ललिता निवास प्रकरण : नेता जोगिए, १२ जना दोषी ठहरिए - रुपान्तरण
 २०८१ जेठ ११, शुक्रबार    

ललिता निवास प्रकरण : नेता जोगिए, १२ जना दोषी ठहरिए


काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १२ जना दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त तथा तत्कालीन भौतिक योजना सचिव दीप बस्न्यात र तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त दोषी ठहर भएका छन् । त्यस्तै तत्कालीन मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा, शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदीसहित १२ जनालाई अदालतले दोषी ठहर गरेको हो ।

पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धय माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईसमेतलाई सोधपुछ गरिएको भए पनि उनीहरुमाथि कुनै मुद्दा चलेको थिएन । त्यस्तै मुद्दा चलेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्व भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठले भने सफाइ पाएका छन् ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुशीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासमा उक्त मुद्दा मङ्गलबार सकिएको थियो । इजलास एक महिनादेखिको निरन्तर चलिरहेको थियो । फैसला अनुसार नेता जति चोखिएका छन् भने कर्मचारी र अन्य दोषी पाइएका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ साल माघ २२ गते दर्ता गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको हो ।

नेता चोखिँदा कर्मचारी र अन्य दोषी पाइएका हुन् । फैसालअनुसार उक्त सबै १३६ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता हुने भएको छ । विशेष अदालतले २०२१ सालमा प्रकाशित राजपत्रको सूचनालाई काट्ने अर्को सूचना जारी नभएको भन्दै त्यसमै टेकेर फैसला गरेको हो ।

यससँगै व्यक्तिसँग खरिद गरी जग्गाको लालपूर्जा रहेकासहित ६५ जनाको जग्गा जफत हुने फैसला भएको छ । यदि उनीहरुलाई आफ्नो जग्गा बापतको क्षतिपूर्ति चाहिने हो भने कानूनअनुसार बिक्रीकर्तासँग क्षतिपूर्ति दाबी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

२३ दिनसम्म निरन्तर सुनुवाइपछि अदालतले फैसला सुनाएको हो । ११० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफतका लागि प्रतिवादी बनाइ विशेष अदालतमा अभियोग दायर भएको थियो । अख्तियारले अभियोग दायर गरेको चार वर्षपछि विशेष अदालतले सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको ठहर गर्दै दोषी उपर कारबाही फैसला गरेको हो । प्रकरणमा विजयकुमार गच्छदार, डम्बरकुमार श्रेष्ठको आरोप दाबी पुग्न नसकेको ठहर गर्दै सफाइ दिएको छ ।