काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसदको योग्यताबारे २२ पुसमा सुनुवाइ हुने भएको छ । अधिवक्ता रविराज बसौलालगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा ६ पुसमै सुनुवाइ भएको थियो । त्यसबेला अदालतले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने सुनाइएको थियो । मंगलबार आएको आदेशको प्रमाणित कपीमा २२ पुसमा सुनुवाइ हुने उल्लेख छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेका छन् । २२ पुसमा हुने सुनुवाइपछि अदालतले फैसला सुनाउने छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेलाई सांसदको शपथ लिन रोक लगाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो। अमेरिकी नागरिकता लिएपछि निष्क्रिय भएको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै उनको सभापति पदसमेत खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
लामिछानेले अमेरिकाका राहदानी हुँदाहुँदै नेपालको बनाएको पाइएको छ । लामिछानेको नागरिकताको विषयमा प्रहरीले नै अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर आफ्नो नागरिकता र राहदानीका विषयमा मुद्दा परे पनि ‘कन्फ्लेक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुने गरी उनी गृहमन्त्री बनेका छन् । जसकारण उनको स्वार्थको विषयमा बहस सुरु भएको छ ।
अनुसन्धानको घेरामा रहेका मानिसलाई गृहमन्त्री जस्तो पदमा बहाल गर्नु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कस्तो बाध्यताका विषयमा पनि बहस जारी छ । प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्वार्थको द्वन्द्व हुने संभावना व्यापक भइरहेका बेला मन्त्री पदका लागि हप्तौँ बार्गेनिङ गर्नेहरूलाई कस्तो बाध्यता पर्यो होला र सजिलै गृहमन्त्री नै दिन तयार भए। अङ्क गणितको कुरा गर्ने हो भने पनि रविको पार्टी नभए पनि बहुमत पुग्छ ।
रवि जस्तो विवादित मान्छेलाई गृहमन्त्री दिनु पर्ने बाध्यता हो वा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर ‘साइज’ राख्ने रणनीति हो त्यो समयले बताउला । प्रचण्डले बेलाबेलामा भनिरहने अदृश्य शक्तिले कतै यता पनि काम त गरेन ? भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको छ । रविले अमेरिकी नागरिकता लिनु अघिको नेपाली नागरिकताले आफ्नो सरकारी काम गरिरहेका छन् । उनले नयाँ (प्रतिलिपि) नागरिकताका लागि आवेदन नदिएको आफैँले बताइसकेका छन् ।
त्यसैगरी उनले पुरानै नागरिकताबाट नेपाली पासपोर्ट पनि बनाएको र उक्त समयमा उनीसँग अमेरिकी नागरिकता पनि रहेको समाचार संचारमाध्यममा आएको थियो । उक्त समाचारमा उनको अमेरिकी र नेपाली पासपोर्ट एवं मितिसहित पूरा विवरण उल्लेख गरिएको थियो । तर आरोप लागिसकेपछि र मुद्दा दर्ता भइसकेपछि हतार गरेर रविलाई उपप्रधानसहितको गृहमन्त्रालयको जिम्मेवादी दिनुले भने गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको छ ।
1613232978.jpg)
