सांसद तथा माओवादी पार्टीका प्रभावशाली नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकरसंग रुचि श्रेष्ठको अन्तर्वार्ता
अहिले माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली कांग्रेससंगको गठवन्धनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएका एकबर्ष पूरा भएकोछ । सरकारको प्रभावकारिताको मूल्यांकन कसरी गर्न चाहनुहुन्छ ?
सरकारको प्रभावकारिताको मूल्यांकन बजेट खर्चको आधारमा गर्ने कि ? सरकारका मन्त्रीहरुको भाषणका आधारमा गर्ने कि ? अहिलेसम्म भएका सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरणका आधारमा गर्ने कि ? देशको आर्थिक उत्पादन र रोेजगारीको हिसावमा गर्ने ? मेरो बिचारमा सरकारले मूलतः जनताको जीविकासंग जोडिएका कामलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ । जन–जीविका नै आजको मूल प्रश्न हो ।
हामीले संविधानमा सबै कुरा लेखी सकेका छौं । अब सरकारले संविधानमा लेखिएका कुरालाई कार्यमा परिणत गर्नसक्ने हैसियत बनाउनु पर्दछ आफनो । सरकारको अहिलेको मुख्य चुनौति यही नै हो । समस्या यसैमा अल्झिएको छ । गएको बर्षको तुलनामा पूंजीगत खर्च जम्मा एक प्रतिशतले बढेको छ । जनतालाई सामाजिक न्याय दिलाउन तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणगर्न सरकारले खेलेको भूमिका अर्को मुख्य प्रश्न हो । यता आएर विदेशमा कामगर्ने नेपालीलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षासंग जोडेकोछ । ती नेपालीसंग उनको सन्तानको नागरिकताको प्रश्न जोडिएको छ । यी सामाजिक न्यायका कुरा हुन । तर, देश गरिवी अन्त्यगर्ने बाटोमा हिंडेको छैन । सुशासनतिर उन्मुख हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म जे भएका छन ती पर्याप्त छैनन ।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीले जनताको नाममा भएको संवोधनगर्नु भएको छ । त्यो राम्रो छ । त्यो संवोधनको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त ?
हो, उहाँको संवोधन राम्रोछ । तर, के उहाँले अहिलेको भृत्यतन्त्र (ब्यूरोक्रेसी) लाई आफूले सोचेको बाटोमा हिंडाउन सक्नु हुन्छ त ? बिद्यमान राजनीतिक परिस्थितिमा त्यसोगर्नु सम्भव छ ? कार्यक्रमहरु जब कार्यान्वयनको तहमा जान्छन त्यसबेला प्रक्रियाको कुरा आइहाल्दछ । जस्तोसुकै संबैधानिक प्रावधानलाई पनि लत्याउने ती प्रक्रियाले बिकासका लक्षहरुलाई अलमल्याउँछन । सरकारका पदाधिकारीहरु प्रक्रियाको दुहाइदिने र हामी जन–प्रतिनिधिहरु त्यसका बिरुध्द कराइ रहने । सरकारले जबसम्म ‘एक्सन ओरियेन्टेड’ भएर काम गर्नसक्दैन तबसम्म सरकार प्रमुखको आशय र इमान्दारीको कुनै अर्थ रहँदैन ।
घूसखाने र खुवाउने प्रबृत्तिपनि उत्तिकै बढेकोछ नि ?
सहज ढंगले जनताका समस्या समाधान नभएसम्म घूस्याहा प्रबृत्तिको अन्त्य हुनै सक्दैन । समस्यामा अल्झिएको मानिससंग असूलीगर्ने प्रबृत्ति हावी भएसम्म भ्रष्टाचारको उन्मुलन कठिन छ । यो उपभोक्तावादी संस्कृतिको बिकसित अवस्था हो । हामी अहिले उपभोक्तावादी संस्कृतिमा रमाइ रहेका छौ : जतिसक्यो उपभोगगर्ने, जे जे पाइन्छ उपभोगगर्ने । यो संस्कृति देश र जनता, संविधान र ब्यबस्था – सबैका लागि घातक छ । लामो समयदेखि हाम्रो समाजमा उपभोक्तावादी संस्कृति उपस्थित छ । यो अप–संस्कृति सरकारी तहमा मात्रै होइन, गैर सरकारी तहमा समेत उत्तिकै हावी छ । यसलाई नियन्त्रितगर्नु ठूलो चुनौति हो । अहिलेको सरकार यो चुनौतिसंग कसरी लडन चाहन्छ ? त्यसको ब्ल्यू प्रिन्ट आएको छैन ।
यो प्रबृत्तिसंग कसरी लडने त ?
