धर्म–निरपेक्ष शब्द नै संबिधानबाट झिकिदिए भइहाल्यो नि : दमननाथ ढुंगाना

“२०४७ साल पछि के भयो भने, हामीले संबिधान त राम्रो बनायौ । तर, त्यो राम्रो संविधानले निर्देश गरे अनुसार, तीन दशक लामो संघर्षको स्पीरिटमा काम गर्ने सरकारको नेतृत्व हामीले पाउन सकेनौ । त्यसले गर्दा हामीले त्यत्रो संघर्ष गरेर ल्याएको परिवर्तन पनि ओरालो लाग्यो । जनप्रतिनिधिमा ‘म आफूलाइ र आफ्ना मान्छेलाइ बनाउन होइन, यो देश बनाउन, जनताको सेवा गर्न आएको हो’ भन्ने संघर्षकालको चेतना भएन । प्रस्तुत छ : संविधानविद तथा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानासंग रुपान्तरणका लागि रुचि श्रेष्ठले लिनुभएको अन्तर्वार्ताको दोस्रो भाग । यसको पहिलो भाग रुपान्तरणको २०८१ श्रावण १४, सोमबारको संस्करणमा प्रकाशित भएको थियो ।

हामी कहाँ संविधान जस्तो प्रमुख राष्ट्रिय बिषयहरु जहिले पनि दार्शनिक र सैध्दान्तिक आधारमा किन कमजोर देखिन्छन ? किन राष्ट्रिय बिषयमाथि जहिले पनि सामाजिक र सांस्कृतिक बिषय हावी भइरहेका हुन्छन ? संबिधान निर्माणमा पनि त्यही कुरा देखिएको होइन र ?

संबिधान भनेकै समाजको प्रतिबिम्ब हो । यसले समाजकै मूल्य र मान्यता बोकेको हुन्छ । मधेशको एउटा समाज छ । पहाडको एउटा समाज छ । कतिपय मूल्य–पध्दतिले हामीलाइ बाँधेको पनि छ । त्यो जम्मै बिषय समेटेर राष्ट्रिय एकताको केन्द्र बनाउने हो । त्यही राष्ट्रिय एकताको केन्द्रबिन्दू हो संबिधान । हिजो राजाले ‘म नै राष्ट्रको प्रतीक हुँ’ भन्थे । त्यो गलत थियो । राजा राष्ट्रको प्रतीक हुदैनन । आधुनिक कालमा संबिधानमात्र राष्ट्रको प्रतीक हुन्छ ।

तर, यो समाज त अझै पनि परम्परागत मान्यतामै अलमलिइ रहेको देखिन्छ । राजालाइ भगवान बिष्णुको अवतार मान्नेहरुको धङ्धङी अझै उत्रिएको देखिदैन ।

त्यो कालखण्ड नै सिद्धिइसक्यो । त्यसको केही अवशेष बाँकी होला । अवशेष धेरै छिटो हट्दैन ।

यो त एउटा सहज उदाहरण हो । त्यस्ता अन्य अभ्यासहरु पनि छन जसले समाज र संस्कृतिको नाममा जरो गाडेकाछन । समाजको अन्तर खोतलेर हेर्ने हो भने जहिले पनि परिवर्तनमा अवरोध त्यहीबाट भएको हुन्छ ।

