काठमाडौं । पछिल्ला केही दिन काठमाडौं भृकुटीमण्डपको माहोल अलिक भिन्न छ । जहाँ तीन साता पैदल हिँडेर काठमाडौं आएका मिटरब्याज र लघुवित्त पीडित जनताको क्रन्दन चर्को रूपमा सुन्न पाइन्छ । उनीहरू निरन्तर संघर्षमा छन् । सडक आन्दोलन जारी राखेका छन् । भृकुटीमण्डकै एक किनारामा केही व्यक्ति आमरण अनसनमा छन् । उनीहरू कहिले माइतीघर मण्डला, कहिले रत्नपार्कको शान्तिवाटिकामा धर्नासँगै आमरण अनशनमा छन् ।
गत माघ २३ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले शान्तिवाटिकामा बसिरहेका उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाएपछि अहिले भृकुटीमण्डप सरेका छन् । चिसो मौसममा उनीहरू न्यायका लागि लडिरहेका छन् । विभिन्न मागहरू राखेर अनसनमा बसेका उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने कुनै सुरसार देखिँदैन । जतिसुकै रोईकराई र बिन्ती गरे पनि उनीहरूको आवाज सिंहदरबारले सुनेको छैन ।
च्यातिएको त्रिपालमुनि बसेकी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भुवन गिरीकी पत्नी आरती रावल गिरी ‘न्याय दे’ लेखिएको स्टिकरसहितको थाली हातमै लिएर बसेकी छिन् । सेतो टिसर्टमा कालो अक्षरले बलात्कारी भुवन गिरीलाई थुनाना राखी ‘न्याय दे’ लेखिएको टिसर्ट पनि लगाएकी छिन् । रावलको दैनिकी नै अहिले राज्यसँग न्याय माग्ने रहेको छ । ‘कि त न्याय दे, कि त मृत्यु दे’ भन्दै न्यायको भिख मागिरहेको रावल बताउँछिन् ।
न्यायाधीश पतिले वैवाहिक बलात्कार गरेको, घरेलु हिंसा र ज्यान मार्ने प्रयास गरेको भन्दै कानुनी तथा सडक संघर्षमा उत्रिएको उनको भनाइ छ । ‘म सुरुमा माइतीघर मण्डलामा आमरण अनशन बसेँ, न्यायको भिख मागेँ । प्रहरीको ज्यादती सहेँ । माइतीघरमा मात्र ६८ दिनसम्म आमरण अनशन बसेँ । त्यसपछि शान्तिवाटिकामा बसेँ । त्यहाँबाट हटाएपछि अहिले भृकुटिमण्डपमा छु,’ आरतीले भनिन्,‘न त न्याय दिन्छन्, न त न्याय माग्न नै दिन्छन् । न्यायका लागि सबै ढोका ढकढक्याइसकेँ । अब मेरो अन्तिम आश सर्वोच्च अदालतसँग छ ।’
देशको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आफूलाई न्याय दिने झिनो आश बोकेर न्यायिक लडाइँ लडिरहेकी रावल न्यायाधीश भुवन गिरी राज्यका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूकै संरक्षणमा रहेको दाबी गर्छिन् । उनले न्यायाधीश गिरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा र रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काकै संरक्षणमा रहेको दाबी गरिन् ।
सत्ता र शक्ति, पैसा र पहुँचकै कारण न्यायाधीश गिरीलाई थुनामा नराखेको रावलको जिकिर छ । नेपालका न्यायालयहरू आफूजस्ता पीडितको पक्षमा नरहेको उनको दुखेसो छ । न्याय नपाएको भन्दै सर्वोच्च अदालत परिसरभित्रै आत्मदाहको प्रयास र विष सेवनको प्रयाससमेत गरिसकेकी छन् । न्याय माग्दा न्याय पनि नदिएको र मर्न खोज्दा मर्न पनि नदिएको उनको भनाइ छ ।
