काठमाडौँ । कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ । विहीबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटको पक्षमा आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशमा प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्ताव निर्णय गर्दा मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १८६ बमोजिम प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्ताव निर्णय गर्दा मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने देखिँदैन । विवादित मत दिइएको सन्दर्भमा मत बराबर भएको भन्ने देखिएन ।’ योसँगै सर्वोच्चले छिटोछरितो यो समस्याको निरुपण गर्नुपर्ने भन्दै पूर्ण सुनुवाइका लागि भदौ १५ गते पेशीमा अग्राधिकार दिई पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
कोसी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री थापाले भदौ ४ गते विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्षसमेतको मत जोडेपछि संविधान उल्लंघनको दोस्रो श्रृंखला सुरु भएको भन्दै एमाले अदालत गएको थियो । प्रक्रिया गलत भएको भन्दै सत्ता गठबन्धन दलका केन्द्रीयस्तरका नेताले समेत टिप्पणी गरेका थिए । कांग्रेस नेता डा.शेखर कोइरालाले संविधानको बर्खिलाप हुने गरी कोसी प्रदेशमा गठबन्धनले गल्तीमाथि गल्ती दोहोयाउँदै गएको बताएका छन् ।
विश्वासको मत लिँदा छातीमा टाँसेर पनि ४७ पुग्ने भन्दै गठबन्धनले भदौ ४ गते असंवैधानिक तवरबाट विश्वासको मत लिनु संविधान र कानुनकै उल्लंघन भएको पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको भनाइ थियो । कार्कीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा कोसी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा, ४ भदौको बैठकमा प्रदेशसभाका सभाध्यक्ष इसराइल मन्सुरी, अध्यक्षमण्डलकी सदस्य गीता तिम्सिना र प्रदेशसभा सचिवालयलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । रिटमा नेपालको संविधानको धारा १३३ को २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गरिएको थियो ।
कार्कीले रिटमा ‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको आधार नै गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक’ रहेको र सोबाहेकको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नै नसक्ने र पुनः निजले सो अवसर पनि प्राप्त गर्न नमिल्ने र नेपालको संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुन पाउने आफ्नो संवैधानिक अधिकार नै भएकाले प्रत्यर्थी प्रदेश प्रमुखलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम निवेदकलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु, गराउनु भनी परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।
साउन १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाले विश्वासको मत प्राप्त नगरेको र एकपटक विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको मुख्यमन्त्रीले पटकपटक सो अवसर प्राप्त गर्न नसक्ने र दलीय संरचनाका आधारमा समेत विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना नै नरहेको कार्कीले निवेदनमा जनाएका छन् ।
प्रदेशमा संविधान उल्लंघन र राजनीतिक संकट आउनुमा एमाले पनि उत्तिकै भागिदार देखिएको नेताहरुले बताएका छन् । मुख्यमन्त्री थापाले भदौ ३ गते विश्वासको मत लिन प्रदेशसभामा सूचना दर्ता गराएका थिए । उपसभामुख सिर्जना दुनवारले विश्वासको मत लिने दिन ४ गते तोकी दिइन् । प्रदेशसभाको अध्यक्षमण्डलमा रहेका एमाले र राप्रपाका ज्येष्ठ सदस्यले बिदा लिन पाउन् भन्ने उद्देश्यसाथ त्यो एक दिन पर सारिदिएको गठबन्धनका नेताको दाबी छ ।
1613232978.jpg)