हो, यति प्रगतिशील संबिधान भएर पनि काम गरेन । त्यो के हो भने, हाम्रा जन–प्रतिनिधिहरु पुरानै संस्कारबाट प्रभावित भए । त्याग र सेवाको जुन स्पीरिट थियो, त्यो कायम रहन सकेन । २००७ साल अगाडि कांग्रेस–कम्युनिष्टहरु मकै–भटमास खाएर, घर–परिवार छोडेर, गाउँ–गाउँमा संगठन गरेर, राणा शासनको कोपभाजन भएर, जुनसुकै जोखिम लिन तयार भएर प्रजातन्त्र स्थापनाको अभियानमा लागेका थिए । प्रजातन्त्र ल्याउने सपना थियो । त्यसका लागि त्याग गर्थे । कहिल्यै ब्यक्तिगत लाभ लिएनन । उनीहरुको त्यो त्याग र गुणको रक्षागर्न सकेनौ हामीले । २००७ सालदेखि त्यो मूल्य पध्दति खिईंदै–खिईंदै जान थाल्यो । राजाले २०१७ सालमा प्रजातान्त्रिक ब्यबस्थाका बिरुध्द घात गरेपछि त्यो कहाँ पुग्यो भने, तिमीलाइ धनी हुनु छ, कमाउनु छ भने राजाको आर्शीबाद लेउ, जे गरे पनि हुन्छ । राणा शासनको सामन्तबादको अर्को उदाहरण बन्यो राजसंस्था । आफ्नो उन्नति गर्नु छ भने राजसंस्थाको चाकरी गर्न जाउ । राजा खुशी भए भने जे गरे पनि छुट हुन्छ । रुल–अफ–ल भएन ।

त्यही प्रबृत्ति अहिलेसम्म हावी छ ।

हो, २०४७ साल पछि के भयो भने, हामीले संबिधान त राम्रो बनायौ । तर, त्यो राम्रो संविधानले निर्देश गरे अनुसार, तीन दशक लामो संघर्षको स्पीरिटमा कामगर्ने सरकारको नेतृत्व हामीले पाउन सकेनौ । त्यसले गर्दा हामीले त्यत्रो संघर्ष गरेर ल्याएको परिवर्तन पनि ओरालो लाग्यो । जनप्रतिनिधिमा ‘म आफूलाइ र आफ्ना मान्छेलाइ बनाउन होइन, यो देश बनाउन, जनताको सेवा गर्न आएको हो’ भन्ने संघर्षकालको चेतना भएन । त्यो चेतना भनेको संस्कार र संस्कृति हो । हामी त्यसबाट पनि च्यूत भयौ । २०४७ साल पछि राजाको प्रत्यक्ष शासनकालको अवशेष हामीले छिटो मेटाउनु पर्ने थियो । ब्यक्तिगत रुपमा केही त्यागी नेताहरु थिए, तर सबै मिलेर जुन राष्ट्रसेवाको, देशप्रेमको वातावरण खडा गर्नुपर्ने थियो, त्यो गति नै हामीले पछ्याउन सकेनौ ।

राज्य रुपान्तरणको आवश्यकता थियो त्यो बेला हामीलाइ । होइन ?

प्रारम्भ त राम्रो थियो । तर, नेतृत्वले प्रारम्भकालीन गतिलाई राम्रोसँग ड्राइभ गर्न सकेन । अहिले त गिरिजाप्रसाद कोइराला पछिको ‘वस्र्ट’ नेतृत्व छ ।

रुपान्तरणको यो प्रक्रियामा के बाधक भएको छ ?

परिवर्तनको ‘स्पीरिट’ प्रति हामी इमान्दार हुन सकेनौ । हामीले परिवर्तन अनुरुपको आचरण गर्न सकेनौ । यहाँ बाटोमा फोहोर भयो र बाटो सांघुरो भयो । यो सफा गरौं भनि कम्युनिटीमा सल्लाह भयो । ‘यहाँ कसैले पनि फोहोर नफाल्ने’ भन्नमा सहमति भयो । तर, फेरी फोहोर फालिन थालियो । फेरी बाटो सांघुरो भयो । बाटो सफा बनाउन एउटा निर्णय गरेर मात्र त हुँदो रहेनछ नि । जसले नियम बनाउछ नि, हामीले त्यसको पालना गराउन सकेनौ । राज्य त्यहाँ फेल भयो ।

मुलभूत रुपमा समस्या अझै पनि हाम्रो सामाजिक–सांस्कृतिक संरचनामा नै छ । बरु झन्–झन् त्यो गुजुल्टिदै आएकोछ ।

