मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न प्रचण्डलाई सकस - रुपान्तरण
 २०८१ असार ६, बुधबार    

मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न प्रचण्डलाई सकस


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चैत १० गतेभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । तर अवस्था प्रधानमन्त्रीले चाहेजस्तो छैन । अहिलेसम्म दलहरुबीचको भागबण्डामा टुंगो नलागेको अवस्थामा शुक्रबारभित्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनेमा शंका छ । सत्ताधारी गठबन्धनको बुधबार बेलुकी सम्पन्न बैठकमा सरकार विस्तारबारे छलफल भए पनि ठोस निर्णय भएन ।

सहभागी एक नेताका अनुसार बैठकले जतिसक्यो छिटो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको भए पनि अहिलेसम्म भागबण्डाबारे भने छलफल भएको छैन । कांग्रेस नेता रमेश लेखकका अनुसार चाँडोभन्दा चाँडो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नेबारे सबै दल सहमत भए पनि अझै मन्त्रालयबारे भने छलफल हुन बाँकी छ ।


पछिल्ला केही दिन यता गठबन्धन आबद्ध दलहरुले हैसियतभन्दा बढी मन्त्रालय दाबी गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री अफ्ठयारो अवस्थामा छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ अनुसार मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । हाल सरकारमा प्रधानमन्त्री, १ उपप्रधानसहित ५ फुल मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित सात जना छन् । अब संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले १८ जना मन्त्री सरकारमा थप राख्न पाउँछन् ।

हालको सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा, आमजनता पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी छन् । प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत दिएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना प्रवल छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सांसदको संख्याका आधारमा मन्त्री बाँडफाँट गर्नेगरी मापदण्ड बनाउन तयार छन् । स्रोतका अनुसार वर्तमान गठबन्धनको मुख्य तथा निर्णायक दल नेपाली कांग्रेसले नौ मन्त्रालयमा दाबी राखेको छ । कांग्रेसले गृह मन्त्रालयमा मुख्य जोडबल गरिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने कांग्रेसलाई अर्थ मन्त्रालयसहित सात मन्त्रालय दिने सोचमा छन् ।

यसैगरी, माओवादी केन्द्रले हाल लिइरहेको मन्त्रालयमा केही हेरफेर गर्नेगरी अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले तयारी गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रले हाल लिएको भौतिक मन्त्रालय छाडेर गृहमा आँखा लगाएको छ भने आफैंसँग रहेको संचार छाड्ने मनस्थिति प्रधानमन्त्रीको छैन । गृह मन्त्रालय लिएर हालकै संख्यामा माओवादीलाई मनाउन प्रचण्ड तयार छन् ।

यसैगरी, जनता समाजवादी पार्टीले चार मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कुरा मिले मात्रै सरकारमा जाने बताए । नेकपा एकीकृत समाजवादीले तीनवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताइरहेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले गृह मन्त्रालय आफ्नो दलले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालले मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको र तीन मन्त्रालयमा आफ्नो दलको दाबी रहने बताए ।

यसैगरी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताइरहेको छ भने जनमत पार्टीले पनि दुई मन्त्रालयको दाबी गरिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यी दुवै दललाई एक–एक मन्त्रालय मात्र दिन तयार छन् ।

यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादीको दाबी पनि दुई मन्त्रालयमा छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सो दललाई पनि एउटा मन्त्रालय दिन तयार छन् । प्रभु शाह अध्यक्ष रहेको आमजनता पार्टीका तर्फबाट शाह आफैं मन्त्री बन्नुपर्ने भन्दै लबिइङमा छन् । यस्तै, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको दल समाजवादी पार्टीले पनि एउटा मन्त्रालयको माग गरिरहेको छ ।

यसैगरी, रास्वपा पनि सरकारमा जाने सम्भावना छ । सो दलले उपप्रधानसहित चार मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको स्रोत बताउँछ । तर, सो दल १० वैशाखमा हुने उपनिर्वाचनपछि मात्रै सरकारमा जाने कि अहिले नै सहभागी हुने भन्ने अन्योलमा छ ।

यसअघि एमालेको साथ पाउँदा प्रचण्ड सरकारमा नेकपा एमालेबाट ८, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ६, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ४, राप्रपाबाट ४ र जनमत पार्टीबाट १ जना मन्त्री थिए । जनमत पार्टीबाट मन्त्री बनेका अब्दुल खान अहिले पनि सरकारमा खानेपानीमन्त्री छन् ।

वर्तमान सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ छन् । माओवादी केन्द्रबाट सुदन किराती र अमनलाल मोदी पनि सरकारमा छन् । किरातीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आइरहेका छन् भने मोदीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका छन् । यस्तै, माओवादीबाटै रेखा शर्मा सञ्चारमन्त्री छिन् । माओवादी केन्द्रले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्रीमा सुशीला सिर्पाली ठकुरीलाई कायमै राखेको छ ।

प्रचण्ड निकटका नेताहरुले मन्त्रालय बाँडफाँडका विषयमा सहजीकरण गर्ने भन्दै खाका तयार गरिरहेका छन् । उनीहरुले संसदमा सिट संख्याको आधारमा कांग्रेसलाई ८, माओवादीलाई ४, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ३ देखि ४ , जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीलाई २–२, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई १–१ र स्वतन्त्र रूपमा जितेका सांसद प्रभु साह ९आम जनता पार्टी०र अमरेशकुमार सिंहमध्ये एक जनाले मन्त्री पाउने गरी खाका तयार गरे पनि एस पार्टीले तीन जनाभन्दा तल झर्न नसकिने अडान राखेको छ । त्यसैगरी जनमतले उपप्रधानमन्त्रीसहित २ र जसपाले उपप्रधानमन्त्रसहित ३, लोसपाले पनि २ मन्त्रालयको अपेक्षा गरेका छन् । संख्या टुंगो लागे पनि मन्त्रालय कुन लिने भन्ने बारेमा पनि झन् पेचिलो बन्न थालेको छ ।