काठमाडौं । उच्च अदालतले ईपीएस परीक्षामा भाग लिन पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेकाहरूका पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको एकल इजलासले ईपीएस कोरिया शाखालाई परीक्षामा सहभागी गराउनका लागि अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
यसअघि पानी जहाज निर्माणको कामका लागि परीक्षा दिएर अनुत्तिर्ण भएका करिब २८ हजार परीक्षार्थीलाई पनि सामेल गराउन आदेश दिएको हो। यसअघि ईपीएस कार्यालयले अदालतको आदेश लिएर गएका १८ जनालाई मात्रै आवेदन भर्न दिइएको थियो।
ईपीएस शाखाले मंसिर १९ गते उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि कोरियन भाषा परीक्षाको आवेदन फाराम खुलाउँदा अन्य क्षेत्रतर्फ कोरियन भाषाको परीक्षाको लागि आवेदन दिएका आवेदकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा फाराम भर्न नपाउने उल्लेख थियो ।
यो व्यवस्थाविरुद्ध सिप बिल्डिङ क्षेत्रमा सामेल भएका आवेदकले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन पेस गरेपछि अदालतले फाराम भर्न रोक नलगाउन आदेश दिएको थियो । उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशपछि ईपीएस कोरिया शाखाले आवेदन फाराम खुला गरेको हो ।
इपीएस आवेदन फाराम भर्न नपाउँदा शुक्रबार बालकुमारी–ग्वार्को क्षेत्रमा युवाहरुले प्रदर्शन गरेका थिए । आन्दोलनका क्रममा प्रहरीसँग झडप हुँदा दुईजनाको मृत्यु भइसकेको छ । मृत्यु हुनेमा दैलेखका सुजन रावत र डोटीका वीरेन्द्र साह रहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुवेर कडायतले पुष्टि गरे। आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचारका क्रममा निधन भएको उनले बताए।
प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाले सडक अवरुद्ध पार्दै सवारीसाधनमा आगजानी गरेका थिए। भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालाको बा २ झ ५८६१ नम्बरको गाडी रोकेर उनीहरुले शुरुमा हावा खुस्काएका थिए। लगत्तै उनीहरूले गाडीमा आगजनी गरेका थिए।
ग्वार्कोमा भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला सवार सरकारी गाडी जलाइएपछि अवस्था तनावपूर्ण हुँदा झडप भएको थियो। झडपका क्रममा घाइते भएका दुई युवाहरूमध्ये एकको किस्ट र अर्काको पाटन अस्पतालमा ज्यान गएको हो। मन्त्रीको गाडीमा आगजनी गरेको आरोपमा प्रहरीले ५० जनाभन्दा बढीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
ईपीस कोरिया शाखाले मंसिर १९ गते एउटा सूचना जारी गरी ईपीएसमार्फत कोरियामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्न जानका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । उक्त क्षेत्रमा १५ हजार ८४८ जना रहने अनुमान थियो । आवेदन दिँदा विभिन्न मापदण्ड तोकिएका थिए । ती मापदण्डमध्ये बुँदा नम्बर ५ (च)मा थियो,‘सन् २०२३ भित्र ईपीएस–टोपिक परीक्षाका लागि आवेदन नदिएको ।’
उक्त बुँदाका कारण एक समूह निराश बन्न पुग्यो । कोरियाले सन् २०२३ मै जहाज निर्माण क्षेत्रका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । जसमा ३५ हजार ४७८ जनाले आवेदन भरेका थिए । तीमध्ये परीक्षामा भने ३२ हजार ५०७ जना सहभागी भए । यसैगरी ४ हजार ९८ जना उत्तीर्ण भए । बाँकी अनुत्तीर्ण भएका र आवेदन भरेर परीक्षामा सामेल नभएका गरी ३१ हजार ३८० जना उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आह्वान गरिएको सूचनामा आवेदन भर्न नपाउने भए । त्यही बुँदा नम्बर ५(च) कारणले ।
आवेदन फाराम भर्न नपाउने भएपछि उनीहरूले ईपीएस कोरिया शाखामा ज्ञापनपत्र बुझाए । ज्ञापनपत्रले काम नगरेपछि सुरज पाठकसहितका १८ जनाले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरे । अदालतले पनि निवेदकहरूको हकमा मात्रै आदेश जारी गरिदियो । अदालतले भन्यो,‘निवेदकहरूको हकमा आवेदन फाराम भर्न रोक नलगाउनु र निवेदकहरूलाई फाराम भर्न दिनु ।’
अदालतको अन्तरिम आदेश अनुसार ईपीएस शाखा कार्यालयले सूचना जारी गरेर फाराम भर्न आउन भन्यो । सोही आधारमा उनीहरू १८ जनाले नै आज आवश्यक कागजातसहित ईपीएस शाखा कार्यालयमा निवेदन दिए । १८ जनाले मात्रै फाराम भर्न पाएपछि सीप बिल्डिङमा आवेदन दिएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवेदन दिन नपाएकाहरू ईपीएस कार्यालय घेराउ गर्न पुगे । बिहान सुरुमा ईपीएस कार्यालय परिसरमै नारा जुलुस गर्दै आएका थिए । त्यसपछि क्रमशः आन्दोलन चर्किएको थियो ।
कोरियाले नेपालसहित १६ देशबाट ईपीएसमार्फत नै कामदार लैजाने गरेको छ । सबै देशमा एउटै नियम लागू हुन्छ । कोरियाले एकै वर्ष दुई पटक आवेदन र जाँच दिन नपाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही आधारमा सूचना जारी गरिँदा उनीहरू सहभागी हुन नपाएका हुन् । अदालतले निवेदक १८ जनाको हकमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सडकमा दुई जनाले ज्यान गुमाइरहेका बेला उच्च अदालत पाटनबाट अर्को आदेश आएको छ । ती १८ जना बाहेकका अन्य इच्छुकलाई समेत उक्त प्रक्रियामा सामेल गराउन भनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
यद्यपी, नेपालको अदालतले गरेको आदेश कोरियाले मान्छ कि मान्दैन भन्ने कुरामा मन्त्रालय अन्योलमा छ । युवाहरुको प्रदर्शन, झडप र दुई जनाको मृत्युको घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
1613232978.jpg)
