गृहमन्त्री लामिछानेको सांसद पद तत्काललाई यथावत - रुपान्तरण
 २०८० चैत्र १५, बिहीबार    

गृहमन्त्री लामिछानेको सांसद पद तत्काललाई यथावत


काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकताको विषयमा परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकताको विषयमा परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँग उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेको सांसद पद यथावत रहने सुनिश्चित भएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै लामिछाने विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भए पनि तत्कालका लागि उनको सांसद पद यथावत रहने बताइएको छ ।

अदालतले लामिछानेको मुद्दामा माघ ११ गते पूर्ण सुनुवाइ हुने पनि जनाएको छ । यस्तै अदालतले लामिछानेको नागरिकताका विषयमा प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानको प्रतिवेदन एक साताभित्र बुझाउन पनि आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडेलले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए । नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा छ ।