष्टीकरण दिनु पर्ने हो ?’
1613232978.jpg)
