-प्रकाश कुमार सुवेदी
परराष्ट्र सम्बन्धको चर्चा गर्दा हामी नेपालीहरू भावनामा बग्न रुचाउँछौँ। संवेग भन्दा पर जान सक्दैनौँ। गुजराल डक्ट्रीन एउटा यस्तै प्रसङ्ग हो । गुजराल डक्ट्रीन आज इतिहास भइसक्यो। भारतको परराष्ट्र नीतिको दुनियाँले यसलाई कहिले पनि पूर्ण रूपमा अगिंकार गरेन। तर हामीकहाँ अझै पनि त्यस प्रतिको नोस्टाल्जीया देख्न पाइन्छ। इन्दिरा गान्धीको सरकारमा मन्त्री रहेका इन्दर कुमार गुजराल आफ्नै प्रधानमन्त्रीद्वारा लगाइएको सङ्कटकालप्रति असन्तुष्ट रहे। सोही असन्तुष्टिको यथोचित व्यवस्थापन गर्न उनलाई १९७६मा राजदूतका रूपमा सोभियत संघका पठाइयो। कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्धको संसारलाई उनले मस्कोमा प्रत्यक्ष अनुभव गरे।
काङ्ग्रेस पार्टीको दोस्रो पराजय पछि वि पि सिंहको सरकारमा १९८९ मा गुजराल पहिलो चोटि भारतको विदेश मन्त्री बन्न पुगे। तर एक वर्ष पुग्दा नपुग्दै सो सरकार भङ्ग भयो । जुन १९९६मा उनी एच डी देवेगौडाको सरकारमा पुनः विदेश मन्त्री नियुक्त भए। त्यसको दस महिना पछि देवेगौडाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए र गुजराल स्वयं अर्को दश महिनासम्म भारतको प्रधानमन्त्री बने। आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा पनि उनले विदेश मन्त्रीको जिम्मेवारी लिइरहे।
१९९६मा भारतको विदेश मन्त्रीका हैसियतले लण्डनको शातम हाउसमा एक व्याख्यान दिने क्रममा गुजरालले दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूका विषयमा अङ्गीकार गर्ने नीति पाँचवटा मान्यतामा आधारित हुने घोषणा गरेका थिए। जसमध्ये पहिलो मान्यताले धेरैको ध्यान आकर्षित गरेको थियो। उनले पाकिस्तान बाहेक सार्कका तत्कालीन पाँच सदस्य राष्ट्रहरुको नाम लिएरै उप्रान्त भारतले ती मुलुकसँगको सम्बन्धमा पारस्परिकतामा आधारित लाभ नखोज्ने जनाउ दिए।
१९९७को जनवरीमा कोलम्बोको भन्डारानायके केन्द्रमा व्याख्यान दिने क्रममा उनी स्वयंले गुजराल डक्ट्रीन भन्ने वाक्यांशको प्रयोग गर्दै सोको थप व्याख्या गरेका थिए। भारतले पाँच छिमेकीबाट पारस्परिकतामा आधारित लाभ नखोज्ने तर आफुले भने असल नियत र विश्वास सहित सक्ने जति दिने उल्लेख गरे। सो व्याख्यानमा उनले दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध सञ्चांलनको करिब केन्द्रमा सार्कलाई राखेको देख्न सकिन्छ। आजको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा भने यो रमाइलो लाग्ने रहेछ। तर भारतले अगिंकार गर्ने परराष्ट्र नीतिका विषयमा उनको मूलभूत दर्शन भने कुनै पनि प्रकारले नौलो थिएन। उनको कोलम्बो व्याख्यानमा नेहरुको विश्व दृष्टिकोणका गहिरो प्रभावका साथै भारतले त्यसअघि र त्यसपछि पनि विश्व समुदाय समक्ष दोहोर्याउन रुचाउने खोक्रो नैतिक शिक्षा देख्न सकिन्छ।