अहिलेका निर्वाचित प्रतिनिधिहरु साबिककै प्रक्रियामा अल्झिएका छन । उनीहरु यसैमा रमाएका छन । संसदमा जनताको प्रतिनिधित्वगर्न देशभरिका योग्य र परिवर्तनका पक्षमा उभिएका मानिस चुनिएका भए परिणाम अर्कै आउँथ्यो होला । त्यो बाहेक पनि, राज्य संचालनगर्ने संयन्त्रहरुमा राज्यका बिभिन्न निकायको हस्तक्षेप हुने गरेकोछ । मैले बुझेको कुरा-राजनीतिक परिवर्तनसंगै आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि परिवर्तन चाहिन्छ । यस्तो नभएसम्म समाजले नयाँ चोलापनि फेर्दैन, अग्रगामी हुन पनि सक्दैन । राजनीतिक परिवर्तनसंगै आर्थिक र सांस्कृतिक परिवर्तन पनि आएको भए अवस्था अहिलेको जस्तो हुने थिएन ।
प्रसंगमा अहिलेको गठबन्धन सरकारका बारे के टिप्पणी गर्नु हुन्छ ? के यो गठबन्धन सहज हो ? अथवा कृत्रिम ?
यो अचम्मको गठबन्धन हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीले लामो समयसम्म कांग्रेस र एमालेसंग ‘टसल’ गर्यो । यी दुबै पार्टी आफूलाई स्थापित भन्ने गर्दथे । अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति बदलिएकोछ । नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व लिइ राख्नु भएको छ ।
यो त राम्रै कुरा हो नि । होइन र ?
हाम्रा केही संवैधानिक समस्याहरु छन । हामीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भन्यौं । ‘सहभागितामूलक समानुपातिक’ भन्ने राम्रो कुरा हो । तर, त्यसको निर्वाचन प्रक्रिया ठीक भएन । निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्यो । त्यसपछि मात्र निर्वाचनमा खुला प्रतिस्पध्र्दा सुहाउँथ्यो । अहिले सबैको मानसिकता सत्ता–केन्द्रीत छ । सिध्दान्त, बिधि र नीतिलाई पन्छाइएकोछ र सत्ता प्राथमिक बनेको छ । नीतिभन्दा बढी महत्व सत्तालाई दिएपछि गठबन्धन जो जोसंग गरे पनि त भयो । गणतन्त्रवादी र राजावादीको पनि गठबन्धन बन्न सक्दछ । सत्तालाई केन्द्रमा राखेपछि अरु सबै कुराहरु ओझेलमा पर्छन । अहिलेको गठबन्धनलाई म ठीक मान्दिन । यो त, कुनै रुपमा भएपनि, सरकार त चलाउनै पर्यो भनेर बनेको गठबन्धन हो । अहिले त सरकार बनाउनु भन्दा पहिले नै, चुनावदेखि नै, गठबन्धनको खेल शुरु हुन्छ । यसलाई बिचारको भ्रष्टिकरण भन्छु म । यस्तो गठवन्धनले कुनैपनि पार्टीलाई सन्तुष्टि दिदैन ।
त्यत्रो जनयुध्द लडेर आउनुभयो तपाईंहरु । देशमा संघीय गणतन्त्र आयो । सुशासन र सुब्यबस्था स्थापितहुने आश्वासन दिनु भयो । शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भ देखि नै संयुक्त राष्ट्रसंघ आयो । नेपाललाई मद्दतगर्न अरु पनि धेरै आए । धेरै उथल–पुथल भए यो बीच । जे जस्तो भएपनि, अहिले प्रचण्डको नेतृत्वमा तेस्रोपटक सरकार बनेको छ । यही बेला, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र जनताले आफूलाई ‘देश चलाउन आइदेउ भनेर पुकारा गरेको’ भाषणगर्दै हिंडेका छन । के टिप्पणी गर्नुहुन्छ यसमा ?
