काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरुलाई जिल्ला प्रशासनअन्तर्गत गाभ्ने सरकारको प्रस्तावले राजनीतिक दलहरुबीच मत विभाजित बनेको छ । स्वयं सत्तापक्ष दलहरुले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०८०/०८१ मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत शाखा राखि काम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
सोही विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगले सरकारको उक्त प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै शुक्रवार सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो । बैठकमा नेपाली कांग्रेससहित नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी नै सन्तुष्ट छैनन् । सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मुक्ति प्रधानले सिडियो कार्यालय अन्तर्गत निर्वाचन ईकाइ लैजाने भन्ने विषय स्वीकार्य नहुने बताए । उनले यस्तो व्यवस्था कानूनमा नरहेको जिकिर गर्दै कानूनमा व्यवस्था नभएको कुरा बजेटमा आउने कुरा स्वीकार्य नहुने बताए ।
त्यसैगरी बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता प्रकाश अधिकारीले निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरु हटाउने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको बताए । उनले मुलुकको लोकतन्त्रलाई अझै बलियो बनउनुपर्ने, अझै बिस्तार गर्नुपर्ने र अझै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताए ।
उनले स्वायत्त रहनुपर्ने निर्वाचन आयोग र अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगलाई झनै कमजोर बनाउने परिस्थिति सिर्जन भइरहेको भन्दै बिरोध गरे ।नेता अधिकारीले जिल्ला प्रशासनमा गाभ्दा निर्वाचन आयोग नाममा मात्रै सिमित हुने बताए ।
सो विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको प्रष्टीकरण दिएका छन् । उनले भने, “सरकार आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र क्षेत्राधिकारमा सङ्कुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरामा सचेत छ । ”
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा आयोगको क्षेत्राधिकारमा सङ्कुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरामा सचेत रहेको बताएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । दाहालले आयोगले प्रारम्भ गर्न खोजेको निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन, मतदाता नामावली सङ्कलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका कार्य अगाडि बढाउन सरकारको सम्पूर्ण सहयोग रहने जानकारी दिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।
कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा आयोगको धारणाअनुसार व्यवस्थापन गरिने बताएका थिए । आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा गरिएको व्यवस्था, निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक सरकारमार्फत संसद्मा पेश गर्नेबारे, स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली सङ्कलन प्रारम्भ गर्ने विषय, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेको थियो ।
1613232978.jpg)
