काठमाडौं । बलात्कार आरोपी राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा धरौटीमा छाड्न उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरि फुयाँलको आजको इजलासले सन्दीपविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दादेखि धरौटीमा रिहा गर्ने पाटन उच्च अदालतको आदेशसम्मका सबै कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले सन्दीपलाई किन र के आधारमा छाडेको हो भन्ने विवरण सहितको प्रतिवेदन मगाउन आदेश गरेको हो । सर्वोच्च अदालतमा यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा धरौटीमा रिहा गर्ने नजिर नभएको भन्दै महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले उच्च अदालतको आदेश बदरसहित सन्दीपलाई थुनामा राखेर मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउन निवेदन दिएको थियो ।
नाबालिग बलात्कारको मुद्दा खेपिरहेका सन्दीपलाई गत पुस २८ गते उच्च अदालतले २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । धरौटीमा रिहा भए पनि मुद्दा कायमै रहँदा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले भने बुधबारमात्रै सन्दीपको निलम्बन फुकुवा गर्दै राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा समावेश गरेको छ ।
क्यानको यो कदमको सामाजिक संजालमा चर्को विरोध भइरहेको छ । गत भदौ ५ गते उनले एक नाबालिगलाई बलात्कार गरेको आरोपसहित भदौ २१ गते उजुरी परेपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंले भदौ २३ गते पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । सोही दिन नै क्यानले तत्कालीन कप्तान सन्दीपलाई निलम्बन गरेको थियो ।
सोही मुद्दाका विषयमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद विश्वप्रकाश शर्माले लामिछानेको निलम्बन फुकुवाप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सम्हालेको भन्दै नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले सन्दीपको मुद्दा अदालतमा चलिरहँदा उनको निलम्बन फुकुवा भएर अभ्यासमै गएको सन्दर्भ जोडेर निलम्बन फुकुवा सही भएको भए बधाई दिन र गलत भएको भने यो प्रकरणमा पनि ‘अदालत कुरौँ, हतारको गल्ती सच्याउँ भनेर भन्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
सामाजिक संजाल ट्वीटरमा विश्वप्रकाशले मौनता जिम्मेवार जवाफ नहुनेसमेत उल्लेख गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई दिने सन्दर्भमा प्रचण्डले नागरिकता मुद्दामा मुछिएका रविको सर्वोच्च अदालतले दिएको पूर्णपाठ कुर्छु भनेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै खेलको नियम पालना गर्ने संस्थाले न्यायको नियम पनि पालना गर्नुपर्नेतर्फ जोड दिँदै सन्दीपको मुद्धा चलिरहँदा पनि निलम्बन फुकुवा गरी बन्द सत्रमा पठाउन नहुनेतर्फ जोड दिएका हुन् ।
1613232978.jpg)
