काठमाडौं । अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । मंगलबार संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब करोड अर्थात् प्रतिशत र व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड अर्थात १९.७७ प्रतिशत रहेको छ ।
यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५ प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब २७ करोड विनियोजन रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड बाह्य ऋण २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रहने छ । यस्तै ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ ।
बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुलाई बिनाधितो ऋण दिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को बजेट प्रस्तु गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यस्तो घोषणा गरे ।
बजेटपछि मंगलबार नै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को नेपाल सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानित प्रति (बजेट)टेबुल गरेका छन्।
उक्त बजेटमाथि सामान्य (सैद्धान्तिक) छलफलका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले यही जेठ २०, २१ र २२ गतेका दिन तोकेका छन्। अर्थमन्त्री पुनले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ जेठ २३ गते दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ। उक्त छलफलमा दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सदस्यहरुले भाग लिनेछन्।
मन्त्री पुनले ‘आर्थिक विधेयक, २०८१’ बैठकमा पेस गरे। यसअघि संघीय संसद्को आजको संयुक्त बैठकमा मन्त्री पुनले बजेट पेस गरेका थिए। यसैगरी बैठकमा ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ स्वीकृत भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सो अध्यादेश स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। मन्त्री भण्डारीले सरकारले हालै गरेको लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी निजी क्षेत्र तथा सरकोरवालाको परामर्शमा अध्यादेश ल्याएको अवगत गराए।
"
1613232978.jpg)
