११ सांसदको प्रश्नमाथि रोष्टममा खुलेका प्रचण्ड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मङ्गलबार प्रतिनिधि सभामामा ११ जना सांसदले प्रश्न गरेका छन् । सांसदहरुले विभिन्न सवालमा प्रधानमन्त्रीलाई गरेका हन् । प्रश्नको जवाफ लिखित रूपमै रोष्टमबाट व्यक्त गरेका छन् । पहिलो प्रश्न सांसद राणाले सोधेका थिए । त्यसपछि क्रमशः ईश्वरीदेवी न्यौपाने, ऐनबहादुर शाही, ऋषिकेश पोखरेल, आशा वि।क।, उर्मिला माझी, एकनाथ ढकाल, आस्मा चौधरी, उर्मिला थेबे, ईश्वरी घर्ती र अशिम साहले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न सोधेका हुन् । त्यसक्रममा उनले लिखित जवाफ दिएका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रका सूचकाङ्क सकारात्मक निशातर्फ उन्मुख भएको बताए । उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गरेर अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा उच्च दिगो समावेशी आर्थिक वृद्धि गर्न सरकार क्रियाशील रहेको उनको दाबी छ। बैङ्कले उद्योग, व्यवसाय वा कम्पनीको सञ्चालन चक्र लगायत आधारमा अधिकतम वार्षिक कारोबारको ५० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था भएकाले यसले उद्योग र व्यवसायलाई लाभ हुने उनको दाबी छ। निकट भविष्यमा हुने चीन भ्रमणले दुई देशको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याउँदै नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकासका लागि नयाँ गति दिने दिशामा केन्द्रित रहने उनको भनाइ छ।

प्रचण्डले संस्कृति र धर्मविरुद्ध हुने द्वेषपूर्ण कार्यलाई सरकारले छुट नदिने प्रष्ट पारे । सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानले गर्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिंदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् । नेपालमा सदियौँदेखि विभिन्न जातजाति, वर्ण, धर्म र संस्कृतिका जनता आपसी सहकार्य, सम्मान र गहिरो सद्भावका साथ मिलीजुली बस्दै आएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताए । प्रचण्डले चीन भ्रमणमा नयाँ व्यापारिक नाका खोल्ने विषयमा छलफल हुने बताए । सांसद ऐनबहादुर शाहीले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै यस्तो बताएका हुन । ‘‘मेरो आसन्न चीन भ्रमणका दौरान चीन र नेपालबीच नयाँ व्यापारिक नाका खोल्ने विषयमा समेत छलफल हुनेछ,’’प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पर्यटनको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गरे । रारा लगायतका पर्यटकीय स्थलको विकासका लागि सङ्घीय स्रोतबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमका अतिरिक्त प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत आ–आफ्ना कार्य क्षेत्रभित्र रही पूर्वाधार निर्माण तथा पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यहरू सञ्चालनमा रहेको उनको दाबी छ। सांसद शाहीले गर्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिंदै नाग्मागमगढी र गमगढी नाक्चेलाग्ना सडकलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै हाल विभिन्न खण्डहरूमा कार्य भइरहेको जानकारी गराए ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन प्रधानमन्त्री कार्यालयकै ‘एक्सन रुम’बाट भइरहेको बताए । सांसद ऋषिकेश पोखरेलले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले यो बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको ‘एक्सन रुम’बाट नियमित तवरमा कार्यतालिका बनाएर कार्य प्रगतिको जानकारी लिई कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक निर्देशन दिएको उनको दाबी छ । अहिलेसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये दुईवटा सम्पन्न भएका, १४ वटाको प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको, पाँच वटाको प्रगति ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म रहेको र दुई वटाको प्रगति ५० प्रतिशत रहेको उहाँको दाबी छ। हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको कार्य आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष आयोजनाको भौतिक प्रगति ६६ प्रतिशत र लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाको भौतिक प्रगति ८८ प्रतिशत रहेको उनले प्रष्ट पारे । मेलम्ची खानेपानी आयोजना मनसुन रोकिएको डेढ महिनाभित्र क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मतसम्भार गरी पानी वितरणलाई सञ्चालन गरिने उनको विश्वास छ। नेपालको संविधानले छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जातका आधारमा गरिने छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराधका रुपमा लिँदै कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने बताए ।