विदेश मन्त्रीका रूपमा गुजरालको पहिलो र दोस्रो कार्यकाल मात्र छ वर्षको अन्तरालमा थियो। तर पनि ती दुई नितान्त भिन्न युग थिए। १९९० बाट १९९६ सम्म आइपुग्दा भारत आन्तरिक रूपमा बेग्लै भइसकेको थियो। भारतको बाह्य सम्बन्धलाई निर्धारण गर्ने सवालहरू पनि भिन्न भइसकेका थिए। गुजराल डक्ट्रीनलाई ती युगान्तकारी घटकहरूका सन्दर्भमा हेर्नु पर्ने हुन्छ।
१९८०को दशकको अन्तसम्ममा भारतको अर्थतन्त्र अत्यन्त कमजोर भइसकेको थियो। स्वतन्त्रता पश्चात् अवलम्बन गरिएको बन्द अर्थनीति भारतको उन्नतिमा बाधक बन्दैछ भन्ने राजीव गान्धीले पनि राम्रोसँग बुझिसकेका थिए। तर उनले अर्थतन्त्रमा गहिरोसँग जरा गाडेको स्वार्थ समूहहरूलाई विघटन गर्दै जाने राजनीतिक आँट प्रदर्शन गर्न सकेनन्। सो काम १९९१मा प्रधानमन्त्री बनेका नरसिंह रावले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरे। १९७४ मा भारतले पहिलो आणविक परीक्षण गरेको थियो। तर भारतले त्यसलाई शान्तिपूर्ण आणविक परीक्षणको संज्ञा दियो र आफ्नो मुलुक आणविक हतियार जम्मा गर्ने पक्षमा नरहेको बताइ रह्यो। कमजोर अर्थतन्त्रको जगमा उभिएको भारतले स्पष्ट रणनीतिक मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न नसक्नु पनि स्वाभाविकै थियो।
भारतले सदा १९६८ को आणविक अप्रसार सन्धिमा निहित विभेदकारी प्रावधानहरूको अन्त्य हुने र एक दिन आफु पनि वैधानिक रूपमै पारमाणविक राष्ट्र बन्न पाउने आशा राखी रह्यो। तर १९९५मा भएको आणविक अप्रसार सन्धिको पहिलो समीक्षा सम्मेलनले सो सन्धिको म्यादलाई अनिश्चित अवधिका निमित्त थप गर्ने निर्णय लिएर भारतको आशामा तुसारापात गरिदियो। अर्कातर्फ १९९३ मा आणविक हतियारको परीक्षणलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने सन्धिको मस्यौदा माथिको छलफल सुरु भयो। बिस्तारै सो छलफलमा भारतको अडानले कुनै तात्त्विक प्रभाव देखाउन छाड्यो र अन्ततः १९९६ सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र संघमा भएको मतदानमा सो सन्धि १५८ भोटले पारित भयो। सोको विपक्षमा भारत सहित तीन मुलुकको मात्र भोट परेको थियो।
वास्तवमा सो भोटको लगतै न्यु योर्कबाट फर्कने क्रममा लण्डन पुगेका बखत गुजरालले शातम हाउसमा सो व्याख्यान दिएका थिए। प्रसिद्ध पत्रकार मार्क टलिका अनुसार न्यु योर्कमा धेरै हन्डर खाएको कारणले हुनसक्छ सो दिन पनि गुजराल एकदम थकित देखिन्थे। यी यस्ता विकासक्रम थिए जसले भारतलाई कमसेकम आणविक हतियारका प्रश्नमा नैतिक आडम्बर त्यागेर अघि बढ्न र चिनसँग बराबरी गर्न प्रेरित गरिरहेको थियो।
त्यसका लागि भारतले आफ्ना निकटतम छिमेकीहरूसँग साना मसिना विषयमा नउल्झिईकन उनीहरू सँगको सम्बन्धलाई कुनै पनि हालतमा व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्नु पर्दथ्यो। त्यसैले कथित गुजराल डक्ट्रीन नेपाल लगायतका साना छिमेकीहरू प्रति कुनै भारतीय राजनीतिज्ञको हृदयमा एक्कासि पलाएको मायाभाव नभएर नविन रणनीतिको सागरमा विचरण गर्नु अघि समुद्रको पानी शान्त रहोस् भन्ने एउटा मनोकामनाको घुमाउरो अभिव्यक्ति मात्र थियो। फेरी १९९६सम्म आइपुग्दा त भारतले १९७४मा जस्तो कमजोर अर्थतन्त्रका जगमा रणनीतिलाई उभ्याउनु पर्ने नियतिलाई पुनः भोग्नु नपर्ने पनि प्रतीत हुन्थ्यो।