हो, समस्या त जरा मै छ । त्यसले हाम्रो राज्यलार्ई, पार्टीहरुलाई, पार्टीका नेताहरुलाई प्रभावित गरिरहेकोछ । ‘तिमीले कमाउन राजनीतिगर्ने होइन, देश बनाउनको लागि हो’ भन्ने भ्यालु सिस्टममा गिरावट आयो । २००७ सालपछि केही समयसम्म राजनीतिक मानिसहरु भ्यालु सिष्टमप्रति सजग थिए । जब राजाको प्रत्यक्ष शासन आयो, भ्यालु सिष्टमको गिरावट पराकाष्टामा पुग्यो । २०४७ साल पछि हामीले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने थियोे । हामीले त्यो गर्न सकेनौ । युद्धकाल शुरु भएपछि त झन बढ्यो ।

समस्या जरा मै छ भने पछि जरा कै कुरो गरौं । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको बेला आन्दोलनमा लाग्ने जनता दुइ खालको धारमा बाँडिएको देखिन्छ । एकथरि पूर्ण प्रजातन्त्रको स्थापना चाहने र अर्कोथरि राजतन्त्रको । ती अर्कोथरी राणा शासन हटाएर राजतन्त्रको पुनस्र्थापना चाहन्थे । २०१७ सालमा राजाले शासन आफ्नो हातमा लिदा राजतन्त्र पुनस्र्थापनागर्न चाहने त्यही समूहको समर्थन लिएर राजा शक्तिशाली भएको देखिन्छ नि ।

ऐतिहासिक घटनाक्रममा ‘आन्तरिक’ कर्ताहरु र ‘बाहिरी’ कर्ताहरु दुबै प्रभावशाली थिए । उनीहरुले कुनै एउटा ठाउँमा ‘ल्याण्ड’ गरिदिए । त्यसैलाई स्वीकार गरे जनताले । २००७ सालमा नै हामीले राजा चाहिदैन भनेर भारतलाइ मनाउन सकेको भए ? भनिन्छ, राजा त्रिभुवन आफैपनि त्यो मान्न तयार थिए गणतन्त्र स्थापनाका लागि । राजतन्त्र त्यही बेला गइसक्थ्यो । त्यो बेला भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले परम्परागत र आधुनिक शक्ति मिल्नुपर्छ भन्ने नीति लिए । यसलाई मिडिल–पाथ–लाइन भनिन्थ्यो । भारतले पछिसम्म पनि टु–पिलर–सिस्टम भनिराखेको थियो । माओबादीलाइ युद्धबाट फिर्ता ल्याउदा मात्र टु–पिलर–सिस्टम इन्कार गरेको हो ।

२००७ सालमा सबैभन्दा निर्णायक भूमिका नेहरुको थियो । उनले नै राणा र कांग्रेसका बीच नेगोसिएट गराएका हुन । जुन सम्झौताले राजतन्त्रलाई ‘बसाइदिएको’ थियो, त्यही सम्झौताले राजतन्त्रलाइ ‘हिडाइदिन’ सक्थ्यो नि । तर, त्यो राजतन्त्र राणाको नक्कल गर्नको लागि स्थापित गरिएको त थिएन । त्यसलाइ हामीले संबैधानिक राजतन्त्रमा परिणत गर्न सकेनौ । राजालाइ शक्तिशाली बनाइराख्यौ । त्यतिमात्र होइन, बीपी भन्नु हुन्थ्यो, नेपालको शक्ति समीकरण त्रिकोणीय छ । एउटा जनपक्ष, अर्को भारत र तेस्रो दरबार । भारत शक्तिशाली भएकाले हावी भएको थियो । २००७ सालमा भारतको निर्णायकतामा हामीलाइ आपत्ति पनि थिएन । तर, जब दरबारले जनताको अधिकार खोसेर प्रजातन्त्रलाइ सीमित गर्नतिर लाग्यो, त्यो बेला भारतलाइ अपठ्यारो पर्यो । जनपक्ष पनि बिभाजित भयो । बीपी नेतृत्वको कांग्रेसमात्र एउटा शक्तिशाली पार्टी भयो । अरु ‘जनपक्ष’ दरबारतिर लागे । शक्ति समीकरणमा दरबार बलियो हुनथाले पछि भारतलाइ अप्ठ्यारो पर्यो । जनपक्ष कमजोर भएको देखेपछि भारतले राजाको समर्थनगर्न थाल्यो । त्यसको प्रमाण प्रष्टै देखिन्छ । नेहरुले बीपी लाई होइन, मात्रिकालाइ प्रधानमन्त्री बनाउ भनेर लेखेको चिठी प्रदीप गिरिजीले त प्रकाशित नै गरिदिनु भएकोछ नि ।

