सिटौलाको प्रश्न: राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधीले जनताको गुनासो सुन्नु पर्दैन ? - रुपान्तरण
 २०८१ बैशाख २०, बिहीबार    

सिटौलाको प्रश्न: राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधीले जनताको गुनासो सुन्नु पर्दैन ?


काठमाडौ । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले अबको पाँच वर्षम पुराना भनिएका राजनीतिक दल र निर्वाचित जनप्रतिनिधि पुरानै ढंगबाट अघि बढे राजनीतिक सिस्टमले नै नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार नेपाल प्रेस युनियन काठमाडौ शाखाको नवनिर्वाचित कार्यसमितिका लागि बधाइ तथा शुभकामना कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सिटौलाले २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पनि जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएको भन्ने गुनासो बढेको र राजनितिक दल तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधि बितेको पाँच वर्षको जस्तै गरेर पुरानै ढंगबाट अघिबढे राजनीतिक सिस्टमले नै नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने बताएका हुन ।

देशमा परिवर्तन आयो, संविधान बन्यो, गणतन्त्र आयो, तर जनताले हामीले के पायौं भनेर प्रश्न गर्न थालेका छन, जनताको गुनासो बढेको सुनिन्छ, राजनीतिक दलहरुले सुन्नु पर्दैन ?, जनप्रतिनिधिहरुले जनताको गुनासो सुन्नु पर्दैन ? बितेको पाँच वर्षमा जस्तै गरेर चल्ने हो भने अबको पाँच वर्षमा राजनीतिक सिस्टमले नै नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, त्यसतर्फ परिवर्तनका पक्षमा उभिएका राजनीतिक दलले ध्यान दिनुपर्छ, निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ध्यान दिनुपर्छ,’ सिटौलाले भने ।

सिटौलाले संविधान कार्यान्वयनमार्फत जनतालाई लोकतन्त्रको उपलब्धि दिलाउनु पर्ने बताए । ‘जनताले महसुस गर्नुपर्छ कि परिवर्तन भयो, संविधान र संविधान बमोजिमको राज्यव्यवस्थाबाट यो यो कुरा प्राप्त भयो, किसानले खुसी मान्ने ठाउँ आओस्, त्यसलाई प्रेस, कर्मचारी जगत, समग्र नेपाली जनताले महसुस गर्न पाउनुपर्छ,’ उनले अघि भने ।

सिटौलाले अहिले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको उद्देश्य सत्ता जोगाउने र सत्ता बदल्ने तर्फमात्र केन्द्रित देखिएकोसमेत बताए । ‘अहिले सत्ता र प्रतिपक्षको उद्देश्य कसरी सत्ता प्राप्त गर्ने र कसरी सत्ता बदल्ने भन्ने मात्र देखिन्छ, सत्ता टिकाउने र सत्ता गिराउने भन्दा फरक सोच संसद्‌मा प्रस्तुत भएकै पाउँदिन,’उनले भने ।
उनले दलहरुले जनताको हितमा काम नगर्दासम्म जनताले परिवर्तनको अनुभुती गर्न नपाउने भन्दै अघि भनें, ‘दलहरुले एउटा साझा दृष्टिकोण बनाएको देखिदैन, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, आवासको हक, रोजगारीको हक, स्वच्छ पिउने पानीको हक जस्ता संविधानमा रहेका मौलिक हक कार्यान्वयनबारे कसैको चासो देखिदैन, श्रमिकका विशेष अधिकार, किसानका विशेष अधिकारका कुरा ओझेलमा छन् ।’

सिटौला संविधान मस्यौदा समितिका सभापति समेत हुन । संविधान कार्यान्वयनको अवस्था फितलो भएको भन्दै उनले जनताको आर्थिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछौँ भन्ने संकल्पका साथ संविधान ल्याइएको बताए । ‘आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हरेक कारणले पछि परेको वर्गलाई अगाडि ल्याउछौं भनेर संविधान बनायौं, व्यक्तिगत अधिकार, सामूहिक अधिकारको रक्षा गर्ने, आस्थाको स्वतन्त्रता, राजनीतिक मूल्यमान्यताको रक्षा गर्ने, गरिब जनताको आर्थिक जीवनस्तर उकास्ने भनेर हामीले संविधान ल्याएका हौं, त्यसका लागि हामी जबाफदेही छौँ, हामी जिम्मेवार छौँ भन्ने यो संविधानको मर्म हो । संविधानको कार्यान्वयनमा जो सरकारमा भए पनि वा जो प्रतिपक्षमा भएपनी साझा दृष्टिकोण बन्नुपर्ने सिटौलाको भनाइ छ ।

‘जो सरकारमा भएपनी, जो प्रतिपक्षमा भए पनि संविधान कार्यान्वयनमा साझा दृष्टिकोण बनाएर हिड्नु पर्छ, सृजनशील भएर सहयोग गर्नुपर्छ, प्रतिपक्षीको काम संविधानले भनेको भन्दा बाहिर जान नदिनु, विचलित हुन नदिनु हो, तर यी कुरामा राज्य सञ्चालन हुन सकेन, जसको कारण नागरिकलाई व्यवस्था नै गलत हो कि भन्ने भ्रम पर्न थालेको छ, जनताको गुनासो यहीँबाट उठेको छ, त्यस्तो होइन भनेर बुझाउनु पर्छ, ब्यवहारमा देखाउनु पर्छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रमा पुर्व रक्षामन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता भिमसेनदास प्रधानले संविधानको निर्माणमा अभिभावक बनेको कांग्रेसले नै संविधानको संरक्षण गर्ने अभिभावकत्व लिनु पर्ने समय आएको बताए । यस्तै प्रेस युनियन काठमाडौका अध्यक्ष महेश गौतमले संविधान बनाउन भुमिका खेलेका राजनीतिक दलले नै पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा खुलेर वकालत गर्न नसकेको र प्रेस जगत सँधै असुरक्षित रहँदै आएको बताए ।