नयाँ सम्बिधान निर्माणपछिको नारा थियो : राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जन–जिविका । जन–आन्दोलनसम्म आइपुग्दा एक ढंगले जनतन्त्र उपलब्ध भयो । जनता सार्वभौम भए । जनताको वहुमतले जितेको ब्यक्ति देशको प्रधानमन्त्री बन्न पाउने भए । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई लोकप्रिय बनाउन सरकारको चयन प्रत्यक्ष निर्वाचन पध्दतिबाट हुनुपर्दछ भन्ने भनाइ छ हाम्रो । तर, सरकारको गठनका लागि हामी गठबन्धनमा नै गयौं । त्यसले गर्दा अहिले सरकार दिशाविहीन अवस्थामा रहेको देखिइकोछ ।
माओवादीले जनयुध्दपछि प्रभावकारी मत ल्याएर पहिलो गणतान्त्रिक सरकार गठन गर्यो । तर, त्यो लोभलाग्दो उपलब्धिपछि पार्टीको अवस्था खस्किदै गयो । पछिल्लो चुनावमा पनि माओवादीले निर्णायक मत हासिलगर्न सकेन । पार्टीको संगठनात्मक अवस्था किन खुम्चिएको हो ? तपाईंको बिश्लेषण के छ ?
जनताले परिवर्तन चाहेका थिए । संघीय गणतन्त्रको घोषणापछि जनताले माओवादीलाई भोट दिए । त्यतिबेला नेताहरुको मुख्य कार्यभार संविधान निर्माणको अभिभारा टुंग्याउनु थियो । त्यसमा नेताहरु भडकिए । कसले भडकाइ दिए र कताकताबाट भडकिए थाहै भएन । त्यो भडकाउ साम्य नहुँदै सरकार छोडनुपर्ने परिस्थिति पैदा भयो । जनतामा अबिश्वासको लहर फैलियो ‘माओवादीले गरिखाने होइन रहेछ ।‘ यतिबेला नेपाली जनताको प्रवाह, प्रवृत्ति र आबश्यकतालाई कुनैपनि राजनीतिक पार्टीले बुझन सकेनन । नेपाली जनताले जन–जीविकाको अवसर खोजेको हो । पार्टीहरुले त्यसोगर्न नसकेपछि अहिले गणतन्त्र बिरोधीहरु जनताको मत आफनो पक्षमा पार्न तम्सिएका हुन । अभावमा बिलबिलाइ रहेका जनताको आवाजलाई पूर्वराजा ‘जनताले आफूलाई गुहारेको’ भन्दै भाषणगर्दै हिंड्न थालेका छन ।
तर, म नेपालमा राजतन्त्र फर्किने सम्भावना देख्दिन । नेपाली जस्तो अन्तर्घुलित समाज र समुदायमा बितृष्णा फैलाएर यसको सामाजिक सत्वमाथि प्रहारगर्न खोजिएकोछ । यसबाट व्दन्व्द सिर्जनागर्न खोजिएको छ । नेता र पार्टीहरु त्यसको समाधान पहिल्याउन भन्दा पनि त्यसैको भेलमा डुबुल्की मार्दैछन । यो सार्है दुःखद अवस्था हो ।
अहिले माओवादी पार्टीको संगठनात्मक अवस्था कस्तोछ ?
