काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक, २०७९ का विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर संसदको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सोमबार चेम्बरले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक, २०७९ मो निजी क्षेत्रलाई पनि दायरामा ल्याउने व्यवस्थाका विषयमा सभामुख घिमिरेलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
चेम्बरले राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भइ प्रतिनिधि सभामा विचाराधिन रहेको विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई पनि दायरामा ल्याउने गरेको व्यवस्था नेपालको संविधान अनुकुल नहुने जानकारी गएको हो । चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल लगायतको टोलीले सभामुख घिमिरेलाई मुलुकको अर्थतन्त्रमा हाल जोखिम रहेका बेला निजी क्षेत्र थप संकुचित हुने जानकारी गराएका छन् ।
अध्यक्ष मल्लले प्रतिकुल असर पर्ने कानूनी व्यवस्था नगरी उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन, संरक्षण गरेर निजी क्षेत्रको मनोवल उकास्नु पर्नेमा थप हतोत्साहित हुने वातावरण बनाएको भन्दै वातावरण सहज बनाउन पहल गर्न माग गरेको बताए । उनले सभामुखले व्यवसायीहरुसँगको भेटमा व्यवसायीहरुको मागमा सकारात्मक रहेको बताउनुभएको जानकारी दिए ।
चेम्बरले निजी क्षेत्रले अनियमिता गरे कारबाही गर्ने छुट्टै नियामक निकायहरुको व्यवस्था रहेको भन्दै अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र व्यवसायीहरुलाई पार्दा व्यवसायिक निर्णय गर्न कठिन हुने बताएको छ ।
यता, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पनि निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने विधेयक पारित हुन नहुने पक्षमा उभिएको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग आइतबार भएको भेटमा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने विधेयक पारित हुन नहुने बताए । यसबाट स्वदेशी एवं विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने पनि पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई थियो ।
राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी संशोधन विधेयकमा निजी क्षेत्रलाईसमेत समेट्ने व्यवस्था भएकाले उक्त व्यवस्था हटाउन अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरेका थिए । अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी र रोजगारी दिइरहेको निजी क्षेत्र उक्त व्यवस्था पारित भएमा हतोत्साही हुने र लगानीको वातावरण बिग्रिनेतर्फ अध्यक्ष ढकालले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
संविधानको धारा २३९ अनुसार अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्न मिल्दैन । यसबारे महासंघले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साथै रक्षा एवं कानून मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको पनि ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । यसअघिको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्न नमिल्ने हुँदा उक्त व्यवस्था हटाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
यसैगरी पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने र अर्को एउटा संयन्त्र निर्माण हुने बताउँदै उक्त व्यवस्था पारित हुन नहुने बताएका थिए । यसै विषयमा बिहीबार कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सांसदहरुले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा ल्याएर अर्थतन्त्र थप जोखिममा पार्न नहुने धारणा राखेका थिए ।
यसैगरी पूर्व प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा बैंकिग प्रणालीमा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह नभइरहेको अवस्थामा ब्याजदर कम गर्न तत्काल नीतिगत उपाय अवलम्बन गर्नुेपर्नेतर्पm अध्यक्ष ढकालले पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराए ।
साथै बजार अझै चलायमान नभैसकेको अवस्थामा ऋणको पुनःसंरचना एवं पुनर्तालिकीकरण पनि आवश्यक रहेकोमा अध्यक्ष ढकालको जोड थियो । ऋणको सावा ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता कम हुँदै गएको छ । बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात पनि ४ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ । असार मसान्तमा यो बढ्ने सम्भावना भएको हुँदा कर्जाको पुनःसंरचना एवं पुनःतालिकीकरण आवश्यक रहेको अध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो ।
भेटमा पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले आप्mनो पार्टी उदारवादी अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने हुँदा निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न प्रयास गर्ने बताए । महासंघको प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष ढकालसहित नवनिर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, उपाध्यक्षहरु सुरकृष्ण वैद्य, हेमराज ढकाल, ज्योत्सना श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष निरक केसी लगायत कार्यकारिणी समिति सदस्यहरुको सहभागिता थियो ।
नेपालको शासन, प्रशासन तथा नीति क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान हुन नसकिरहेको अवस्थामा व्यवसायीहरुको यस्तो मागले व्यथिति मौलाउने देखिएको छ । विश्वव्यापी रुपमा हुने भ्रष्टाचारको अवस्था अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने स्वतन्त्र संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन अनुसार विश्वका १ सय ८० राष्ट्रमा नेपाल १ सय १७ औँमा परेको नेपालमा निजी क्षेत्रको सुरक्षाका लागि उभिएका व्यवसायायीहरु यही अवस्थामा अख्तियारलाई निजी क्षेत्रका संस्थाहरुको पनि अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन पाउने गरी संसदको माथिल्लो सदनबाट विधेयक नै पास गरेर क्षेत्राधिकार बढाउने प्रयास गरिएकोप्रति रुष्ट हुनुलाई शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ ।
किनकि भ्रष्टाचार नीतिगत रुपमा सरकारका रहेका मन्त्री, सचिव, सहसचिवदेखि अन्य कर्मचारीसम्मको संलग्नतामा राष्ट्रिय आयोजनाबाट ठूलो कमिशन लिने, विदेशी ऋण, अनुदानमा बन्न लागेका आयोजनामा विदेशी तथा नेपाली एजेन्टको माध्यमबाट ठूलो रकम सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा कर्मचारीको मिलेमतोमा लिने गरिन्छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पठाइएको विधेयकमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेजलाई सार्वजनिक संस्थामा राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो प्रावधानले अन्य निजी क्षेत्रका संस्था पनि सरकारले चाहेमा राजपत्रमा प्रकाशित गरी सार्वजनिक संस्था बनाउन सक्ने बाटो खोलिदिएको छ । यस्ता संस्थाको अनियमितता रोक्न राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभा, विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोगदेखि विभिन्न २० भन्दा बढी निकायहरु छन् ।
1613232978.jpg)
