काठमाडौं । वितेको एक बर्ष मुलुकको संघीय संसद र सातवटा प्रदेशका प्रदेश सभाहरु त्यति फलदायी रहेनन् । विभिन्न बहानामा संसद अवरुद्ध गर्ने होडबाजी चल्यो । कानून निर्माण गर्ने मुख्य थलो संसद कानून निर्माणमा प्रभावकारी बन्न सकेन भने सांसदहरुले बैठकको मर्यादा समेत कायम गर्न सकेनन् । तर संसदले काम नै गर्न सकेनन् भन्नु त्यति सान्दर्भिक हुँदैन ।
संविधान जारी भएपछिको दोस्रो निर्वाचन पश्चात आह्वान भएको संसदको तेस्रो अधिवेशन अहिले जारी छ । २०८० मा संसदको तीन वटा अधिवेशन चले भने हालसम्म ४ वटा विधेयकले मात्र कानूनको रूप लिएको छ । मिटरब्याज समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धी विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ)निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयकले कानूनको रूप लिएको छ भने अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको छ ।
संसदमा विचाराधीन विधेयक र कानून निर्माण गर्नुपर्ने विषयको सूची हेर्दा यो अत्यन्तै न्यून संख्या हो । राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानूनका विषयमा अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनले संघीय सरकारले ४०, प्रदेश सरकारले २४ र स्थानीय सरकारले ६ वटा बाध्यात्मक कानुन बनाउनुपन औँल्याएको थियो । प्रतिवेदनले यति धेरै कानुन निर्माणको आवश्यकता औंल्याए पनि दुवै सदन कानून निर्माणमा शिथिल रहे ।
सरकारले पटक पटक पारित गर्ने प्रतिवद्धता गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक र निजामती कर्मचारी विधेयक पनि पारित हुन सकेन । हाल प्रतिनिधिसभामा २३ वटा विधेयक विचाराधिन अवस्थामा छन् । ती मध्ये १४ वटा विधेयक संसदीय समितिमा लामो समयदेखि दफावार छलफलको क्रममा छन् । तर, पारित हुने लक्षण छैन । यसरी हेर्दा कानून निर्माण र जनताका आवाज उठाउने थलो संघीय संसद कानून निर्माण प्रक्रियामा प्रभावकारी बन्न सकेन । गठबन्धन परिवर्तन, सरकार फेरवदल र विपक्षी दलको अवरोधको असर कानून निर्माणमा प्रष्ट देखिएको छ ।
वर्ष २०८० को सुरुवातमा नै प्रतिनिधि सभाका १० वटा विषयगत समिति गठन भए भने दलहरुबिचको सहमतिमा नै १० वटै समितिले सर्वसम्मतरुपमा सभापति भए । वर्षको सुरुवात सकारात्मक भएपनि त्यसपछि सदन सहज ढङ्गले चल्न सकेन । संसदको पहिलो र दोस्रो अधिवेशन प्रभावकारी हुन नसकेपछि संसदीय क्यालेण्डर बनाएर लागु गर्ने नयाँ अभ्यासको सुरुवात यसै वर्ष भयो ।
संसदीय क्यालेण्डर लागु भएपछि धेरै बैठकहरु संसदीय क्यालेण्डर अनुसार नै चले । ३ महिना अघिनै प्रिबजेट छलफल गर्ने अभ्यास शुरु भयो । आकस्मिक समयको प्रयोग पनि शुरु गरियो । यद्यपि संसदमै कमिज र गञ्जी खोलेर विरोध जनाउने, रोष्ट्रममा गएर मौन बस्ने, सभामुखको अनुमति बिना माइक समात्दै मनपरी बोल्ने जस्ता अमर्यादित गतिबिधि पनि संसदमा यसै वर्ष भए । वर्षभरि विभिन्न बाहानामा प्रतिपक्षले संसद अवरुद्ध गर्ने श्रङखला चलिरह्यो ।
पछिल्लो एक वर्षमा सदनमा धेरै चर्चामा आएको विषय हो सुन र सहकारी काण्ड । यी दुबै विषयमा फरक फरक दल प्रतिपक्षमा हुँदा जोडदार रुपमा आवाज उठाए । तत्कालीन प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै साउन १० गतेदेखि झण्डै एक महिनासम्म निरन्तर सदन अवरोध गर्यो । साउन १० गते आकस्मिक समय चलेर अवरोध हुन थालेको बैठक साउन १५, १६ र २२ गत सूचना टाँस गरेर स्थगन भयो । यस्तै, साउन २४, २६ र २९ गते बैठक चले पनि कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगन भयो । यस्तै भदौ ३ र ५ गतेको बैठक पनि सूचना टाँस गरेर स्थगन गरियो । उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने निर्णय भएपछि मात्र भदौमा सदनको अवरोध हट्यो ।
यस्तै, गत माघबाट सुरु भएको विधेयक अधिवेशन भनिने हिउँदे अधिवेशन पनि सहज ढङ्गले चल्न सकेको छैन । हिउँदे अधिवेशनको सुरुमानै तत्कालिन प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालले तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत र पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको राजीनामा माग गर्दै १ महिनासम्म संसद अवरुद्ध गर्यो ।
अन्ततः समीकरण नै बदलिएर तत्कालीन प्रतिपक्ष दल एमाले सत्तापक्षको बेञ्चमा पुग्यो भने काँग्रेस प्रतिपक्षको । सीटको अदलीबदलीसँगै संसद अवरोध गर्ने पात्र पनि बदलियो । एमालेको ठाउँमा पुगेको कांग्रेस उही बाटोमा लाग्यो । संसद निरन्तर अवरुद्ध बन्दै गएको छ सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानवीन समिति गठनको अडान लिएर । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबिच कुरा नमिलेसम्म संसदका आगामी बैठक पनि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन नहुने देखिएको छ ।
1613232978.jpg)
