प्रचण्ड सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक

काठमाडौं । सत्ताधारी गठबन्धन सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारको तर्फबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रम बिहीबार साँझ सार्वजनिक गरेकी छिन् ।

उनले जारी गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ‘अर्थतन्त्रमा देखापरेको मन्दी, औद्योगिक उत्पादन तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, लगानी जोखिम, वित्तीय क्षेत्रको तरलता संकुचन, उच्च व्याजदर, बढ्दो व्यापारघाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाइनेछ’ भनिएको छ ।

कार्यक्रममार्फत आर्थिक सुधारका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन पारित गर्नेदेखि बजेट प्रणालीलाई नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत रूपमा पुनर्संरचना गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यस्तै स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने पनि प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेजका रूपमा चित्रण गरेका छन् । संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यसमा सरकारमा रहेका पूर्ववर्ती दल र अन्यको समेत धारणा समेटिएकाले यो राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज भएको बताए ।

उनले भने, “यो राष्ट्रिय सहमतिको साझा न्यूनतम साझा कार्यक्रम भन्न सकिन्छ । यो सबैको साझा कार्यक्रम हो ।” उनले साझा नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारी प्रशासन सबैले इमान्दार भएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाली जनताले हामीबाट ठूलो आशा र अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कार्यान्वयनमा सबै गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । अघिल्लोपटक गठबन्धन सरकारले पनि यस्तै नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले बिहीबार सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिने दृढता व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “साझा कार्यक्रम विकसित र परिमार्जित भएर आएको छ । तत्कालीन सात राजनीतिक दलको नीतिगत प्राथमिकतालाई अध्ययन गरेर त्यसमा भएका सबै राम्रा कुरालाई व्यवस्थित र परिमार्जितरूपमा यो नीति तथा कार्यक्रम बनेको छ ।”