काठमाडौं । भूकम्पले जाजरकोट र रुकुमकापश्चिम यतिबेला क्षत विक्षत छ । ठूलो मानवीयसँगै भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याएको छ । गत शुक्रबार जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर ६ दशमलव ४ रेक्टरस्केलको नयाँ भुकम्प र त्यसपछिको पराकम्पले जनजीवन आक्रान्त छ । भूकम्पबाट जाजरकोट र रुकुमपश्चिमा १५३ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । सयौं घाइते र हजारौं विस्थापित छन् ।
भुकम्पपछि उद्धार गर्न, मानवीय सहायता जुटाउन र राहत वितरण गर्न दुवै जिल्लामा मानिसहरुको भीड लागेको छ । शनिबार विहानैदेखि राहतको घोषणा शुरु भइसकेको, कतिपय स्थानमा राहत पुगिसकेको र वितरण जारी रहेपनि वास्तविक पीडितलाई राहत पुग्न नसकेको गुनासो ब्यापक छ । राहत बोकेर जानेको लर्को एकातिर छँदैछ त्यो भन्दा पनि बढी भीआइपीको स्थलगत भ्रमणले सरकारी निकायका व्यक्तिहरुलाई पीडितको सहायतामा भन्दा भ्रमणमा आएकाहरुको व्यवस्थापनमा समय खर्चिनु परिरहेको छ ।
प्रभावित स्थलमा भूकम्पको दोस्रो दिन शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहल ‘प्रचण्ड’ जाजरकोट पुगेका थिए । उनीसँगै सत्तारुढ नेकपा माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र अर्का उपमहासचिव तथा ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलगायत नेताहरू हेलिकप्टबाट जाजरकोट पुगे। हिजोआज पनि आकाशमा भीभीआइपीका हेलिकप्टर उडिरहेको स्थानीयको भनाइ छ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला र स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खडका, कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा, कर्णालीकै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंह र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी जाजरकोट पुग्दै फर्किने क्रम चलिरहेको छ। हेलिकप्टरसँगै स्थलमार्गबाट पनि भीआईपीहरु जाजरकोट पुग्नेक्रम जारी छ ।
युरोप भ्रमणलाई स्थगित गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट पुगेर फर्किसकेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु प्रभावित स्थल पुग्नेक्रम जारी छ । बुधबार नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासमेत प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका छन्। तर भूकम्प गएको एक साता बित्दा पनि पर्याप्त राहत पाउन नसकेको भूकम्पपीडितहरूले गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले राहत नपाउँदा खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएको दुखेसो पोखेका छन्।
उद्धारमा सरकारी संयन्त्रको जुन तदारुकता थियो, सोही अनुसार काम भएको भए यतिबेला त्रिपाल नै बेरेर भए पनि प्रभावितहरू बस्ने छाप्रोको व्यवस्था भइसक्थ्यो। तर भइसकेको छैन । आएको राहत वितरणमा विभिन्न सरकारी झन्झटले समस्या पनि गराएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा स्थानीय सरकारमार्फत वितरण गर्ने विषयमा क्षेत्राधिकारको बहस कायम छ । जसका कारण प्रभावितहरु राहत पाउनु भन्दा पनि भीआइपीको लस्कर हेरेर बस्न बाध्य छन् भने अस्पतालका बेडमा घाइतेहरु चिच्याइरहेका छन् ।
1613232978.jpg)
