काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगतमा डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका तर त्यस बापतको प्रिमियमसहितको महसुल नतिरेका थप १४ वटा उद्योगको बिजुली काटेको छ । पुस ६ गतेदेखि प्राधिकरणले बक्यौता रहेका यस्ता उद्योगको लाइन काट्न थालेको हो । अहिलेसम्म २३ ओटाको लाइन काटिएको हो । पहिलो चरणमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका ४ वटा उद्योग र त्यसपछि ५ गरी ९ वटा उद्योगको लाइन काटिएको थियो ।
दोस्रो चरणमा प्राधिकरणले ५ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै विद्युत् बक्यौता भएका उद्योगको लाइन काटेको हो । शुक्रबार काटिएका १४ उद्योगमध्ये बाबा जुट मिलको ९५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, निगाले सिमेन्टको १४ करोड २१ लाख रुपैयाँ, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिजको १५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, हिमाल आइरन एण्ड स्टिलको ८ करोड १३ लाख रुपैयाँ, जगदम्बा इन्टरप्राइजेजको ४७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, हामा आइरनको ११ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट पेपर मिलको २१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ ।
यसैगरी कसमस सिमेन्टको ३५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, शुभश्री अग्नि सिमेन्टको ३८ करोड १० लाख रुपैयाँ, जगदम्बा सिन्थेटिकको ४७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ, घराना फुड्सको ५ करोड ९ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ पेटप्लास्टको ५ करोड २४ लाख रुपैयाँ, बुटवल सिमेन्टको ३२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ तथा नारायणी स्पातको ७८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको र लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
धमाधम विद्युत कटौति गरेपछि व्यापारीहरु आक्रोशित भएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि सरकार प्रयोग भएको आरोप नै लगाएका छन् ।
आइतबार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन लाइनका विषयमा जानकारी दिन व्यवसायीहरूले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले यस्तो बताएका हुन् । उनले कुनै एउटा व्यक्तिको महत्वाकांक्षा पूरा गर्नको लागि प्रमाण बिना उद्योगी व्यवसायीहरुले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल वक्यौता रकम बुझाउन नसक्ने बताए ।
उनले व्यवसायीहरुले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल वक्यौताको प्रमाण देउ पैसा तिर्छौं भनिरहँदा पनि लाइन काटिनु गलत भएको बताए । उनले नेपालमा उद्योग गर्नु अपराध हो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले उद्योगीहरुलाई पछिल्लो समय विभिन्न संघ संस्था वा सरकारी कार्यालयहरुमा जाँदा अपराधी सरहको व्यवहार गरिन थालेको महसुस हुन थालेको बताए ।
उनले ६१ वटा उद्योगीहरुले उद्योग खोलेर देशमा अपराध गरेको जस्तो व्यवहार राज्यले गरिरहेको उल्लेख गरे । उनले देशलाई आत्मनिभर बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न राजनीतिक नेता र कर्मचारीको मात्रै अधिकार हो ? भन्दै प्रश्न गरे । अग्रवालले प्रमाण ल्याए विद्युतको महसुल तिर्न तयार रहेको पनि बताए ।
1613232978.jpg)