सरकार मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध रहेको र मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि सबै तहबाट अझै घनीभूत प्रयास आवश्यक रहेको बताए । जातीय विभेदका घटनामा प्रहरी प्रशासनले संवेदनशीलताका साथ उजुरी नलिएको भन्ने कुरामा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनको भनाइ छ ।

प्रचण्डले कृषि क्षेत्रको गुणात्मक परिवर्तन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गरे । सांसद उर्मिला माझीको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् । सबल आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि कृषि क्षेत्रमा गुणात्मक र रुपान्तरणकारी परिवर्तन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनको दाबी छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायिकीकरणलाई सरकारले उच्च जोड दिँदै आएको उनले प्रष्ट पारे ।
सिँचाइको सुविधा र रासायानिक मलको आपूर्तिमा सरकार गम्भीर रहेको उनले बताए । जोन, सुपरजोन, उन्नत बीउबिजनको विकास, उत्पादन तथा वितरणका लागि एकीकृत राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको बताए ।

दूध तथा मासुमा आत्मनिर्भरताका लागि पशु नस्ल सुधार, आहारा व्यवस्थापन तथा पशु स्वास्थ्य सुधारका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाँझो जमिनमा कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम, फलफूल क्षेत्र विकास तथा ग्रामीण कृषि उद्यम विकासका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताए । उनका अनुसार कृषि बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ जसअन्तर्गत बीमा प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउने गरेको छ।

सहुलियत दरमा कृषि कर्जाको विस्तार, बजारको सुनिश्चितता, धान, गहुँ, उखु लगायतका बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले अदालतको निर्णयको सदैव सम्मान गर्दै आएको प्रष्ट पारेका छन् । ‘‘यो सरकार विधिको शासनमा पूर्णतः प्रतिबद्ध छ। जनताको स्वतन्त्रता,¸ समानता, सहअस्तित्व र मानवाधिकारको रक्षाका लागि सरकार निरन्तर प्रतिबद्ध छ। सरकारले अदालतको निर्णयको सदैव सम्मान गर्दै कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउँदै आएको छ’’, सांसद एकराज ढकालको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै उनले भने ।

नेपालको संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार रेशमलाल चौधरीलाई गणतन्त्र दिवस २०८० को अवसरमा सरकारले माफीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको प्रष्ट पारेका छन् ।

द्वन्द्वकालीन घटनालाई न्यायिक सम्बोधन गर्ने गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको र सङ्क्रमणकालीन न्याय यथाशीघ्र सम्पादन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।

प्रचण्डले गंगामाया अधिकारीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र उपचारका लागि सरकारले ३७ लाख रुपियाँ बढी उपलब्ध गराएको जानकारी दिए । सांसद एकराज ढकालले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिंदै स्वास्थ्य उपचारका लागि रकम उपलब्ध गराएको बताए ।

‘‘प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको अधीनमा रही नेपाल सरकार तथा अन्तर्गतका निकायबाट गङ्गामाया अधिकारीलाई मानवीय सेवा प्रदान र संरक्षणका कार्य भइरहेका छन्। अस्पतालको विवरणअनुसार निजको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य नै रहेको र उपचारका लागि सरकारले ३७ लाख ४७ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ’’, उनले भने ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशका विभिन्न भागमा आँखा पाक्ने सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशभरका अस्पतालबाट अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताए । सांसद आस्मा चौधरीले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो जानकारी गराएका हुन् । समुदायस्तरमा जनचेतना वृद्धि गर्न प्रचारप्रसारका कार्यका साथै सङ्क्रमितहरूलाई सहज रूपमा औषधोपचारको व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ ।

प्रचण्डले नेपालको कूल जडित विद्युत क्षमता करिब दुई हजार आठ सय मेगावाट पुगेको बताए । विद्युत् उत्पादनको परिमाण हिउँद र बर्खायाममा एकनासको नभएको भने उनले स्वीकार गरे । सांसद चौधरीको प्रश्नको जवाफमा उनले वर्षातको तुलनामा हिउँदमा विद्युत उत्पादनमा निकै ह्रास आई झण्डै एक तिहाइमात्र हुने उनले बताउ । अहिले उत्पादन र मागका आधारमा विद्युतको निर्यात र आयातको व्यवस्था मिलाउने गरिएको छ।

