काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराइ बहिर्गमित ४ हजार ८ लडाकुका लागि रकम बाँड्ने तयारी भइरहेको छ । चालु बजेट वक्तव्यमा ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न’ भनेर छुट्याइएको १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमध्येबाटै यसरी नगद दिन लागिएको हो ।
तर प्रधानमन्त्री दाहालले अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रूपैयाँ दिने निर्णय आफ्नो नभएको दावी गरेका छन् । सोमबार बिहान चितवनमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो दावी गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले अयोग्य लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रूपैयाँ दिने निर्णय २०७१ सालमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको बताए । अहिले आफूले त्यसलाई कार्यान्वयन मात्रै गरेको उनको दावी छ।
२०७१ सालमा अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने निर्णय कार्यान्वयन पनि भएको उनको भनाइ थियो। त्यो विषय अदालतसम्म पुगेको र अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि पैसा दिने प्रक्रिया रोकिएको उनले बताए । उनले आफू प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा केहीअघि पुनः अदालतले नरोक्न भनेपछि अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने निर्णय गरेको बताए ।
अहिले आफूले गरेको निर्णय भनिएर जसरी प्रचार गरिएको कुरा विल्कुल झुटो भएको उनले बताए । केही सरकारी अधिकारीहरुले रकम बहिर्गमित लडाकुलाई ठाडै बाँड्न नछुट्याएको बताएका छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिसँग सम्बन्धित विषयमा विनियोजित उक्त बजेटको मूल सवाललाई अलपत्र छाडेर रकम बाँड्न नपाइने बताइएको छ ।
सरकारद्वारा द्रुतगतिमा जारी सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार ‘अयोग्यमध्ये कोही विदेश गएको भए उनीहरू आएर निवेदन दिएमा र कसैको मृत्यु भएको भए नजिकका हकदारले पनि पाउने’ गरी रकम वितरण गर्न लागिएको छ, जसका लागि करिब ८० करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । यसरी रकम बाँड्न लागिएका ४ हजार ८ जना तिनै व्यक्ति अनमिनको प्रमाणीकरणमा ‘अयोग्य’ ठहरिएर बाहिरिएका हुन् ।
यता, रकम बाँड्ने विषयलाई लिएर वर्तमान अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आपत्ति भाव नै प्रकट गरेका छन् । ‘म अर्थमन्त्री भएर आएपछि अयोग्य लडाकु लगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालय संलग्न छैन’ भन्दै उनले ‘कुनै पार्टी र व्यक्तिलाई राज्यको ढुकुटीबाट पोस्ने काम मबाट हुँदैन’ भनेका छन् । तर, उनी मन्त्री बन्नुअगावै अर्थले यससम्बन्धी सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको थियो । अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँका दरले रकम बाँड्न अर्थले गत चैत २ मा सहमति जनाउँदा र यससम्बन्धी कार्यविधि बनाउन मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसको ४ दिनपछि गृहलाई अधिकार दिँदा सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्री दाहाल आफैंले गरेका थिए । यद्यपि, द्धन्द्धबाट पीडित भएकाहरुलाई राज्यले रकम बाँड्नु सरकारको दायित्व भएको पनि दाबी गरिदैं आएको छ ।
1613232978.jpg)
