‘व्यवसाय र वित्तीय क्षेत्रमा साइबर सुरक्षाको जोखिम बढ्दो छ‘ - रुपान्तरण
 २०८१ बैशाख १७, सोमबार    

‘व्यवसाय र वित्तीय क्षेत्रमा साइबर सुरक्षाको जोखिम बढ्दो छ‘


काठमाडौं । नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जिव सुब्बाले सहकारीका समस्या समाधान गर्न डिजिटल फ्रेमवर्कको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको सहकारी डिजिटल कन्क्लेभ कार्यक्रममा बोल्दै उनलेदभने, ‘कोरोना महामारीपछि प्रविधिले फड्को मारेको छ । समग्र वित्तीय क्षेत्रमा डिजिटाइजेशनको आवश्यकता छ । सहकारीले पनि प्रविधिमैत्री सेवा प्रदान गर्नुपर्छ ।’ साथै उनले सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा कृषि, पर्यटन, शिक्षा लगायतका आठ क्षेत्र पनि प्रविधिसँगै जोडेर लगेको उनको भनाई छ ।

सोही कार्यक्रममा बोल्दै भैरव टेक्नोलोजी प्रालिका कार्यकारी निर्देशक विजय लिम्बु सेनिहाङले साइबर सुरक्षामा जोखिम रहेको बताए । उनले भने, ‘सुरक्षाका हिसाबले व्यवसाय र वित्तीय क्षेत्रमा साइबर सुरक्षाको जोखिम बढ्दो छ । सुरक्षित तरिकाले डिजिटलाइजेशनको प्रयोग नगर्दा यस्तो जोखिम थप बढुन् छ ।’ उनका अनुसार साइबर खतराका परिदृश्यमा मालवेयर आक्रमण (कम्प्युटर भाइरस), फिसिङ, डाटा चोरी, डीडीएस आक्रमण र तेस्रो पक्ष जोखिम रहेका छन् ।

साइबर खतराबाट प्रतिष्ठानमा क्षति, संगठन सञ्चालनमा अवरोध र आर्थिक घाटा हुने उनले बताए । साइबर जोखिम एउटा व्यवसायिक जोखिम रहेको बताउँदै उनले पैसाको पछि लाग्ने हुँदा साइबर आक्रमणले आर्थिक घाटा हुने बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा साइबर सुरक्षाका १३ हजार ३३० उजुरी परेका छन् भने ५१ जना पक्राउ परेका छन् ।

त्यसैगरी, इन्फो डेभलपर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेश रघुवंशीले प्रविधिको प्रयोगले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पनि वृद्धि हुने बताए । नयाँ प्रविधिको प्रयोगले जुनसुकै देशमा बसेर काम गर्न सकिने उनको भनाई छ । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सका सिईओ पोषकराज पौडेलले सात सय सहकारी संस्था जोखिम हस्तान्तरणमा साझेदारी गरेर अगाडी बढेको बताए । उनले हामीकहाँ टुल्समा मात्रै छलफल हुने गरेको भन्दै सिप र क्षमतामा छलफल हुन आवश्यक रहेको औंल्याए ।

सिटिजनले ९२ प्रतिशत काम डिजिटल माध्यमबाट अगाडी बढाएको समेत उनले जानकारी दिए । प्रोफेशनल्ली डिजिटाइजेन भएपनि आम मानिसलाई भने प्रविधिमा जोड्न नसकेको उनको भनाई छ । सबै क्षेत्रमा प्रविधिको अभावले कागजात संकलनमा समय लाग्ने हुँदा कतिपय अवस्थामा दाबी भुक्तानीमा ढिलाई हुने गरेको उनले जनाए । अन्य देशको उदाहरण दिँदै उनले सबै उमेर समुहले प्रयोग गर्न सक्ने गरी प्रविधिको विकास भएकाले नेपालले पनि प्रविधिमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए ।