प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठका चुनौती - रुपान्तरण
 २०८१ बैशाख १७, सोमबार    

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठका चुनौती


काठमाडौँ । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै मंगलबारै पदवहाली गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा पुगेर पदवहाली गर्ने क्रममा उनले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल शुरु गर्ने बताए ।

३१औँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा आफ्नो कार्यभार प्रारम्भ गरेका उनले न्यायको अनुभूति हुने गरी काम गर्ने बताए । आफ्नो कार्यकालमा केही गरेर जाने उल्लेख गर्दै उनले न्याय परिषद्को बैठक राखेर तत्काल न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने र मुद्दा फछ्र्योटमा ध्यान दिने बताए ।

नेपालको संविधानको धारा १२९ को उपधारा २ बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले सोमबार श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त गरेका हुन् ।संसदीय सुनुवाइ समितिले सोमबार नै प्रधानन्यायाधीशमा श्रेष्ठलाई सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको थियो ।

विसं २०१६ असोज २० मा डोटी जिल्लामा जन्मिएका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको कैलालीको धनगढीमा स्थायी बसोबास रहेकोमा हाल काठमाडौँको कुलेश्वरमा बस्दै आएका छन् । श्रेष्ठ विसं २०८१ असोज १९ पछि अनिवार्य अवकाश हुनेछन् ।

पदभार ग्रहणसँगै श्रेष्ठलाई न्यायालयको नेतृत्व गरिरहँदा मुद्दा छिटो फर्छ्यौट, पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, विचौलियाको अन्त्य, आम न्यायका उपभोक्तालाई न्यायालयप्रतिको विश्वास जगाउनुपर्नेलगायत चुनौती छ ।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा श्रेष्ठले समितिसमक्ष १८ पृष्ठ लामो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । कार्ययोजनामा न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता लगायतका अवाञ्छित गतिविधिको नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्ने, ढिलासुस्ती तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको नियन्त्रण गर्न सूक्ष्म अनुगमनकर्ता खटाइ प्रतिवेदन लिने र कारबाही गर्ने प्रणालीको विकास गर्नेलगायतका योजना प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यस्तै, न्यायाधीश, कर्मचारी आचारसंहिताको कार्यान्वयन एवं नियुक्ति, सरुवा र बढुवालगायत वृत्ति विकासमा कार्य सम्पादन स्तर, सदाचार र सेवाग्राहीसँगको व्यवहारलाई मुख्य आधार बनाइने, न्यायाधीशको आचरण, निष्ठालगायतका अनुशासनसम्बन्धी विषयलाई न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा तथा पुरस्कार दण्डसँग आबद्ध गर्दै लैजानेलगायतका कार्ययोजना पेश गरेका थिए ।