गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि खुला चुनौति - रुपान्तरण
 २०८० फाल्गुन १२, शनिबार    

गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि खुला चुनौति


काठमाडौं । नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएको १५ वर्ष भएको छ । २०६५ साल जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा भएपनि यसका विकल्पहरुबारे सडक आन्दोलन भइरहेको छ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलनले व्यवस्था परिवर्तनको मुद्दा जोडतोडले उठाइरहेका छन् । २०६२–६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धि स्वरुप गणतन्त्रको घोषणा भएको हो । तर डेढ दशकमै यसको विकल्पबारे प्रश्न उब्जिदा ठूला राजनीतिक दलका नेताहरुलाई टाउको दुखाइ भइरहेको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकास गर्नलाई समय खर्चिनुपर्नेमा सडक आन्दोलनमा उत्रिनु दुर्घाग्यपूर्ण मान्नुपर्छ । डेढ दशकको अवधिमा भएगरेका अभ्यासले सन्तुष्ट भन्दा पनि असन्तुष्ट बढाइरहेको छ । जनगुनासो ब्याप्त छ । यही जनअसन्तुष्टिको फाइदा उठाउँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थानमा राजतन्त्र स्थापना गर्ने खेलसमेत शुरु भएको छ । यसले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ र नेताहरु सार्वजनिक मन्चबाट गणतन्त्रको बचाउ गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचन्ड स्वयम गणतन्त्रको बचाउमा उत्रिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समय लोकतन्त्रपछिका उपलब्धिलाई कमजोर बनाउँदै जाने क्रम बढेको भन्दै सबैले एक ठाउँमा उभिएर उपलब्धिको रक्षामा लाग्नुपर्ने बताइरहेका छन् । उनले आन्दोलन सफल भएपछि प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न बिर्सिने परिपाटी विकास भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न आवश्यक रहेको पनि बताएका छन् । गणतन्त्रकै लागि सडक आन्दोलन गरेर चर्चा कमाएका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गणतन्त्र भएकै कारणले प्रश्न गर्न पाइएको बताउँदै गणतन्त्रको विकल्प सोच्न नसकिने बताउँछन् ।

थापाले गणतन्त्रका विषयमा उठिरहेको प्रश्न मुलुकमा गणतन्त्र भएकै कारणले सम्भव भएको बताउँछन् । उनले भने,‘अहिले देशमा विभिन्न बहनामा गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । गणतन्त्र भएकै कारणले प्रश्न गर्न पाइएको हो, यदि राजतन्त्र भएको भए यसप्रकारको विरोध सुन्न पाइने थिएन ।’ नेतामाथि गाली गर्न, चित्त नबुझेको कुरामा प्रतिकार गर्न, व्यवस्था ठीक भएन भन्न र व्यवस्था बदल्छु भन्न पनि गणतन्त्र भएकाले नै सम्भव भएको उनको भनाइ छ ।

गगन मात्र होइन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका नेताहरु यतिबेला गणतन्त्रको बचाउमा उत्रिरहेका छन् । गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुको साटो विभिन्न गैरजिम्मेवारीपूर्ण कदमका कारण व्यवस्थामाथि नै प्रश्न आउनुलाई विश्लेषकहरुले अर्थपूर्ण रुपमा विश्लेषण गर्ने गरेका छन् । यतिबेला गणतन्त्र जोगाउने जिम्मा पनि गणतन्त्र ल्याउनेकै हो । गणतन्त्र जोगाउने हो भने गणतन्त्रलाई मर्यादित बनाइनु पर्छ भन्ने आवाज एकातिर उठेको छ भने अर्कोतिर व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन चर्किदा नेताहरुलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ ।

हुनत अहिले गणतान्त्रिक शक्तिको व्यवहारले व्यवस्थालाई कमजोर बनाइरहेको छ । एक तानाशाह राजा फालेसँगै देशले काँचुली फेर्ने अपेक्षाविपरीत प्रवृत्ति झन् तानाशाह बन्दै गएको अनुभुति नागरिकले गरेका छन् । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वबाट वृहत शान्तिवार्तापछि मूल धारको राजनीतिमा आउनु, त्यसपछि निरन्तर सत्तामै रहनु, लोकतन्त्रको भरपूर प्रयोग गर्नु, मुलुक संघीय संरचनामा जानु कम उपलब्धिको विषय हैन ।

तर जुन लोकतन्त्रको अभ्यास गरेर नेपालको गणतान्त्रिक प्रणालीलाई विश्वले नै उदाहरणका रुपमा लिनुपर्ने हो त्यो हुन नसक्दा डेढ दशकमै ‘कस्तो गणतन्त्र ल्याइएछ ?’ भन्ने अवस्थामा पुगेको स्थिति बनाइएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उम्दा अभ्यास भएको देशमा सांसदले संसदमासमेत खुलेर बोल्न पाउँदैनन् भने सर्वसाधारण नागरिकले कहाँबाट लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न पाउनु ? त्यसैले सत्ता र प्रतिपक्षमा बसेका नेताहरुले व्यवस्थालाई जोगाउन व्यवहारमा परिवर्तन हुनुपर्ने देखिन्छ ।