काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरूद्ध राहदानी विवादमा मुद्दा नचलाइने भएको छ । महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले लामिछानेमाथि राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका हुन् । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट आएको प्रतिवेदनको आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको टिप्पणीको आधारमा महान्याधिवक्ताले उक्त निर्णय गर्नुभएको बताइएको छ ।
यो निर्णयसँगै लामिछानले क्लिनचिट पाएका छन् । राहदानी दुरुपयोग सम्बन्धी अनुसन्धानको फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेको थियो । प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि मुद्दा चलाउनुनपर्ने निर्णय गरी पठाएको थियो ।
राहदानी ऐन अनुसार मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रमाण नदेखिएपछि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए । ‘जिल्ला र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको सिफारिसको आधारमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको हो’, उनले भने ।
झुटो विवरण पेस गरेर पासपोर्ट लिएको कसुरमा उनीविरुद्ध अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । प्रहरीले अनुसन्धान गरेर लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिनुपर्ने राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन गत फागुन ३० मा बुझाएको थियो ।
त्यसपछि लामिछाने आफैँ लागेर त्यसलाई अघि बढाउन लगाएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीकै फोन आएको थियो, त्यही अनुसार निर्णय गरेर पठाइएको हो’, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका एक अधिकृतले भने ।
लामिछानेले २०७० साल (सन् २०१४) मा अमेरिकी नागरिकता लिएपछि उनको नागरिकता कानूनअनुसार निष्क्रिय भएको थियो । संवैधानिक इजलासको फैसला अनुसार उनको नागरिकता पुनः कायम भएको छ ।
२०७५ मा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएर उनले पुरानो नागरिकता आफू खुशी चलाएका थिए । २०७२ जेठ १३ मा उनले पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेर पासपोर्ट लिए । सो पासपोर्ट विवादित छ । उजुरी परेपछि माघ १५ मा लामिछानेले सो पासपोर्ट राहदानी विभागलाई फिर्ता गरेका थिए । तर प्रहरीले यो विषयलाई लुकाएर प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ अनुसार कसैले झुटा विवरण दिइ राहदानी लिएमा वा लिन प्रयत्न गरेमा त्यो राहदानी विरुद्धको कसुर हो । सोही ऐन अनुसार ‘कसैले झुटा विवरण दिइ राहदानी वा यात्रा अनुमति लिएमा वा लिन प्रयत्न गरेमा यस ऐन बमोजिम कसुर गरेको मानिने’ उल्लेख छ । यो कसुरमा संलग्नलाई दफा २२ को उपदफा १ बमोजिम ‘२ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने’ उल्लेख छ ।
प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय सहितको प्रस्ताव उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएपछि प्रधानमन्त्रीको आदेशमा मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको स्रोतको दाबी छ ।
‘रविको राहदानी दुरुपयोग र विश्वासमा मत आदानप्रदान भयो’, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार रविको फाइल जिल्लाको निर्णय जे छ त्यसलाई सदर गरेर पठाउनुको विकल्प नभएकाले चुपचाप पठाएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएको थियो । तर रविका विरुद्ध जो कोहीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न भने पाउने छन् । साथै महान्याधिवक्ताको निर्णय विरुद्ध पनि रिट दर्ता गर्न पाइनेछ ।
1613232978.jpg)