संविधान सभाका लागि भएको पहिलो पटक भएको चुनावमा माओवादी पार्टीलाई नेपाली जनताले दुइ तिहाइको हाराहारीमा मत दिएका थिए । अहिले यो मत घटदै गएकोछ । हामीले हालै जनतासंग भेटघाट र सम्पर्कको अभियान चलाएका थियौं । कार्यकर्ता र जनता बीचको भेटघाटमा जनताले माओवादी नेतृत्वको पहिलो सरकारले तीसहजार रुपैयाँसम्मको रीण र एकलाख रुपैयाँसम्मको ब्याज मिनाहा गरेको सम्झिए । यही सरकारले मध्य–पहाडी राजमार्ग निर्माणको प्रारम्भ गरेको थियो । माओवादी दोस्रोपटक सरकारमा आउँदा नेपाली जनता लोडशेडिंगको कष्ट भोगी रहेका थिए । हामीले लोडशेडिंगको अन्त्य गर्यौं । स्वास्थ्य वीमाको प्रवन्ध पनि त्यसैबेला गरिएको हो । तर, हामीले जे काम गर्यौं त्यो जनतालाई बताउन सकेनौं । नबताएपछि जनताले कसरी बुझने ? जन–जीविकाको प्रश्नमा हामीले ध्यान दिएनौं । हिजो युध्दका समयमा गाउँबाट लडदै लडदै शहरसम्म आइपुगेका माओवादी शहरमा नै रमाए । फेरी गाउँ फर्किएनन । सुख सुविधा र भ्रष्टाचारमा लागे । परिवारवादमा लागे ।
हो, वर्तमान संविधान निर्माणका क्रममा हामी माओवादी एकाग्र भएर त्यसैमा लागेका थियौं । खुशीको कुरा –अनेक संकटका वावजूद संविधान जारी भयो । माओवादीले उत्पीडित वर्गका पक्षमा युध्द लडेका हुन । यी कुराहरुमा ध्यान नदिएकाले पार्टीको अवस्था निरन्तर खस्किन थालेको हो । यद्यपि, हामीले चलाएको पछिल्लो अभियानले पार्टीको सुदृढीकरण भएकोछ । हामीले पार्टीलाई जोगाउने र यसलाई अघि बढाउने आधार तयार गरेका छौं । तर, यत्तिकैमा सन्तोष मानेर बस्ने अवस्था छैन । आफनो चुनाव चिन्ह बिर्सेर गठबन्धन गर्यौं । सरकारप्रति हाम्रो मोह बढ्यो ।
पार्टीभित्र जनवादलाई बढावा दिएर, प्रत्यक्ष निर्वाचनका आधारमा नेतृत्व निर्माणगर्ने, नव आगन्तुकलाई पार्टीभित्र स्वागतगर्ने, हिजो जनताको स्वाधीनताका लागि गरेको त्याग र बलिदानको ऐतिहासिक पक्षलाई जोडेर अगाडि बढने ठाउँ अहिले पनि छ । त्यो कुरा हामीले आगामी दिनका लागि बनाउने बिधान र महाधिवेशनमा भर पर्दछ । हामीले खुला नीति बनाएर सबैलाई समेट्न सक्यौं भने हाम्रो भविष्य सुनिश्चित छ । नेताहरु सबै आफै मात्र जान्ने, आफै मात्र बुझने ठान्दछन । युध्द र संघर्षमा खारिएर आएका नेताहरुमा अनुभव छ । त्यो अनुभव एउटा कुरा हो । म पनि बिभिन्न मोर्चामा लडेर खारिएर आएको ब्यक्ति हूँ । त्यसो भन्दैमा, मैले सबै कुरा जानेको त छैन नि ।
माओवादी पार्टीभित्र फुटको प्रवृत्ति निकै अगाडि देखि रहेको देखिन्छ । स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला र अध्यक्ष प्रचण्डका बीच मेल भएको भए माओेवादी नेतृत्वको पहिलो सरकार ढल्ने थिएन होला । त्यसपछि पार्टीबाट मोहन बैद्य, डा. बाबुराम भट्टराई, सीपी गजुरेल, बिप्लव लगायतका नेता निस्किनु भयो । यस्तो किन भयो ?
