शक्ति बाँडफाँटको अप्ठेरो, प्रचण्डलाई सकस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र त्तारुढ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच विहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार भेट भयो । प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष ओलीबीच मन्त्रिपरिषददाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल भयो । तर कहिलेसम्म पूर्णता दिने भन्नेबारे निर्णय भएन । मन्त्रीहरुको भागवण्डा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि कुनै निष्कर्ष निस्केन ।

भेटका क्रममा मन्त्रिपरिषद विस्तारकै विषयमा छलफल गर्न विहीबार सत्तारुढ दलको बैठक बस्ने तय भएको थियो । तर, अन्य दलका नेता राजधानी बाहिर रहेकाले प्रधानमन्त्री र ओलीबीचमात्र छलफल सिमित भयो । मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिनेबारे दुई अध्यक्षबीच पटक पटक छलफल भइरहेको छ तर निष्कर्षबिहीन भएका छन् । ओलीले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाए लगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताएका थिए । तर उनले भनेजस्तो सजिलै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने विषय पेचिलो देखिएको छ ।

हुनत सभामुखको निर्वाचन अघि सामान्य विस्तारको तयारी भए पनि सहमति बन्न सकेको छैन । बुधवार साँझ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तार लगायतका विषयमा छलफल भए पनि सहमतिमा पुग्न पुगेन । ‘दुई दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने गरी छलफल अघि बढाउने सहमति भएको छ’, वालकोट स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद्लाई तत्काल पूर्णता दिएर सरकारको काम र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने योजनामा छन् तर अन्य दलहरूले मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयलाई प्रतिष्ठा बनाएकाले केही धकेलिने सम्भावना रहेको छ । उनीहरुबीच डेढ घण्टासम्म भएको छलफलमा दुई दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने गरी साझेदार दलहरूसँग छलफल अघि बढाउने समझदारी भएको र त्यसैको आधारमा सत्ता साझेदार दलहरूको बैठक बस्ने भएको हो ।

५ माघमा सभामुखको निर्वाचन तोकिएकाले पनि बढीमा तीन–चार दिनभित्रै शक्ति बाँडफाँट प्याकेजमै टुङ्ग्याउनुपर्ने दुई नेताहरूको भनाई छ । तर, सरकारमा सहभागी हुने दलको सङ्ख्या अझै यकिन भई नसकेको र समर्थन गर्ने दलको पनि आ–आफ्नै दाबीका कारण शक्ति बाँडफाँट अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीले २२ मन्त्रालयलाई २५ बनाउने चाहाना राखेपनि २२ भन्दा बढी सङ्ख्यामा सत्ता साझेदार दलहरूको गएका छैनन् ।

अहिलेसम्म सरकारलाई एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेका छन् । सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी माग पूरा नभएसम्म सरकारमा नआउने सर्त राखेर प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेको र विश्वासको मत दिएको एकीकृत समाजवादी प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग अलग्गै छलफलमा रहेकाले मन्त्रिपरिषद्मा सामेल हुने दलको सङ्ख्या यकिन भइसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबीचको समझदारीअनुसार बिहीबारदेखि सत्ता साझेदार दल मन्त्रिपरिषद् विस्तारसहित शक्ति बाँडफाँट प्याकेजमै टुङ्ग्याउने गृहकार्यमा केन्द्रित हुने भनिएपनि त्यो प्रक्रिया अघि बढेको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष तथा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक ओलीले सरकारले विश्वासको मत लिए लगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताउँदै आएका छन् ।

सत्तारूढ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमतिअनुसार सातै प्रदेशले बुधवारसम्म नयाँ मुख्यमन्त्री पाएका छन् ।सत्ता गठबन्धन माओवादी केन्द्र, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी , जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच भएको सहमतिअनुसार सातै प्रदेशमा गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा छलफल गर्न सहज भएको छ ।

त्यस्तै एमालेले राष्ट्रपति पूरा कार्यकाल लिने तथा प्रधानमन्त्री र सभामुख पदमा माओवादीसँग आलोपालो गर्ने समझदारी गरेको विषयमा पनि माओवादी र एमालेबीच पुन प्रतिबद्धता आदानप्रदान भएको छ । यसबीचमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभामुख–उपसभामुखमा भागबन्डा गरेका सत्ता साझेदार दलले तत्काललाई उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख, मन्त्रालय र प्रदेश प्रमुख पद बाँडफाँट गर्न बाँकी छ । एमाले र माओवादीका कतिपय नेताले राष्ट्रपति पद एमालेलाई नदिन चलखेल सुरु भइसकेको दाबी गरेका छन् । पदीय भागबन्डाका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलाइ भएपछि प्रचण्ड सरकारका कारकारवाहीका विषयमा टिप्पणी हुन थालेको छ ।