काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत बुधबार प्रमाणीकरण गरेर सोही दिन नै राजपत्रमा प्रकाशित भएर ऐनको रुपमा आइसकेको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले गैरसंवैधानिक रूपमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ भने अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । त्यस्तै विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय लगायतका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । यसअघि गत शुक्रबार मात्रै गृहमन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा परिपत्र जारी गर्दै आइतबार बिहानदेखि नै नागरिकता वितरण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
शुक्रबार बिहान नागरिकता ऐन (पहिलो संशोधन–२०७९) जारी भएपछि गृह मन्त्रालयले अघिल्लो चालु नियमावली अनुसार नै नागरिकता वितरण हुने भएको हो । ‘आइतबारबाट नै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता वितरण हुनेछ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव जितन्द्र बस्न्यातले भने ।
उनका अनुसार गृह मन्त्रालयले शुक्रबार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई आइतबारदेखि नयाँ ऐन अनुसार नागरिकता प्रमाण पत्र वितरण गर्न परिपत्र गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार प्रमाणीकरण गरेपछि सरकारले तत्कालै प्रक्रिया पुर्याएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । बुधबारकै मिति राखेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित गरेलगत्तै मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र पठाउँदै नयाँ ऐन अनुसार नागरिकता वितरण शुरू गर्न परिपत्र पठाएको हो ।
सहसचिव बस्न्यातका अनुसार नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाकी प्रमुख रुद्रदेवी शर्माले परिपत्र गरिसकेकी छिन् । उनले जारी गरेको परिपत्रमा नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०७८ अनुसार वितरण गर्न भनिएको छ ।
उनका अनुसार गृहको परिपत्रसँगै आइतबारदेखि नयाँ कानुन अनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानले, आमाको नामबाट मात्र नागरिकता लिनेहरूले र विदेशी बाबुबाट जन्मिएका नेपाली महिलाका सन्तानले पनि नागरिकता पाउने छन् ।
नयाँ कानूनअनुसार २०७२ साल असोज ३ गते भन्दाअघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवैको नेपाली नागरिकता देखाएर १६ वर्ष पुगेपछि वंशजको नागरिकता पाउने छन् ।
अन्तरिम संविधान २०६३ ले २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेका व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
1613232978.jpg)
