काठमाडौं । सरकारले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएकोप्रति चौतर्फी आलोचना भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर त्यसको २४ घन्टा नबित्तै अध्यादेशको ब्यापक आलोचना भएको छ ।
विशेगरी सत्ता पक्षकै नेताहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । उनले सामाजिक संजालमार्फत पार्टीभित्र यसबारेमा कुनै छलफल र निर्णय नभएको भन्दै हिजोका दिनमा पार्टीको भएको अडान यथावत् रहेको उल्लेख गरेका छन् । अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कामचलाउ सरकारले ल्याउन खोजेको अध्यादेश गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले अध्यादेशको विरोध गर्दै राजनीतिक र नैतिक दुवै हिसाबले अध्यादेश ल्याउन नहुने बताए । अध्यादेशको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि विरोध जनाएको छ । स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेले अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको बताउँदै यसलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन् । एमाले नेता डा.भीमबहादुर रावलले अहिले सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोज्नु कानूनी शासनको धज्जी उडाउनुसरह हुने बताएका छन् ।
कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी अदालतले दोषी ठहर्याएका रेशम चौधरीलाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास भएको बताएका छन् । तर सरकारले अध्यादेशको बचाउ गरेको छ । सरकारले मुलुकलाई आन्तरिक एकताका लागि सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनशायका साथ आजीवन काराबासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाई गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएको प्रष्ट पारेको छ ।
सोमबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउने क्रममा सञ्चरकर्मीहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यस्तो बताएका हुन । उनले यस किसिमका अध्यादेश यो भन्दा अघिका सरकारले पनि अध्यादेश जारी गरेको भन्दै मन्त्री कार्कीले अहिलेको आवश्यक्तालाई केन्द्रमा राखेर मुलुकलाई योगदान गर्न चाहने सबैलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्नका निम्ति अध्यादेश ल्याएको बताए ।
यद्यपी, विरोधका बाबजुत अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका संचार विज्ञ टीका ढकालले अध्यादेश आइपुगेको बताए । यता, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने गरी ल्याएको अध्यादेशका विषयमा सरकारसँग जानकारी माग गरेको छ ।
सरकारको निर्णयबारे सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएको भन्दै आयोगले यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसँग यथार्थ विवरण माग गरेको जनाएको छ । ‘आयोगले यस सम्बन्धमा यथार्थ विवरण माग गर्दै आज नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ’ प्रवक्ता डा। टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र स्वतन्त्र समूहसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताइएको छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा ११६ मा ‘अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ लगायतका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था छ । जसका कारण रेशम र विप्लवसँग भएका सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्न कानूनी अड्चन थियो ।
कैलालीमा २०७२ मा भएको ‘टीकापुर काण्ड’ मा चौधरी प्रमुख योजनाकार भएको भन्दै अदालतले दोषी ठहर गरेपछि उनी अहिले जेलमा छन् । यसअघि गत भदौ २७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीकापुर घटना सम्बन्धमा कानून संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । भदौ २७ को मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार सरकारले उनीहररुको रिहाइका लागि अध्यादेश ल्याएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट राजनीतिक निर्णय गरी प्रशासनिक एवं अर्ध न्यायिक प्रकृतिका मुद्दालाई यथाशिघ्र फर्छ्यौट गर्न र कानूनसँग अन्तरविरोध राख्ने मुद्दाको हकमा कानूनी व्यवस्था वा कानून संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले उनीहररूको रिहाइका लागि अन्तरविरोध राख्ने कानूनी प्रावधान संशोधन गर्न यो अध्यादेश ल्याएको हो । सरकारले टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दाको खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु नयाँ सरकार गठन गर्न प्रतिनिधिसभाको बहुमत १३८ सांसदको समर्थन जुटाउन प्रयासरत छ ।
सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु आफैं डिल्लीबजार कारागार पुगेर रेशम चौधरीलाई समेत भेटेका थिए । नागरिक उन्मुक्तिले भने सरकारलाई समर्थन गर्न पार्टीका संरक्षक चौधरीको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने शर्त राखेको छ ।
1613232978.jpg)