आगामी केही वर्षभित्रै विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले स्वदेशमै पर्याप्त बिजुली उत्पादन गर्न विभिन्न स्तरका आयोजनाको निर्माणलाई अघि बढाइनाका साथै विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको कामलाई विस्तार गर्दै लगिएको उनको भनाइ छ । प्रचण्डले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक छिट्टै नै संसदमा पेश गरिने उल्लेख गरे । सांसद उर्मिला थेबेको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । आम नागरिकलाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।

आधारभूत शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले काम गरिरहेको उनले । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक विद्यालयमा कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था रहेको प्रष्ट पारे । उच्च शिक्षाअन्तर्गत चिकित्सा शिक्षामा सरकारी लगानीका संस्थाहरूमा कुल सिटको ७५ प्रतिशत सिटमा विद्यार्थीले निःशुल्क अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ।

सार्वजनिक शिक्षालाई निःशुल्क बनाएर सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनका लागि थप स्रोतको व्यवस्था गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको उनले बताए । विश्वविद्यालयको हाजिरी व्यवस्थापन सम्बन्धमा विश्वविद्यालयको आन्तरिक प्रशासनले नियमन गरिरहेको र नियमबमोजिम नभएका कार्यहरूमा सम्बन्धितलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुने उनको भनाइ छ ।

प्रचण्डले इतिहासका हरेक कालखण्डमा रोल्पाली जनताको वीरता र साहसको उच्च प्रशंसा हुने बताए । रोल्पाको समग्र विकास र जनताको जीवनस्तरमा रूपान्तरणका लागि विगतदेखि नै उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको उनको दाबी छ। सांसद ईश्वरी घर्तीको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मानव विकासमा पछाडि रहेका क्षेत्रमा पूर्वाधारका संरचनाको विकासका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको प्रष्ट पारे ।

जुम्ला जिल्लाको विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले स्याउको सुपर जोन तथा पकेट क्षेत्रहरू घोषणा गरी आवश्यक सहयोग तथा सहुलियत प्रदान गरेको उनको भनाइ छ। स्याउको भण्डारणका लागि उच्च क्षमताको कोल्डस्टोर निर्माण भइरहेको जानकारी गराए ।

सांसद घर्तीको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले दाङको घोराहीदेखि रोल्पाको होलेरी हुँदै रुकुमको मैकोटसम्मको शहीद मार्गलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको बताए । सडक र पुलको भाग देशभर नै अत्यधिक हुने गरेको, थुप्रै सडक योजना सञ्चालन गर्नु परिरहेको तर पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसकिएको अवस्था बनेको उनको भनाइ छ। घोराही होलेरी खण्डको ३१ किमी सडक अत्यधिक भार बोक्ने सिमेन्ट उद्योगका ट्रकहरूको कारणले क्षति भएको उनले बताए । घोराही–होलेरीको वैकल्पिक सडक बनाउने सुझावका विषयमा आगामी दिनमा छलफल गरेर अगाडि बढाइने उनले प्रष्ट पारे ।

प्रचण्डले सामाजिक न्याय र सुशासन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । सांसद अशिम साहको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।। सरकार गठन भएदेखि नै सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति सुशासनको सुनिश्चितता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै आएको प्रष्ट पारे ।

सरकारका कामहरु कुर्सी टिकाउनका लागि नभएर देश र जनतामा राजनीतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा छाएको, केही हुन्न सबै उस्तै हन् भन्ने निराशावादी भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको परिस्थितिलाई चिर्न सरकारले एकपछि अर्का राम्रो काम गर्दै आइरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणलगायत सबै घटनामा राज्यले दबाबरहित तरिकाले निष्पक्ष छानबिन अघि बढाएकै कारण अहिले जनतामा सुशासन सम्भव छ भन्ने आशा पलाएको उनले प्रष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यका तीनै तहमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै आएको बताए । यस अवधिमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, व्यावसायिक र जवाफदेही बनाउँदै भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सरकारले विभिन्न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारलाई अघि बढाएको उनको भनाइ छ। सांसद अशिम साहको प्रश्नको जवाफमा उनले सबै किसिमका भ्रष्टाचारलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान छानबिन गरी दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रष्ट पारे ।