1678186963.jpg)
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्धको रिट मंगलबार दर्ता भएको छ । गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएपछि अदालतले मंगलबार द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गरेको हो । उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाईको लागि बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरन र रामेछापका कल्याण बुढाथोकीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाउन मागसहित रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । गत शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्तको इजलासले यसअघि सर्वोच्च प्रशाशनले दरपीठ गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो ।
इजलासले दाहालले द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजार जनाको जिम्मा लिन्छु भनेर दिएको अभिव्यक्तिविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि माओवादी केन्द्रले भने द्वन्द्वकालीन विषयलाई संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्गत टुंग्याउनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
तर, रिट दर्ता हुने दिन मंगलबार नै माओवादी धारका विभिन्न पार्टी तथा समूहको बैठकले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना विपरीत हुने कुनै पनि गतिविधिको विरोध र प्रतिवाद गर्ने भएका छन् ।
पछिल्ला दिनमा शान्ति सम्झौता विपरीतका गतिविधि सतहमा देखिन थालेको ठहर गर्दै जनयुद्धकालीन माओवादीका शीर्ष नेताको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले एकमतका साथ अगाडि बढ्ने निर्णय गरेका छन् ।
“सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सबै विषय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमार्फत अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा एकमत छौँ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम शीघ्र रूपमा कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ”, बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै, विभिन्न समयमा राज्यसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
शान्ति सम्झौता अनुसार गठन भएको सत्य निरुपण तथा बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाएर लैजाने विषयमा समेत बैठकमा महत्वपूर्ण छलफल भएको बताइएको छ ।
“सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया विपरीतका काम कारबाहीले शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउँदैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गो लगाउन आवश्यक कानुनी एवम् संस्थागत व्यवस्थाका लागि तत्काल पहल गर्न सरकारसँग माग गर्दछौ ।”
शान्ति सम्झौता र परिवर्तन विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिको प्रतिवाद गर्न आफूहरु एकमत रहेको बैठकले ठहर गरेको छ ।
यसरी साझा धारणा राख्नेमा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष ‘प्रचण्ड, नेपाल समाजवादी पार्टीका डा बाबुराम भट्टराई, नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी)का स्थायी समिति सदस्य सिपी गजुरेल, नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा, नेकपा(बहुमत)का संयोजक धर्मेन्द्र बाँस्तोला, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलाल, नेकपा(माओवादी समाजवादी)का अध्यक्ष कर्णजीत बुढाथोकी र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य नारायणप्रसाद धिमाल छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लागतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दर्ताको आदेश भएसँगै माओवादी धारका नेताहरू एकजुट भएका हुन्। प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा माओवादी र पूर्वमाओवादीहरूबीच छलफल गरेका हुन् ।
बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्री डा.भट्टराई, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का उपाध्यक्ष गजुरेल, नेताहरू कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, मातृका यादव, हरिबोल गजुरेल, शक्ति बस्नेत, महिन्द्र राय यादव, खड्गबहादुर विश्वकर्मा, धर्मेन्द्र बास्तोला सहभागी थिए।
1613232978.jpg)