त्यसो भन्दैमा गुजराल डक्ट्रीनको महत्वलाई पूर्ण रूपमा नकार्न सकिँदैन। बङ्गलादेश र भारत बिच सम्पन्न गङ्गाको पानीको बाँडफाँडको सम्झौतालाई यो डक्ट्रीनको व्यवहारिक रूपान्तरणका रूपमा गरिएका व्याख्याहरू पनि देख्न पाइन्छ। भलै सोही समयमा नेपालले १९५०को सन्धिलाई संशोधन गर्न गरेको कूटनीतिक प्रयास त्यति अघि बढ्न सकेन। तथापि गुजराल डक्ट्रीन प्रतिको आकर्षण त्यसमा निहित गुण प्रतिको आकर्षण भन्दा त्यसको बाह्य मोहोडा प्रतिको आकर्षण हो। अझ त्यस भन्दा पनि बढी उनको व्यक्तित्व प्रतिको आकर्षण थियो।
गुजराल नरम तथा खुल्ला विचार राख्दथे। मस्कोबाट फर्किए पछि सकृय पार्टी राजनीतिमा रहँदा वा नरहँदाको अवधिमा पनि उनी ट्रयाक टु कूटनीतिको राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मञ्चमा देखा परिराखे। विद्यार्थी कालमा वामपन्थी विचारको प्रभावमा परेका र त्यसै कारण लेनिनको सिको गर्दै बोके दाह्रीमा सजिएका उनी समकालीन भारतीय राजनीतिज्ञहरू माझ भिन्न र आकर्षक लाग्दथे। यी सम्पूर्ण कारणले उनी बौद्धिक जगतका प्रिय थिए।
१९८०को दशकको अन्त तिर भारत र उसका निकटतम छिमेकीहरूको सम्बन्ध सुमधुर थिएन। श्री लङ्ककाको आन्तरिक जातीय राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दै त्यहाँ भारतले कथित शान्ति सेना पठाएको थियो। १९८९मा नेपाल विरुद्धको भारतीय नाकाबन्दीले पनि द्विपक्षीय सम्बन्धलाई गिजोलेकै थियो। यी दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई पुनः सुधार गर्ने श्रेय भने १९८९को डिसेम्बरमा गठन भएको वीपी सिंहको सरकारलाई जान्छ। वीपी सिंह समयक्रममा राजनीतिबाट ओझेल परे र उनका विदेश मन्त्री रहेका गुजरालले लामो समयसम्म सो श्रेयलाई एकलौटी गर्न पाए। त्यसैले १९९६मा उनी दोस्रो बाजी विदेश मन्त्री नियुक्त हुँदा छिमेकी राष्ट्रहरुमा एउटा सकारात्मक ऊर्जाको सञ्चार भएको हुनु पर्छ।
कथित गुजराल डक्ट्रीनमा निहित बिचार कुनै अरू भारतीय राजनीतिज्ञ वा कूटनीतिज्ञले अभिव्यक्त गरेको भए त्यति नै चर्चित हुन्थे होला त ? अथवा त्यसलाई त्यति नै न्यानो गरी स्वीकार गरिन्थ्यो होला त ? आम नेपालीमा एक प्रकारको भारत विरोधी भावना पाइन्छ। तर फेरी हामीले विश्वलाई हेर्ने दृष्टिकोण भनेको नेहरुको नव्य मार्क्सवादी दृष्टिकोण नै हो। ठुला साना देशहरू बृहत् रणनीतिक सोचाइका आधारमा परराष्ट्र सम्बन्धलाई सञ्चालन गर्छन् भनेर हामी मान्दैनौँ। नेहरुको नव्य मार्क्सवादी दृष्टिकोणले त हामीलाई ठुला राष्ट्रले आफू भन्दा साना राष्ट्रलाई थिचोमिचो गर्छ भनेर मात्र सिकाएको छ। यही सेरोफेरोमा हो गुजराल डक्ट्रीनलाई हामीले ठुला देशले चाहेमा साना देशलाई एकतर्फी माया पनि गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने अर्थमा बुझ्न चाहेको। त्यसैले गुजराल डक्ट्रीनप्रति हामी समय समयमा नोस्टाल्जिक भइहाल्छौँ।
"
"
"
1613232978.jpg)
