काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखेको छ । त्यस्तै, बैंकदर यथावत राखिएको छ भने निक्षेप सङ्कलनको बोलकबोल दरलाई घटाइएको छ ।
आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाइ छ दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ,‘बैंकदरलाई साढे सात प्रतिशतमा यथावत राखी निक्षेप सङ्कलन बोलकबोल दरलाई पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाएर चार दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ ।’
राष्ट्र बैंकले सञ्चालन लक्ष्यका रुपमा लिने भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंक दरभन्दा उच्च र निक्षेप सङ्कलन दरभन्दा न्यून भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गरिने जनाएको छ । त्यस्तै, बैंक दरमा स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दरमा ओभरनाइट तरलता सुविधा उपलव्ध हुने व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।
ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप सङ्कलन सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिने जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखिएको छ
मौद्रिक नीति जारी गरेसँगै त्यसको सकारात्मक प्रभाव पुँजीबजारमा देखिएको छ। नीतिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नीतिगत दर तथा निक्षेप सङ्कलन बोलकबोल दर घटाएका छ भने नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत् राखेको छ।
बैंकदर यथावत् राख्ने, ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप सङ्कलन सुविधा उपलब्ध गराउने र शेयर धितो कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने विषय पनि मौद्रिक नीतिमा राखिएको छ। उक्त नीतिका कारण ब्याजदर घट्ने अनुमान गरिएको छ। मौद्रिक नीतिमा यस्ता व्यवस्था आएसँगै पुँजीबजारका लगानीकर्ता उत्साहित भएका छन्।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा कारोबारमा यसअघिको नीतिलाई निरन्तरता दिँदै यसअघि अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले घरजग्गा धितोमा कर्जा लिँदा शेयर बजार मूल्यको अनुपातमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म मात्रै लिन पाइने व्यवस्थालाई कामय राखेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को जेठ मसान्तसम्म नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जामध्ये ६८ प्रतिशत घर तथा जग्गाको धितोमा प्रवाह भएको थियो । पछिल्लो दुई वर्षदेखि शेयर बजार र घर जग्गा कारोबारसम्बन्धि कर्जामा राष्ट्र बैंकले कडाई गर्दै आएको छ । त्यो निरन्तरता यो वर्ष पनि कायम राखेर मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ ।
घरजग्गा व्यवसायीहरुले घर जग्गा धितोमा कर्जा सीमा ७० प्रतिशत पुर्याउन माग गरिरहेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले पुरानै नीति अवलम्वन गरेको छ । तर, पहिलो घर खरिद गर्ने सर्वसाधारणलाई भने मौद्रिक नीतिले केही सहुलियत दिएको छ । पहिलो घर खरिद गर्ने व्यक्तिलाई दिने ऋणको सीमा २ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यसअघि पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ थियो । तर, शेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिले बताएको छ ।
यता, विदेशी मुद्रा सञ्चिति वृद्धि भएपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी रकम दायरा बढाएको छ। सरकारले यो आर्थिक वर्षबाट लागू हुने गरी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीका लागि एक पटकमा एक लाख अमेरिकी डलरसम्म विदेशमा तिर्न सक्ने प्रावधान बनाएको हो।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमार्फत विभिन्न सेवा लिने वायुसेवा कम्पनीलाई मुलुकको ‘क’ वर्ग का बैंकमार्फत यो कारोबार गर्न बाटो खोलिदिएको हो। यसअघि विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम हुँदा खुम्चाइएको दायरा केही हदसम्म खुला गरिदिएको वायुसेवा संचालक संघका प्रवक्ता योगराज कँडेलले बताए।
‘पहिला नेपाल राष्ट्र बैंकको इजाजत लिएर जहाजको इन्जिन, ल्याण्डिङ गियरलगायत खरिदका लागि विदेशमा रकम भुक्तानी गर्न कुनै दायरा थिएन। तर बीचमा मन्दीका कारण दायरा लगाइयो। त्यही सीमा अहिले अलिकति खुकुलो बनाइदिएको हो,’ प्रवक्ता कँडेलले भने, ‘अहिले यो रकमभन्दा बढी पर्न आउने सामानका लागि राष्ट्र बैंकको प्रक्रियामार्फत अगाडि बढ्न सकिने देखिएको छ।’ सरकारको यो नीतिले जहाजलाई आवश्यक स्पेयर पार्ट्स आयात गर्न थप सहज र छिटो हुने उनले बताए।
सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत यो नयाँ व्यवस्था गरेको हो। हवाई सेवा प्रदायकहरुले विदेशमा आवश्यक पर्ने विभिन्न सेवा शुल्कको भुक्तानी गरिरहन्छन्। यस्तो कारोबार गर्दा १ लाख डलर वा सो बराबरको अन्य विदेशी मुद्रासम्मको रकम ‘क’ वर्गको बैंकमार्फत पठाउन सकिने भएको छ।
1613232978.jpg)
