काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । बिहीबार कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले सांसद्हरूको हस्ताक्षरसहितको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभामा सचिव हरिराज पोखरेल समक्ष पेश गरेका छन् ।
अविश्वासको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, जनता समाजावादी पार्टीका २ जना सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रस्ताव बुझाउनु अघि सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्रका तर्फबाट हरिबहादुर चुमानले फिर्ता लिएको प्रदेश सचिवालयमा जानकारी दिएका थिए ।
अविश्वास प्रस्ताव बुझाउनुअघि राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल सहितको बैठक बसेको थियो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता नेपालीले सरकारले सोचेभन्दा फरक ढङ्गले आफूहरू अघि बढ्ने बताए । सरकार ढल्ने डरले रातारात संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने खेलमा लाग्नु खराब भएको उनको भनाइ छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने भएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले बुधबारको मिति राखेर संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । उक्त पत्र बिहीबार दिउँसो मात्र सार्वजनिक भएको थियो ।
अन्य प्रदेशमा पनि उस्तै समस्या देखिएको छ । ८७ सांसद् रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमालेको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका शंकर पोखरेललाई कुर्सी जोगाउन कसरत गरिरहेका छन् । सरकार जोगाउन ४४ सांसद आवश्यक भए पनि एमालेसँग ४१ सिट मात्र छ । ३ सांसदको सहयोग आवश्यक देखिएको छ ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको पद जोगाउन जसपा निर्णायक शक्ति बनेको छ । माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गरेका मुख्यमन्त्री भट्टलाई पद जोगाउन कांग्रेसको मात्र होइन जसपाको पनि साथ अनिवार्य छ । १४ सिट रहेको माओवादी केन्द्र सांसद् झपट बोहरा एमाले प्रवेश गरेपछि १३ सिटमा खुम्चिएको छ ।
गण्डकी, लुम्बिनी र सदूरपश्चिम प्रदेशमा जसपा निर्णयाक शक्ति बनेको छ । कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत गुमाउने निश्चित छ । कुर्सीमा टिकिरहन २१ सांसद आवश्यक रहे पनि कांग्रेस र राप्रपाले साथ दिएको खण्डमा पनि शाहीको पद जोगिने छैन । यता, प्रदेश १, प्रदेश २ र बागमती प्रदेशको सत्तासमीकरणमा भने कुनै फेरबदल हुने सम्भावना छैन
1613232978.jpg)