गिरिजाप्रसाद कोइराला र अध्यक्ष प्रचण्ड बीचको मनोमालिन्य हटाउन नसकिने थिएन । अरु नेताहरुको हकमा कुनै ठूलो बिग्रह वा वैचारिक अन्तरले उहाँहरु निस्किनु भएको होइन । आ–-आफना अहंकारको टक्करपछि नेताहरुले त्यसलाई बैचारिक ‘कभर’ दिए । सत्ताको प्रतिस्पध्र्दालाई न्यायपूर्ण ढंगले ब्यबस्थितगर्न नसक्नुको परिणाम थियो त्यो ।
माओवादी अध्यक्षका रुपमा प्रचण्डजीको कार्यकाल आठ बर्ष लम्बिदैछ भन्ने सुनिएकोछ नि ?
त्यस्तो होइन । अध्यक्षको निर्वाचन प्रत्यक्ष हुनुपर्छ भनेकोछु मैले । कति बर्ष हो कार्यावधि ? मलाइ नै हेर्नुहोस । म धेरै बर्षदेखि एकै ठाउँमा बसेर काम गरिराखेकोछु । मैले कति अवधिसम्म कामगर्ने त ? मेरो ठाउँमा अर्को मान्छे पनि आउन पाउनु पर्यो नि त । हो, मुख्य नेताको बिशेष महत्व हुन्छ । उसले निरन्तरता पाउनु पर्छ । मैले पनि निरन्तरता धानी रहनुपर्ने कुनै जरुरी छ त ?
तपाईंले त पार्टीको नामपनि बदल्नु पर्छ भन्ने बहस चलाउनु भएको छ ।
हो, मैले पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (समाजवादी) राख्नु पर्दछ भनेकोछु । माओवादी शब्द हटाउने पनि भनेकोछु ।
किन ? इतिहास नै बिर्सिने ?
इतिहास त सँधै अमर रहन्छ । हिजो हामीले माओवादी नीतिको अवलम्बन गरेका थियौं । आज छैनौं । हिजो हामीले माओवादीका रुपमा इतिहास बनायौं । पार्टी समाजवादी भएपछि हामीलाई छाडेर जानु भएका धेरै साथीहरु हामीसंग कामगर्न आउनु हुन्छ ।
रुपान्तरणको एजेण्डा माओवादीले नै ल्याएको हो । तर, माओवादी पार्टीले आफनो नाम बदल्दा रुपान्तरण अन्योलमा पर्दैन ?
पर्दैन । मैले भनेको समाजवाद परम्परागत समाजवाद होइन । सामाजिक न्याय समाजवादको पहिलो खुडकिलो हो । यसका लागि राजनीतिक इमान्दारी चाहिन्छ ।
हिजोआज अध्यक्ष प्रचण्ड आफनो निर्णय क्षमतामा चुक्न थाल्नु भएको चर्चाछ । गठबन्धनको नाममा कांग्रेसले उहाँलाई ब्यूहमा फँसाएर अभिमन्यु बनाउन खोजेको चर्चा गर्दैछन राजनीतिका पण्डितहरु । के भन्नु हुन्छ तपाईं ?
त्यसो होइन । प्रचण्डजीको ब्यक्तित्व डायनामिक छ । उहाँ काममा अचाक्ली खट्न सक्नु हुन्छ । बिहानदेखि रातिसम्म सयौं मिटिंग भ्याउनु हुन्छ र दर्जन भन्दा बढी कार्यक्रममा भाग लिनु हुन्छ । उहाँले जति कामगर्न हामी कसैले सक्दैनौं । पार्टीको निर्णयमा उहाँ कहिल्यै कमजोर हुनुभएन । उहाँले जे भन्यो त्यही हुन्छ पार्टीमा । हामी जस्ता कार्यकर्ता छौं । उहाँले जे भनेपनि हामी नाईं भन्दैनौ । हामी कांग्रेससंग गठबन्धनमा छौ भने कि त प्रधानमन्त्री नहुनुपरयो, कि त कांग्रेसले भनेजस्तो गर्र्नै पर्यो । बत्तीस सीट भएको पार्टीका प्रधानमन्त्रीले जोरी खोज्न त भएन नि ।
"
"
1613232978.jpg)
