काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सदस्यहरुको विवरण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष पनि प्रतिवेदन बुझाएको छ । राष्ट्रपति भवन र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालगायतको टोलीले प्रतिवेदन हात लगाएको हो ।
आयोगले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित १६५ र समानुपातिकतर्फ निर्वाचित ११० गरी कुल २७५ सदस्यको विवरण पेस गरेको हो । प्रमुख आयुक्त थपलियाका अनुसार देशका सात वटै प्रदेशबाट निर्वाचित सदस्यहरूको विवरण आगामी पुस २ गते शनिवार एकै पटक र एउटै समयमा प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरिने कार्यक्रम छ ।
राष्ट्रपति भवनका प्रवक्ता सागर आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बिहीबार राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमुख आयुक्त थपलियाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ बमोजिम ‘‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ निर्वाचन परिणामसहित प्रतिवेदन’’ गर्नु भएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाइएको हो । भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा निर्वाचन आयोगलाई धन्यवाद दिए। विहीबार नै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएसँगै सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । पहिलो चरणमा नयाँ प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरु तथा सभामुख र उपसभामुखहरु चयन हुनेछन् । संविधानको धारा ७६ (८)मा ‘निर्वाचन अन्तिम परिणाम घोषणा वा प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया समाप्त गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा ७६ (१) मा कुनै एकै दलले बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा सरकार बनाउने प्रक्रिया उल्लेख छ । तर, अहिले एउटै दलले बहुमत नल्याएकाले धारा ७६(२) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यसअन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलको समर्थन प्राप्त गर्नेले सरकार गठन गर्नेसक्ने व्यवस्था छ ।
आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाउने प्रतिवेदनमा निर्वाचन कसरी सञ्चालन भएको थियो, प्रत्यक्ष क(कसले जिते र दलका नामहरु रहने गरेको छ । त्यसैगरी समानुपातिकतर्फ राजनीतिक दलहरुले कति मत ल्याए र त्यसबाट को(को उम्मेदवार निर्वाचित भए भन्ने विवरण हुने गरेको छ । प्रतिनिधिसभा तथा कुनै पनि प्रदेशमा एउटै राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउन सकेका छैनन् । केन्द्रमा सरकार निर्माणका लागि सत्तारुढ गठबन्धनलाई बाहिरको दलको समेत समर्थन आवश्यक छ । गठबन्धनका दलहरुले नयाँ सरकार गठन गर्ने बताए पनि पद बाँडफाँटलगायत विषयमा औपचारिक छलफल सुरु गरेका छैनन् ।
"
1613232978.jpg)
