महाअभियोगको विषयले तात्यो अदालत, हौसिए चोलेन्द्र

काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावले फेरि न्यायलय तातेको छ ।महाअभियोगका विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ । जबराविरुद्धको महाभियोग १० महिनापछि निष्क्रिय भएपछि उक्त विषयले नयाँ मोड लिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा खोजेको, न्यायिक मर्यादाविपरीतको काम गरेको भन्दै जबराविरुद्ध अहिलेको सत्ता गठबन्धनका ९८ सांसदले गत फागुन १ मा महाभियोग दर्ता गराएका थिए । त्यसयता चोलेन्द्र निलम्बनको अवस्थामा थिए । लामो समय संसद्मा अल्मल्याएर कार्यकालको अन्तिमतिर चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि महाभियोग सिफारिश समितिमा छलफल गरिएको थियो ।

कार्यकाल सकिने अन्तिम दिन महाभियोग सिफारिश समितिले सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै अर्को संसद्ले यसको टुंगो लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । नयाँ संसद शुरु हुने तरखर गरिरहेका बेला उक्त मुद्दाले फेरि न्यायलय तातेको हो । मंगलबार जबराले संघीय संसद सचिवालयमा निवेदन दिएपछि सचिवालयले बुधबार महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र सर्बोच्च पुगेको थियो ।

आफूविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको जानकारी पाउँ भन्दै जबराले दिएको निवेदनअनुसार संघीय संसद सचिवालयले पनि जबरासहित राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद्लाई पत्र दिएको हो

उक्त पत्रपछि जबरालाई सरकारी निवासबाट सर्वोच्च अदालत जान नरोक्ने संकेत सरकारले गरिसकेको छ । बुधबार संघीय संसद सचिवालयले उनलाई महाभियोग प्रस्ताव निस्प्रभावी भएको पत्र पठाएपछि प्रधानन्यायाधीश निवास अघि तैनाथ सुरक्षाकर्मी पछि समेत हटेका छन् । गेटअघि बाक्लो संख्यामा खटिएको प्रहरी टोली हटेपछि सरकारको जबरालाई नरोक्ने संकेत दिएको अनुमान छ ।

तर सर्वोच्च फर्किने तयारीमा रहेका जबरालाई रोक्न नेपाल बार एसोसिएसनले अदालत परिसरमा धर्ना शुरु गरेको छ । महाभियोग निष्क्रिय पार्ने निर्णय गैरकानूनी भएको बारको निष्कर्ष छ । नेपाल बारको पदाधिकारी बैठकले उनलाई रोक्नका लागि धर्ना दिने निर्णय गरेसँगै सर्वोच्च परिसरमा वकिलहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ ।

यता, जबरा सर्वोच्चमा फर्कने तयारी गरिरहँदा सरकारका प्रवक्ता एवं संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उनीविरुद्वको महाभियोग प्रस्ताव जीवितै रहेको दाबी गरेका छन् । संसद् सचिवालयका महासचिव डा.भरतराज गौतमले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको दाबीसहित पत्र पठाएलगत्तै एकाएक तरंगित भएको नेपाली राजनीतिलाई मत्थर पार्दै मन्त्री कार्कीले महाभियोग प्रस्तावमा आगामी प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने बताएका हुन् ।

उनले महाभियोग सार्वभौम सम्पन्न संसद्को सम्पत्ति भएको दाबीसमेत गरेका छन् । तर महासचिव गौतमले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने गत फागुन १ गतेको व्यहोराको पत्रसमेत निष्प्रभावी भएको व्यहोरा जबरालाई पठाएपछि जबरा सर्वोच्चमा फर्कने तयारीमा लागेका छन् ।

उक्त मुद्दालाई सचिवालयले पठाएको पत्र सर्वोच्च अदालतमा पुगेको र उक्त पत्र कार्यान्वयन गरिने सर्वोच्च अदालतले जनाइसकेको छ । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको र नियमित कार्यसम्पादन गर्न दिनु भन्ने व्यहोराको पत्र अदालतमा आइपुगेको छ ।

उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा १०१ (२) बमोजिम तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा पेस भएको महाअभियोग संसद्को कार्यकाल समाप्त भइसकेको हुनाले संविधानको प्रतिबन्धात्मक वाक्याङ्श बमोजिम निष्प्रभावी भएको हुँदा प्रधानन्यायाधीशको नियमित कार्यसम्पादन गर्नको लागि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु ।’