संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक पूरा हुनै लागेकोछ । यो अवधिमा जनताबाट देशको शासन चलाउने अभिभारा पाएका राजनीतिक दलहरुको असंगत शासकीय ब्यबहारका कारण देश राजनीतिक अस्थिरताको भूमरीमा रुमल्लिइ रहेकोछ । ‘सुशासन’ शब्द परिकल्पना बनेकोछ । संविधान, नीति, नियम र राजनीतिक–सामाजिक ब्यबस्थापनको प्रयोगको चिन्ता कुनैपनि राजनीतिक दलका नेताहरुमा देखिएको छैन । योकोलाहलमय अवस्थामा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संविधान संशोधनको प्रस्ताव सहित गठबन्धन सरकार बनाउन सहमत भएका छन । संविधान संशोधनका बिषयमा रुपान्तरणका लागि पूर्व सभामुख तथा संविधानविद् दमननाथ ढुंगानाले रुचि श्रेष्ठलाई बताउनु भएको थियो : संशोधनअघि संविधानको पुनरावलोकनको आबश्यकता छ ।
त्यही बिचारोत्तेजक वार्ताको श्रृंखलामा यसपटक संविधान संशोधनका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका नेता बिमलेन्द्र निधिसंग रुचि श्रेष्ठको बिचारोत्तक वार्ता :
तपाइले नेपाली राजनीतिमा गतिशीलताका लागि नौ सूत्रको प्रस्ताव गर्नुभएकोछ : राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजबाद, गणतन्त्र, संघीय, धर्मनिरपेक्ष र समाबेशी समाज,मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, अहिंशा र शान्ति । यी सूत्रहरुको ब्याख्या र बिश्लेषणगर्दै हामी जनताका माझ जानुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ । यो तपाइको ब्यक्तिगत धारणा हो कि पार्टीको पनि यही धारणा हो ?
यो धारणालाइ पार्टीको वा ब्यक्तिगत भनेर छुट्याउनु आवश्यक छैन । नेपाली कांग्रेसले स्थापनाकाल देखि नै राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजबादको सिध्दान्तलाइ मान्दै आएकोछ । अहिले प्रजातन्त्रको रुपान्तरण भएकोछ लोकतन्त्रका रुपमा । नेपाली कांग्रेसको दार्शनिक, सैद्धान्तिक, बैचारिक, आस्थागत मूल्य र मान्यतासँग आबद्धछन नौ मध्येका यी तीनवटा सूत्र । २०७२ को सम्बिधानले एकैपटक पाँचवटा परिवर्तन ल्याएको छ नेपालको राजनीतिमा । गणतन्त्र, संघीय, समाबेशी, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र धर्मनिरपेक्ष समाज ।
हामीकहाँ पहिले एकै किसिमको निर्वाचन प्रणाली थियो ः प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली । नयाँ संबिधान मार्फत हामीले समानुपातिक प्रणाली ल्यायौ । नेपाल पहिले धर्मनिरपेक्ष थिएन । २०१५ सालको संबिधानमा हिन्दूधर्मको कुरोथिएन । राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र सिध्याएर सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि २०१९ सालमा जारी गरेको पंचायती संबिधानमा मात्र हिन्दूराष्ट्र लेखिएको हो । निश्चय पनि, नेपाल हिन्दूहरुको बाहुल्य भएको देश हो । राज्य भन्नु र राष्ट्र भन्नु दुइ फरक शब्दावली हुन । राष्ट्रले कानून खोज्दैन । राज्यले कानून खोज्दछ । कसैले हिन्दू, क्रिश्चियन, इस्लाम राज्य बनाउँछ भने त्यस अनुरुपको कानून पनि बनाउनु पर्दछ । अहिले पनि नेपाललाई भावनात्मक हिसावले हिन्दू राष्ट्रभन्न सकिन्छ र भन्नु पनि पर्दछ । किनभने यो भावनाको कुरा हो । यसको लागिसंबिधानमा लेखिरहनु पर्दैन । कानुन बनाउनु पनि पर्दैन ।