सोही स्थानमा च्यातिएको त्रिपालमुनि भेटिएकी आरती शाहकी आमा निर्मलाको पीडा पनि कम दुःखदायी छैन । दाइजोको निहुँमा छोरीको हत्या भएपछि २२ वर्षीया शाह पनि छोरीको हत्यामा संलग्न आरोपितलाई जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने माग राखेर निरन्तर धर्ना बसेको आठ महिना भयो । उनको परिवारले गत असार ३ गतेबाट २४ घण्टे धर्ना कार्यक्रम सुरु गरेका थिए ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–९ की आरती घरमै झुन्डिएको अवस्थामा गत जेठ ७ गते मृत भेटिएकी थिइन् । उनको शरीरभरि नीलडाम देखिएकोले हत्या भएको दाबी छ । छोरीको हत्या उनकै श्रीमान् मोतीबाबु, देवर रवि, ससुरा मोहन र सासू रेणुले गरेको उनले सुनाइन् ।
उनले भनिन्, ‘घटनामा संलग्न चारैजनामाथि जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने, छोरीको न्यायका लागि गएका आफूहरूलाई कुटपिट गर्ने प्रहरीलाई निलम्बन गर्नुपर्ने, हाम्रो माग हो । छोरीलाई न्याय चाहियो, न्याय नपाएसम्म घर फर्किन्नौँ, बरु यहीँ मर्छौं ।’
आरतीकोे हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलन गर्दा प्रहरीले उल्टै पीडित परिवारमाथि कुटपिट गर्नुका साथै हिरासतमा राखेको उनको दाबी छ । हत्यारालाई कारबाही गर्न नसक्नेहरूले न्याय माग्दा हिरासतमा राखेको उनले सुनाइन् । घटनाको सुरुवातदेखि नै प्रहरी पीडित पक्षसँग मिलेको उनको आरोप छ ।
हत्याराको संरक्षणमा प्रहरी प्रशासन नै सक्रिय भएर लागेको र पीडितमाथि थप पीडा थप्ने काम गरेको दिदीको न्यायका लागि धर्ना बसिरहेका मृतक आरतीका भाई प्रेम शाहले बताए । प्रेम भन्छन् , ‘प्रहरीले जबर्जस्ती अर्कै कागजमा हस्ताक्षर गराउन खोजेको, कर्तव्य ज्यानको घटनालाई आत्महत्या दुरुत्साहनमा परिणत गर्न खोजेको, घटनाको सम्बन्धमा निष्पक्ष अनुसन्धान नभएको र दुवै अस्पतालको भूमिका समेत शंकास्पद देखिएको छ ।
यसमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो । अहिले एकजना मात्रै कारागार छन्, अरूलाई शक्ति र पहुँचका आधारमा पैसा खुवाएर छाडियो ।’ न्याय माग्दा उल्टै प्रहरीले यातना दिएको बताउँदै उनले प्रहरीले मोबाइल नै खोसेर कुटपिट गरेकाले संलग्न प्रहरी कर्मचारीलाई निलम्बन गरी छानबिन गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताए ।
दाइजोको निहुँमा हत्या गरिएको भन्दै आरतीका बाबु विनोदप्रसाद शाहले जिल्ला अदालत धनुषामा चारजनाविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए । जाहेरीका आधारमा धनुषा जिल्ला अदालतले असार ५ गते श्रीमान् र ससुरा दुवैलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दियो । तर, असोज १९ गते उच्च अदालत जनकपुरले जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै दुवैलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्यो ।
जिल्ला अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आरतीका बुबा विनोदले गत कात्तिक २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत जनकपुरको आदेश आंशिक बदर गर्दै आरती हत्या प्रकरणमा उनका श्रीमान् मोतीबाबुलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ । मृतक साहका ससुरालाई भने एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न सर्वोच्चले आदेश जारी गर्यो । अहिले एकजना मात्रै करागार छन् ।
