विवादको चंगुलमा रवि लामिछाने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा चितवन २ का प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछानेमाथि उजुरी रोकिएको छैन ।नागरिकताको विवादले उनी चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका छन् । उक्त विषयमा निर्वाचन आयोगमा स्पष्टीकरण बुझाइसके पनि लामिछानेविरुद्ध अर्को उजुरी परेको छ । नेपाली नागरिकता नभएको विदेशी नागरिकले राजनीतिक दल खोल्ने वा सो दलको साधारण सदस्य नपाउने उल्लेख गर्दै थप उजुरी परेको हो ।

नागरिकताको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–१ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं बस्ने नेपाली नागरिक तथा समाजवादी केन्द्र नेपालका नेता युवराज पौडेल (सफल) ले सोमबार आयोगमा उजुर दर्ता गराएका हुन् । लामिछानेसँग नेपाली नागरिकता नै नभएको भन्दै उनले पार्टीको सभापति र सो दलको साधारण सदस्यता तत्काल खारेज गर्न भनेका छन् । दल दर्ता गर्न पाउने अधिकार नेपाली नागरिकसँग मात्र भएको स्मरण गराउँदै उनले आयोगबाट भएको त्रुटीले स्तब्ध बनाएको बताएका छन् ।

‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामक दल दर्ता भएकोमा दल दर्ता गर्न पाउने र दलको सदस्य वा नेता हुन पाउने अधिकार नेपाली नागरिकसँग मात्रै हुने कानुनी व्यवस्थाविपरीत नेपाली नागरिक नै नभएको लामिछानेको सभापतित्वमा उक्त दल दर्ता भएको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगबाट हुन गएको त्रुटीबाट म स्तब्ध छु,’ पत्रमा भनिएको छ ।

मतदान गर्ने, उम्मेदवार बन्ने र राजनीतिक दल खोल्ने अधिकार नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनअन्तर्गत नेपाली नागरिकलाई मात्रै प्रदान गरिएको उनको भनाइ छ ।

अघिल्लो उजुरीका सवालमा लामिछानेले यसअघि नै आयोगलाई स्पष्टीकरण बुझाइसकेका छन् । उनले आफू अमेरिकी नागरिक भएपछि नेपाली नागरिकता त्याग्न निवेदनै नदिएको अनि नेपाल सरकारले पनि आफ्नो नागरिकता रद्द गर्ने निर्णय नगरेकाले आफू नेपाल आउँदा नेपाली नागरिकै रहेकाले नागरिकता पुन प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रियामा जानै नपर्ने तर्क गरेका छन्।

स्पष्टीकरणमा आफूले नागरिकता ऐन २०६३ मा रहेको ‘विदेशी नागरिकता लिएमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान अनुसार जानकारी नदिई अमेरिकी र नेपाली नागरिक भएर बसेको र नेपाल फर्किएर अमेरिकी नागरिकको कानुनी हैसियत छाडेकाले पुन नेपाली नागरिकता लिनै नपर्ने उनले तर्क गरेका छन् ।

यसअघि पनि लामिछानेले अवैध नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयमा छानबिनको माग गर्दै निवेदन परिसकेको छ । अवैध नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै उनीमाथि छानबिन गरी कारबाहीको माग गर्दै शुक्रवार मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता भएको हो। तर निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको पहिलो उजुरीका विषयमा आयोग पन्छिन खोजेको देखिन्छ । मतगणना सकिँदासम्म पनि प्रतिवेदन नआएको भन्दै आयोगले लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी उजुरी निष्क्रिय बनाएको थियो ।

निर्वाचन आयोग सम्बन्धी ऐनको दफा ९ मा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा उम्मेदवारको बारेमा उजुरी परेमा निर्वाचन अधिकृतले सात दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोध्ने उल्लेख छ। स्पष्टीकरण पाएपछि यथाशीघ्र आयोगमा पठाउनु पर्ने र उजुरी र संलग्न कागजातको जाँचबुझ गरी सात दिनभित्र उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धमा निर्णय गरिसक्नु पर्ने ऐनमा उल्लेख छ।