तर, पछिल्लो समयमा झुक्किएर हो कि आयोजित, प्रायोजित हो, कहिले काही हिन्दू राज्यको मांग भइरहेको सुनिन्छ । जसरी प्रजातन्त्रको उन्नत स्वरुप लोकतन्त्र हो, त्यसैगरी ‘धर्मनिरपेक्ष’ अंग्रेजी भाषाको ‘सेक्युलरिज्म’ हो । यो शब्दलाई नेपाली र हिन्दीमा अनुवादगर्दा उपयुक्त अर्थ दिन्छ कि दिदैन भन्नेमा समेत बिवाद छ । धर्मनिरपेक्ष भनेको धर्मलाई निषेधगर्नु होइन । नास्तिकहुनु होइन ।यसको अर्थ धर्मको आधारमा राज्यले जनता–जनताका बीच भेदभाव नगर्नु हो ।धर्म निरपेक्षता भनेको बहुधार्मिक र धार्मिक स्वतन्त्रताको उन्नत शब्द हो । सबैले आफ्नो आस्था अनुसार धर्म अनुसरण गर्ने स्वतन्त्रता हो ।
नेपाल बिविधताले भरिएको समाज हो । हाम्रो संबिधानले राजनीतिक सहमतिको आधारमा नै आठवटा क्लस्टर ग्रहण गरेकोछ। खस, आर्य, दलित, आदिवासी–जनजाति, महिला, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएका भौगोलिक क्षेत्रका, अल्पसंख्यकहरु, यी सबै हाम्रो समाजका बिविधताहरु हुन । यी बिविधतालाई इन्कार गरेर हाम्रो राजनीति र शासन प्रणाली चल्न सक्दैन । व्दन्व्दको समाधानहुन सक्दैन । राज्यको प्रत्येक संरचनामा यी बिविधताको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ ।
राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजबाद २०७२ भन्दा पहिले थियो । २०७२ को संबिधानबाट गणतन्त्र, संघीय, धर्मनिरपेक्ष, समाबेशी र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हामीले प्राप्त गरेकाछौ । मेरो नवौ सूत्र हो, अहिंसा र शान्ति । अहिंसा र शान्ति नभएसम्म क्रान्ति र परिवर्तनका उद्देश्यको ब्यवस्थापन हुन सक्दैन । बिश्वमा जति पनि क्रान्ति भएका छन, एउटा हिंसात्मक बाटोबाट र अर्को अहिंसात्मकबाटोबाट भएका छन । नेपालमा हिंसात्मक र अहिंसात्मक क्रान्ति दुबैको प्रयोग भएकोछ ।
तपाइले भन्नुभएका यी नौ वटै सूत्र संबिधानमा छन नि ।
हो, संबिधानमा यी नौ वटै कुराछन । हामीले ल्याएको क्रान्ति र परिवर्तनमा हामी गर्व गर्छौ भने यो परिवर्तनले ल्याएको संबिधानको स्वामित्व हामीले लिनुपर्दछ । यसमा लेखिएको विविध अधिकारको पहिचानगर्नु पर्दछ । भ्रम राख्नु हुदैन । अन्य देशहरुमा प्रत्येक परिवर्तनको लागि क्रान्ति भएकोछ । हामीले गर्व गर्नुपर्छ कि हामीले एउटै क्रान्तिबाट पाँचवटा परिवर्तन ल्याएकाछौ ।
हो, गर्व गर्नुपर्ने कुराहरु त छन । तर गर्व गरेको देखिदैन ।
किनभने हामी आफै प्रतिबद्ध छैनौ । जनतालाई सुसूचित र शिक्षित गरिरहेका छैनौ । त्यसो भए के गर्ने त हामीले ? राजतन्त्रमा फर्कने ? हामी केन्द्रिकृत एकात्मक राज्य प्रणालीमा फर्कने ? त्यो त कुनै बिकल्प नै होइन ।
हामी भनेको को हो ?
हामी भनेको नेता, बिचारक, बुद्धिजीवी र राजनीतिक दलहरु । प्रणालीको बारेमा रुचि राख्ने, अध्ययन गर्ने, चिन्तनगर्ने नागरिकहरु ।
हामीले तत्काल संबिधानमा संशोधन गर्नुपर्ने बिषय के–के हुन त ?
