काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशमा प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले कोशीका संसदीय दलको नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । १६ साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल अन्सारीलाई मतदान गर्न लगाएर ४ भदौमा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए । सोहीबिरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता कार्की सर्वोच्च आएका थिए ।
सोही मुद्दामा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, डा। कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले दिएका मतलाई संविधानसम्मत भन्न नमिल्ने ठहर गरेको हो । विश्वासको मत बदर गर्दै इजलासले मुख्यमन्त्री थापालाई पदमुक्त गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले सभामा निर्णयार्थ पेस भएको प्रश्तावको पक्षमा बहुमत प्राप्त हुनु वा नहुनु दुवै स्थिति संविधानतः आफैँमा निर्णयक अवस्था मान्नुपर्ने देखिन आउने बताए ।
उनले सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत हाल्नुपर्ने अवस्था भनि नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिमको अवस्था नै उत्पन्न नै नभएको अवस्थामा सभाको अध्यक्षता गरेका प्रकृतिमध्येका कोशी प्रदेश सभामा मान्य सदस्य श्री इस्रायल मन्सुरीले उक्त प्रश्ताव उपर नेपालको संविधानवादको मान्य सिद्धान्त तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त समेतको प्रतिकुल रहेको ठहर गरेको बताए ।
कोशी सरकार केही समययता कामचलाउ हैसियतमा थियो । एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले दिएको समर्थन फिर्ता लिएयता अधिकांश समय कोशीमा कामचलाउले शासन गरिरहेको थियो । कामचलाउ सरकारले जनउत्तरदायी भएर काम गर्न भने सकेको छैन ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलको नेतृत्वमा दुईपटक बनाइएको सरकारको संवैधानिक हैसियत पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने निर्णय गर्न रोक लगाएको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले दोस्रोपटक दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने निर्णय गर्न रोक लगाएको थियो । गएको असार १५ गते विश्वासको मत नपाएसँगै कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । त्यसपछि असार २१ गते सभामुख बाबुराम गौतम समेतको हस्ताक्षरमा बहुमत पुर्याएको दाबी गर्दै थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
1613232978.jpg)