हाम्रा कमजोरीहरु जग हाल्दै देखिका छन । जग त हाम्रो २००७ साल हो नि । ऐतिहासिकताको जरा मर्दैन । रुपान्तरण भनेको जरा फेर्ने मात्र हो । त्यसै भएर कम्युनिष्टहरुले क्रान्ति भनेपछि आमूल क्रान्ति गर्छन । प्रशासनमा, सेनामा, प्रहरीमा, बुद्धिजीवीमा, विश्वबिद्यालयमा, उद्योग–ब्यबसायमा, संघ–संस्थामा, सबैलाइ एकपटक क्रान्तिको बाटोमा नचाउछन । अरकेष्ट्रा चलाउँछन । हामी चाही सबैतिर खुकुलो गरिदिन्छौ, डेमोक्रेसी भन्छौ । मानिसमा डेमोक्रेसीको बानी आएको हुदैन । बानी पुरानै हुन्छ, एरिस्टोक्रेटिक । अनि, डेमोक्रेसी चलाउन अप्ठ्यारो पर्छ । सोसलिस्ट प्याटर्नमा जानुपर्ने कारण त्यही हो, जहाँ सबैलाइ सामाजिक सुरक्षा दिन सकियोस् ।

हामीले यूरोप र अमेरिकाको राजनीतिक चेतनाको बिकासक्रमलाई हेर्दा त्यता पहिले प्राबिधिक बिकास, औद्योगिक क्रान्ति भएको छ । त्यसले मानिसमा अधिकारको चेतना आएकोछ । यी आधारभूत आवश्यकतासंग जोडिएर नै बिद्रोह, संगठन, आन्दोलन र राजनीतिक क्रान्तिको रुप लिएकोछ । त्यही अधिकार र आधारभुत आवश्यकताको मेरुदण्ड समातेर क्रान्ति पछिका राजनीतिक संगठनहरु संस्थागत भएका छन । तर, हामी कहाँ न क्रान्ति हुनुभन्दा पहिले औद्योगिक र आर्थिक बिकास भएकाछन, न क्रान्तिपछिको गतिबिधिले नागरिकको आधारभूत आवश्यकतालाई प्रथमिकतामा राख्नसकेकोछ । परिवर्तनले सबै भन्दा पहिला त आधारभूत आवश्यकताकै माग गर्छ नि ।

यो कुरा ठीक हो । २०४७ सालमा जुन संबिधान बनेको थियो त्यसले निर्बिवादरुपले काम गर्यो । मेरो बिचारमा राजाको बढदो महत्वाकांक्षा पनि माओबादी युद्धको परिणाम थियो । ‘माओबादी समस्या मै समाधान गर्छु, मलाइ तीन बर्षको समय देउ’ भन्ने ठाउँ दियो राजालाई ।

२०७२ सालको संबिधानमा परिवर्तनको नाममा ठूला–ठूला प्रगतिशील कुरा हालिए । आचरणचाही उही रुढीबादी भएपछि परिवर्तन सम्भव हुदैन । परिवर्तन ल्याउने मानिसहरुको आचरण त्यो परिवर्तन अनुकुल हुनुपर्दछ । यो संबिधानमा माओबादीका धेरै एजेण्डा राख्नुपर्दा एक प्रकारको फ्लड–गेट खुल्यो । समाजले स्वीकार गरि नसके पनि संबिधानमा परेको, अनि समाजले रिजेक्ट गरेको । जसले परिवर्तन ल्यायो तिनले पनि चलाउन नसकेको । संबिधानमा राखिएको एजेण्डा अनुरुपको आचरण कसैले बनाउन सकेन । नेतृत्वले पनि त्यस किसिमको जन–प्रतिनिधि ल्याउन सकेन । त्यो नभएपछि त क्ल्यास् गर्छ–गर्छ । अनि संबिधानको प्रगतिशील प्रस्ताव त्यत्तिकै रह्यो, आचरणले गर्दा त्यसलाई बिगारी दियो ।

