काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका संचार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्त गर्न परमादेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीले दिएको आदेशमा राउतलाई थुनामा नराख्दा प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान नै प्रभावकारी हुन नसक्नेसम्मको अवस्था नरहेको भनिएको छ ।
राउतलाई नेपाल बाहिर जान नमिल्ने गरी तारेखमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले परमादेश गरेको हो । तर अन्य चार जना बन्दीको रिट भने अदालतले खारेज गरेको छ । निवेदकहरुको थुना गैरकानूनी नदेखिएकाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु नपर्ने उल्लेख छ ।
यता, जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका १७ जनालाई थप पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अनुमति पाएको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पक्राउ परेका १७ जनालाई थप पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले म्याद थपका लागि शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत् अदालत उपस्थित गराएको थियो।
यसअघि गत असार ३१ गते पनि अदालतले पाँच दिन म्याद थप गरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरी अनियमितता गरेका भन्दै सिआइबीले सरकारी छापा, दस्तखत, कागजात किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
ललिता निवासको एक सय ४३ रोपनी जग्गाको जग्गाधनी गृह मन्त्रालय मातहतको समरजङ्ग कम्पनी थियो । तर दर्ता स्रेस्ता सच्याएर उक्त जग्गा विभिन्न गुठी र व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेर अनियमितता गरेको प्रहरीको दाबी छ ।
1613232978.jpg)