भृकुटीमण्डमै गोर्खाका ६२ वर्षीय तेलबहादुर घले घाटीमा पोष्टर झुण्ड्याएर बसिरहेका छन् । उनको पोष्टरमा लेखिएको छ–‘गोर्खा आरुघाट लार्के भञ्ज्याङ जोड्न सडक निर्माण गर्ने, आर्मी मेजर निशान्त पण्डितले मिति ०७५ सालमा ब्लास्टरिङ गरेर दोभानमा मेरो होटल ध्वस्त पारेर आठ करोड भ्रष्टाचार गरेर भाग्यो । मलाई ऋणमा डुबायो । सुकुम्बासी बनायो ।’
पोष्टर घाँटीमा झुण्ड्याएर उनले राज्यसँग न्याय मागिरहेका छन् । आफूले ३६ लाख ऋण लिएर होटल व्यवसाय सुरु गरेको उनको भनाइ छ । तर, क्षतिपूर्तिको नाममा १८ लाख ८२ हजार मात्रै दिएको घले बताउँछन् । ‘जग्गा जमिन सबै बेचिसकेँ, ऋण तिर्न सकेको छैन । ब्याज तिर्दातिर्दा ६८ लाख खर्च भइसक्यो । परिवार कसरी पाल्ने ? काठमाडौं आएर विभिन्न ठाउँमा धर्ना बसेर न्याय माग्न थालेको आठ महिना भयो । सरकार बेखबर छ, हाम्रो कुरा सुन्दैन,’ उनले भने ।
होटल व्यावसाय गर्ने उनको होटेल नै ध्वस्त भएपछि थपिएको ऋण तिर्न नसकेपछि क्षतिपूर्ति दिलाइपाऊँ भन्ने आफ्नो पीडा सुनाउन राजधानीको आएका उनी पाँच महिना १२ दिन माइतीघर मण्डलामा, दुई महिना सात दिन शान्तिवाटिकामा निरन्तर धर्ना बसे । अहिले उनी पनि भृकुटीमण्डपमै च्यात्तिएको त्रिपालमुनि रात बिताइरहेका छन् ।
‘यो देशमा सानालाई ऐन ठूलालाई चैन छ । जहाँ न्याय माग्दा पनि यातना सहनुपर्छ । कैयौँले त आत्मदाहसमेत गरिसकेका छन् । सरकारले हामीलाई न्याय देला भनेर भन्नु त दिवासपनाजस्तै हो,’ तुलबहादुर घलेले थपे ।
पीडितको आक्रोश
विभिन्न मागहरु राख्दै धर्ना बसिरहेका धादिङका लेखनाथ पौडेल वर्तमान सरकारसँग मात्रै नभई विगतमा सरकार चलाउनेहरूसँग पनि आक्रोशित छन् । अहिलेसम्म सत्ता चलाएका कसैले पनि जनताको पक्षमा रहेर काम गर्न नसकेको उनको आरोप छ ।
वर्तमान सरकारको झन् उनी आलोचना गरेर थाकेनन् । उनले भने, ‘यो सरकार जनताको सरकार होइन, सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न सकेको छैन, न्यायाधीशकै श्रीमतीका लागि न्याय छैन, यो देशमा सर्वसाधारणले त झन् के न्याय पाउँथे । ठूलाबडाले गलत गर्दा पनि पहुँच र पैसा भयो भने पुग्छ । यो देशमा कानुन छ त केबल कागजी दस्ताबेजमा सीमित छ । न्यायाधीशहरू राजनीतिक दलको निर्देशनभन्दा बाहिर गएर फैसला गर्ने आँट गर्दैनन्, यो देशका न्यायालयभित्र सेटिङ हुन्छ ।’
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको देशमा पनि नागरिकले न्यायको भिख माग्दै आत्मदाह गरेर मर्नुपर्ने जतिको लज्जास्पद विषय अरू केही नहुने पीडितहरूको भनाइ छ । न्यायको भिख माग्दै भौँतारिरहेका पीडितले न्यायका लागि खोलिएका कुनै पनि ढोका ढक्ढक्याउन बाँकी राखेका छैनन् । तर, न्याय मिलेको छैन । न्यायालयले नै पीडितलाई थप पीडामाथि पीडा थप्ने काम गर्दै आएको गुनासो पीडितले गर्दै आएका छन् । -नेपाल न्यूज बैंक
"
1613232978.jpg)