यो सन्दर्भमा, दोस्रो बिश्वयुद्ध सबैभन्दा निर्णायक भएर आउछ । दोस्रो बिश्वयुद्धपछि उपनिवेशहरुमा लिबरेशनको एउटा लहर आयो । त्यो अर्को एउटा फ्लड–गेट थियो । राष्ट्रहरु आ–आफ्नो किसिमले बिकास गरिराखेका थिए । उपनिवेशलाई पनि हटाउथे होलान । तर, युद्धले एकाएक सबै ठाउँमा डिकोलोनाइजेशन शुरु गरिदियो । जम्मै समीकरण परिवर्तन गरिदियो । राष्ट्रहरु डिकोलोनाइज त भए, लोकतान्त्रिक प्रणालीको अनुकरण पनि गरे, आफ्नो पुरानो राज्य प्रणाली त्यागीदिए, तर आचरण र संस्थाहरु त्यस किसिमका थिएनन ।

कोलोनाइजेशन गयो भनेर पनि के भन्नु, पुंजीतन्त्रले फेरी नयाँ किसिमको कोलोनाइजेशन स्थापित गर्न थालेन र ?

कोलोनाइजेशन भनेको एक्स्प्लोइटेशन हो । हाम्रा शास्त्रहरुले भन्छन नि, मानिस स्वभावले जन्मजात लोभी हुन्छ । कसरी आफू मात्र आर्जन गरौं भन्छ । ‘सेल्फ–लभ’ भनिन्छ नि, सेल्फ–इन्ट्रेष्ट’ को जरो नै ‘सेल्फ–लभ’ हुन्छ । मैले किन आफनो परिवारको लागि गर्न चाहन्छु भने म आफूलाइ माया गर्छु । म परिवारलाइ किन माया गर्छु भने मलाइ मायागर्ने परिवार चाहिन्छ । त्यो संस्कार हामीले बदल्न सकेनौ । ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तन गर्यौ । त्यसलाइ ब्यबहार र आचरणमा प्रतिबिम्बितगर्न सकेनौ ।

यो देशमा एउटा धार छ । एक पटक राम्रो गर्यो । त्यो राम्रोलाइ नराम्रो पारिदियो । अनि, त्यो नराम्रो भएपछि जनतामा चेतना जाग्छ । जनता त्यसको ब्यापक बिरोधगर्छ, राम्रो खोज्छ । जस्तो अहिले भइरहेकोछ । २०४७ सालको संबिधानभन्दा २०७२ को राम्रो भन्यौ । अहिले आएर यो झन नराम्रो भयो । राम्रो खोज्न नागरिक तयार भइसके । अब, यो संबिधानलाई खारेज गरेर राम्रो ल्याउने कि, यसलाइ संशोधन गरेर राम्रो बनाउने ? अहिले हामी त्यो मोडमा आइपुगेकाछौ ।

प्रत्येक दश–पन्ध्र बर्षमा यहाँ परिवर्तन आउछ भन्नुको कारण यही होला ?

परिवर्तन यहाँ मात्र खोजेको हो र ? अरु देशहरुमा पनि संबिधानमा संशोधन गरिरहेका हुन्छन ।

प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकले सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन खोजेका हुन्छन, सुधार खोजेका हुन्छन । राजनीतिक परिवर्तनले सुधारको ढोका नखोलेपछि दश–पन्ध्र बर्षमा फेरी अर्को पुस्ता तयार हुन्छ परिवर्तनको लागि । यसलाई के भन्नु हुन्छ ?

नागरिकको भोलाभाला परिवर्तनको आकांक्षालाइ हामीले कदर गर्नुपर्दछ । नागरिकले आफ्नो, आफ्नो परिवार, आफनो कम्युनिटीको भलाइ खोजेको हो । उसले राज्यलाई संबिधान चाहियो भनेर खोजेको त हुदैन । तर, राज्यलाई त संबिधान नै चाहियो ।

नागरिकको आवश्यकता र अधिकारलाइ संबिधानले सुरक्षित गर्नुपर्ने हो नि, होइन ?

