मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की हटाउन जोखिम - रुपान्तरण
 २०८१ असार ६, बुधबार    

मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की हटाउन जोखिम


विराटनगर । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदल भएपछि मुलुकका सात वटै प्रदेश केन्द्रको प्रभावमा छन् । सरकार परिवर्तनको दबाबमा पनि छन् । ६ वटा प्रदेशमा फेरबदल भइसकेको छ । तर कोशी प्रदेश विशिष्टिकृत अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । केन्द्रीय सत्ता टिकाउन साथ दिएका दलहरु कोशी प्रदेशका सवालमा अलमलमा छन् । निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकार ढाल्न मात्र होइन नयाँ सरकार बनाउन पनि सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष रहेका सबै दलहरुलाई अफ्ठयारो अवस्था छ । अंकगणितीय रुपले फेरबदल ल्याउन ठूलै जोखिम मोल्नुपर्ने निश्चित छ । कोशीमा संसदीय गणित पास गर्न राजनीतिक पण्डितहरुलाई हम्मे परिरहेको छ ।

केन्द्रीय सत्ताको समर्थनमा रहेका दलहरुलाई एमाले एक्लैको ४० सिट सबैभन्दा ठूलो पर्खाल हो । ९३ सिट रहेको कोशीमा केन्द्रीय सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र आफैंमा विभाजित छ । विभाजित मात्र होइन विवादित पनि छ । माओवादी सरकारमा रहने कि फिर्ता आउने भन्ने विषय सांसदहरुको एकमत छैन । माओवादीको एउटा समूह सरकारबाट बाहिरिने पक्षमा छैन । संख्याको विषय र राजनीतिक जटिलता भएका कारण सरकार परिवर्तनको विषयमा माओवादीले छलफल शुरु त गरेको छ तर निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । माओवादीभित्र गम्भीर मतभेद छ । माओवादीका केही सांसदले हालका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई पुनः मत दिने सम्भावना बढी छ ।

केन्द्रमा बनेको सत्ता समीकरणलाई आधार मान्दा दुवै पक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । माओवादी केन्द्र, जसपा र राप्रपाको समर्थन पाएको एमाले नेतृत्वको अहिलेको सरकारलाई ढालेर नयाँ सरकार बनाउन सहज छैन । मुख्यमन्त्री कार्की यदी आफूलाई समर्थन दिएका दलहरुले समर्थन फिर्ता लिए भनेपनि बहुमत पुर्याएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्ने दाबी गर्छन । उनको दाबीमा सत्यता रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ तर अवस्था उनले भनेजस्तो पनि नहुन सक्ने र प्रदेशसभा नै विघटन भएर मध्यावधि निर्वाचनतिर राजनीतिक सोझिन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । मध्यावधिमा गएर जोखिम मोल्नुभन्दा यही सरकारलाई निरन्तरता दिनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयम सकरात्मक रहेको बुझिन्छ ।

कोशी प्रदेशमा अर्को अनौठो के पनि छ भने केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको राप्रपा कोशीमा भने सरकारमै रहनुलाई रहस्यका दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको गृहजिल्ला रहेको प्रदेश भएकाले मात्र होइन लिङदेन र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको हार्दिक सम्बन्धले पनि काम गरेको अनुमान गरिन्छ । यता, नेपाली कांग्रेसले एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्ने कसरत गरिरहेपनि सहज देखिएको छैन । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, सभामुखबाहेक माओवादीका १२, राप्रपाका ६, नेकपा एसका ४ र जसपाका १ सांसद छन् । सभामुख माओवादी केन्द्रका बाबुराम गौतम छन् ।

कोशीमा बहुमत पुर्याउन एक मत निर्णायक छ । जुन सभामुखको मत हो । सभामुखले विश्वासको मत दिने विषयमा कानूनले अफ्ठयारो बनाएको छ । एमाले र राप्रपाको सम्बन्ध सुमधुर रहीरहे दुई पार्टीका सांसद संख्या जोड्दा ४६ पुग्छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा जोड्दा पनि समान ४६ मत पुग्छ । यस्तोबेला सांसद किनबेच हुनसक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । माओवादीका असन्तुष्ट सांसदहरुले कार्कीलाई नै मत दिनसक्ने अनुमान गरिन्छ । यी सबै जटिलताहरुको समाधानका लागि सत्ता साझेदार दलहरुबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था पुग्ने निश्चित भए पनि पहिले कसले नेतृत्व गर्ने वा मन्त्री को को बन्ने भन्ने विषय फेरि पेचिलो हुने र मत विभाजित भइ एमालेले फाइदा लिनसक्ने आंकलन गरिन्छ ।

त्यतिमात्र होइन सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरुलाई मध्यावधि निर्वाचन हुने त्रासले उत्तिकै सताएको छ । पुनः एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्नसक्ने अवस्था नआए संसद विघटनको बाटो रोज्नसक्ने भएकाले माध्यवधि जानुपर्ने हो कि भन्ने भय छ । किनकी माओवादी, कांग्रेस, एसलाई सरकार बनाउन होस या मध्यावदी रोक्न राप्रपाको साथ अनिवार्य छ । सरकार बनाउन पनि सभामुखको राजीनामा अनिवार्य छ तर सभामुख गौतम राजीनामा दिने मनस्थितिमा छैनन् ।

यता, संवैधानिक प्रावधानले पनि दलहरुलाई चुनौति दिएको छ । आफू अनुकुल वा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन संवैधानिक जटिलताहरु यद्यपी कायम छन् । हालको सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार बनेकाले नयाँ सरकार बनाउन कुन उपधारा लागू हुन्छ वा प्रदेश प्रमुखले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन भन्ने अन्योल छ ।