विवादित सांसद विकास कोषको बचाउ - रुपान्तरण
 २०८० चैत्र १६, शुक्रबार    

विवादित सांसद विकास कोषको बचाउ


काठमाडौं । सरकारले सांसद विकास कोष ब्युँताएपछि यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबाट सांसद विकास कोषको नाममा दिने गरेको बजेट हटाएका थिए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सांसद विकास कोष ब्युँताउँदै ‘संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको जानकारी दिएपछि यसको विरोध भइरहेको छ ।

अर्थविद् र सर्वसाधारणबाट बजेट दुरुपयोग गरिएको भन्दै उक्त कार्यक्रमको आलोचना गरिरहेका छन् । सांसद विकास कोषको रकम दुरुपयोग भएर बन्द गरिएको कार्यक्रमलाई ब्युँताइएकामा पूर्वअर्थमन्त्री तथा सांसदहरूले विरोध गरेका छन् । खारेज भइसकेको सांसद विकास कोष ब्युँताउने कार्य गलत भएको पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए । रास्वपाले सांसद विकास कोष ब्युँताउने सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ । सांसद विकास कोष ब्युँताउने सरकारको निर्णय गलत भएको रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले बताइन् ।

तर अर्थमन्त्री महतले सांसद विकास कोष ब्युँताएर सांसदहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा पैसा दिएको जस्तो विश्लेषण गर्न नमिल्ने बताए । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्षको २०८०/०८१ को बजेटका सम्बन्धमा आयोजना गरेको पत्रकार मम्मेलनमा सञ्चारकर्मीहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री महतले सरकारले अहिले जसरी व्यक्तिगत रुपमा सांसदहरुलाई पैसा बाँड्नेको जस्तो प्रचार भइरहेको जस्तो नभएको बताए । उनले सांसद विकास कोषको ५ करोड बजेट सांसदहरुले नभएर सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्ने बताए । अर्थमन्त्री महलते विगतको जस्तो उपभोक्ता समिति बनाएर आयोजना बनाउने नभई ठेक्का प्रक्रियामार्फत आयोजनाको काम हुने बताए ।

त्यस्तै, मन्त्री महतले सरकारले जनताको चाहना र आवश्यकता अनुसारका १ करोड भन्दा माथिका आयोजनामा खर्च गर्नेगरी सांसद विकास कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको बताए । उनले सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा छुट्याएका बजेट निश्चित क्षेत्रमा खर्च हुने भन्दै १६५ क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार विकास निर्माणको काम गर्नको लागि सांसद विकास कार्यक्रम ल्याएको बताए । अर्थमन्त्री महतले सरकारले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा नै समानुपातिक रुपमा योजना जाओस भन्ने लक्ष्यका साथ संसदीय विकास कार्यक्रम राखिएको स्पष्ट पारे । कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ।

२०७७ वैशाखमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले बजेटमा सांसद विकास कोष खारेज गर्न माग गरेको थियो। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले विकास, निर्माणका कामहरू गर्ने भएकाले अब सांसदका नाममा बजेट दिइरहनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

२०७४ पछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई यो कार्यक्रम खारेज गर्न चौतर्फी दबाब आएको थियो। अर्थविद् प्रतिपक्ष, नागरिक समाज र स्वयं सांसदहरूले समेत उक्त कार्यक्रम खारेज गर्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए। तर तत्कालीन सत्तापक्ष नेकपाका प्रभावशाली नेताहरूको दबाबमा अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका थिए।