हो, नेतृत्वले नागरिकको आकांक्षा बुझेर संबिधान बनाइदिनु पर्यो र राज्य निर्माण गर्नु पर्यो ।

अहिले नागरिकमा असंतोष भन्दा बढी नैराश्य, डेस्परेशन छ । अहिलेका युवा डेस्परेशनमा परिवर्तन खोजिरहेका छन ।

त्यही त, यस्तो डेस्परेशनको बेलामा संबिधानको संशोधन प्रस्ताव बनाउदा फेरी अर्को गल्ती हुन्छ । जस्तो, यही संबिधान बनाउदा भनौ न, माओबादीलाइ शान्ति प्रक्रियामा ल्याउदा कसरी ल्याउने भनेर हामीले आफ्नो नेशनल एजेण्डा बनाउन सकेनौ । आफ्नो लिमिटेशन तयारगर्न सकेनौं । राजनीतिक दलहरुले माओबादीको एजेण्डालाइ लिमिट गर्न सकेनन । गल्ती त्यहीं भएकोछ । माओबादी एउटा शक्तिका साथ आए पनि समझौतागर्न आएका थिए । तर, दलका नेताहरुले राज्यलाइ राम्रो हुने समझौताको लाइन नै बनाउन सक्नु भएन । यो संबिधानले त्यो कुरा देखाइसकेकोछ । अब त्यो लाइन निर्माण गर्नु पर्यो । डेस्परेशनले गर्दा एकथरी यसलाइ खारेज गर्नुपरयो भन्छन । संविधान खारेजीमा पर्ने खतरा पनि छ ।

यतिबेला नागरिकमा आएको डेस्परेशन, नैराश्यको फाइदा उठाउन खोजिएको अवस्था हो ?

राजनीतिक दलहरु जनताको साथ पाउनको लागि राष्ट्रिय आवश्यकता भन्दा नागरिकको मूडमा, उसको डेस्परेशनमा स्ट्राइक गर्छन । जस्तो अहिले कांग्रेस र एमाले जनताको डेस्परेशनमा स्ट्राइक गर्दैछन जनतालाई आफ्नो साथमा लिन । यो संबिधानमा आमूल परिवर्तन गरिदियो अथवा खारेज गरिदियो भने जनता हामीसँग आउछन, भोट आउछ । जय कांग्रेस, जय एमाले हुन्छ । माओबादी किनारामा लाग्छ भनेर सोचेको हुनसक्छ । अहिले सबै इमोशनमा चलिरहेकाछन । रिजनमा कोही चलेकोछैन । रिजनबाट न सम्बिधान बन्छ ।

नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा नभएपछि डेस्परेशन आउछ । यहाँ त नागरिकसंग आवश्यकता पूरागर्ने उपाय पनि देखिदैन ।

यो संबिधान प्रगतिशील छ । क्रान्तिकारी छ । म इन्कार गर्दिन । यसले संरचना नै बदलेकोछ । तर, कसको लागि त यो संबिधान ? भन्दा संविधान त त्यही गरीब जनताको लागि हो नि । जनतालाइ हिजो भन्दा आज बेटर लाइफ दिन नसकेर न आज डेस्परेशनको अवस्था आएको हो नि । यो संबिधानले किन जनतालाई बेटर लाइफ दिन सकेन त भन्दा यसको आद्योपान्त गलत थियो । यसको स्पिरिट अनुसारको प्रावधान नै छैन । तै पनि, अभ्यासमा ल्याउन सकिन्थ्यो नि । त्यो चरित्र र आचरण नेताहरुले पालना नै गर्न सकेनन । उनीहरु आफै ‘संबिधान मार्फत देश बनाउ’ भन्दा ‘संबिधान मार्फत पार्टी बनाउ, आफू बनाउ, परिवार बनाउ’ मा लागे । कल्चरल्ली उनीहरु बिग्रिदै गए । त्यसलाई पुर्नस्थापित गर्नु पर्यो । अहिले त जनताको बिश्वास नै छैन । तपाइ जहाँ जानुस्, मानिसहरुले निराशामात्र ओकली राखेकाछन । सामाजिक संजालमा त्यस्तै छ । अब के गर्दा हुन्छ त ? भन्दा समाधान चाही कसैसँग छैन ।

सैध्दान्तिक द्वन्द्वबाट उत्पन्न भएको संकटलाई कसरी समाधानगर्ने ? यो मुख्य बिषय होइन र ?

हो, सैध्दान्तिक व्दन्व्दलाइ त सामंजस्यमा ल्याउनै पर्छ । अतिवादीहरुलाई स्ट्रिक्टली डेमोक्रेटिक फोरमभित्र ल्याउनै पर्छ । जनयुद्धको बेला मैले र अरु साथीहरुले पनि माओबादीलाइ आव्हान गरेका थियौ : शान्ति प्रकृयामा आउ, मूलधारको राजनीति गर । तिम्रो आर्थिक, सामाजिक कार्यक्रमहरु जनता बीच ल्याउ, डेमोक्रेटिक फोरमभित्र रुपान्तरित गर ।

अहिले फेरी निषेधको प्रवृत्ति देखिएकोछ । कांग्रेस र एमालेले माओबादी मात्र ‘एक्स्ट्रिमिस्ट’ हुन कि जस्तो गर्छन । मानौ नेपालमा एक्स्ट्रिमिज्मको शुरुवात र अन्त्य माओबादी नै हो । तर, माओबादी सकिएपनि एक्स्ट्रिमिज्म आउछ नि । मधेशबाट आउछ । जनजातीबाट आउछ । दलितबाट आउछ । थारुबाट आउछ । एक्स्ट्रिमिज्म त जहाँबाट पनि आउछ । एक्स्ट्रिमिज्म नआउने राज्य ब्यवस्था चलाउनु पर्यो नि । त्यो चाही हेरेको छैन । त्यसैले कुरो माओबादीलाइ निषेधगर्ने होइन । राज्यको जिम्मेवारी भनेको त ‘एक्स्ट्रिमिज्म’ लाई नै निषेध गर्ने हो, जसले गर्दा त्यो कतैबाट पनि संबिधानभित्र प्रवेश नगरोस् ।

माओबादीलाइ हामीले धेरैदिन एक्स्ट्रिम अनुहारमा देख्नु पर्दैन । उनीहरु अव संबिधानको दायराबाट बाहिर जान सक्दैनन । अहिले सानो पार्टी भएपनि डेमोक्रेटिक फ्रेमभित्र आफ्नो कमिट्मेन्ट देखाउन सके भने माओबादी ठूलो पार्टी भएर आउन सक्छ । तर, माओबादीलाई हेरेर एक्स्ट्रिमिज्मलाई इंकारगर्ने संबिधान बनाउनु हुदैन । अरु एक्स्ट्रिमिस्ट नजन्मने, नहुर्कने, नफैलने किसिमको संबिधान बनाउनु पर्दछ ।

अहिले हिन्दूबादको कुरागर्नेहरु राइट एक्स्ट्रिमिज्म तिरै गएका हुन नि ।

जति सोचिएको छ, त्यति छैनन । उचाल्ने ठाउँबाट उचालेनन भने जाँदा पनि जाँदैनन । यसलाइ हामीले आन्तरिक रुपमा मिलाउन सक्छौ ।

यसले उग्ररुप लिदैन भन्न खोज्नु भएको हो ?

हो । यसले उग्र रुप लिदैन । धर्म–निरपेक्ष शब्द नै संबिधानबाट झिकिदिए भइहाल्यो नि । न हिन्दूलाई मर्कापछर्, न अरु कसैलाई । श्रीलंकामा देश सिंघालीको भएर पनि त्यत्रो गृहयुद्ध भएकोछ । पाकिस्तान इस्लाम राष्ट्र भएर पनि देश बिकसित भएकोछैन ।