संशोधन गर्नुपर्ने मुद्दाहरुमासबैभन्दा महत्वपूर्णहो संघीय प्रणाली । संबिधान जारी गर्दा नैप्रादेशिक संरचनाको निर्माण, संघीय प्रणाली, समाबेशी प्रतिनिधित्व जस्ता महत्वपूर्ण बिषयलाई प्रयोग गर्दाको अनुभवका आधारमा आवश्यकता अनुसार संविधानको संशोधनगर्दै लैजानेबचन दिइएकोछ। संघीय र समाबेशी प्रतिनिधित्वको संबध्र्दनगर्न हामीले केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीन तहको राज्य प्रणालीबनाएकाछौ ।संघीय सिद्धान्त अनुसार प्रदेश तहलाइ दिनुपर्ने अधिकारका बारेमा कतिपय कुराहरु लेख्नै बाँकी छन् । जति लेखिएका छन् तिनका लागि पनि ऐन, कानून बनाइएको छैन । प्रदेशहरुको आफ्नो प्रहरी संगठन छैन । कर्मचारी संरचना छैन । संघीय प्रणालीमा प्रदेश भनेको एक किसिमले स्वायत्त सरकार हो । संघीय प्रणालीमा एक भन्दा बढी सरकार हुन्छन । यहाँ प्रदेश–प्रदेश बीच र प्रदेशको स्थानीय तह र केन्द्रसँगको अधिकार बाँड–फाडको संबन्ध के हो ?कोशी प्रदेशको प्रहरीले बागमती प्रदेशमा हस्तक्षेप गर्न पाउछ कि पाउदैन ?यी कुराहरु स्पष्ट गरिनु बाँकी नै छ । कानून ब्यवस्था लागुगर्न सक्ने संयन्त्रनभएको सरकारलाई ‘सरकार’ भनिदैन । सरकारको पूर्णताका लागि आफनो सुरक्षा संयन्त्र हुनैपर्दछ । अपराधगर्नेलाई सजाय र दण्डदिने अधिकार हुनैपर्दछ ।
संबिधानमा लेखिएर पनि त्यसअनुरुप ऐन, कानुन बन्न सकेकोछैन । संबिधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारलाइ हामीले ब्यवहारमा उतार्नै नपाइ एकथरिले संघीय प्रणालीका बिरुध्द नाराबाजीगर्न थालेकाछन । संघीय प्रणाली हाम्रो लागि उपयोगी छैन भन्ने न्यारेटिभ स्थापितगर्न खोजिएको छ । यो प्रवृत्तिलाइ के भन्नु हुन्छ ?
यो गलत प्रवृत्ति हो ।
कहाँबाट आइरहेकोछ यस्तो प्रवृत्ति ?
संघीयता र लोकतन्त्रका बिरोधी समूहबाट यो प्रवृत्तिको प्रदर्शन भइरहेकोछ भन्ने त स्पष्ट नै छ नि । यसलाई मन नपराउनेहरुले जनताको अगाडि आएर खुलस्त भन्नु पर्यो । यसका दुइवटा कारण हुनसक्छन । एक, उनीहरुले संघीयतालाई बुझेकै छैनन । दोस्रो, ती संघीयता बिरोधीहरु अधिनायकबादी प्रवृत्तिको धंगधंगीबाट मुक्त हुन सकेका छैनन ।
यस्तो अधिनायकबादी प्रवृत्ति तपाइको पार्टी नेपाली कांग्रेस भित्र पनि देखिन्छ नि । लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र शक्ति केन्द्रिकृत गरिराख्न चाहनेहरु बढीरहेका देखिन्छन । के भन्नुहुन्छ ?
हो, तपाईंले ठीक भन्नुभयो । यस्तो प्रवृत्ति देशभरी नै छ ।सबभन्दा पहिले त राजनीतिक दलहरुले संघीयताको मर्म के हो भन्ने स्पष्ट बुझ्नु पर्दछ । बैचारिक स्पष्टता होमुख्य कुरा । प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्नेहरु कांग्रेस भित्रै छन । समाजबाद खारेज गर्नुपर्छ भन्ने पनि कांग्रेस भित्रैछन । धार्मिक राज्यको परिकल्पनागर्नेहरु पनि कांग्रेसभित्रै छन । प्रदेश बढी खर्चिलो भयो भन्नेहरु कांग्रेस भित्रैछन ।हामीले मान्नु पर्दछ यो हाम्रो कमजोरी हो । हिजोका दिनहरुमा पनि संसदीय प्रणाली ठीक हो कि होइन भनेर प्रश्न गर्नेहरु थिए । संसदीय प्रणालीको बारेमा संसदीय प्रणालीका पक्षधर पार्टीले, बिचारकले, बुद्धिजीवीले संसदीय प्रणाली ठीक हो भनेर भनिदिनुपर्छ नि त । पंचायतकालमा राजा महेन्द्रको नारा थियो, ‘संसदीय प्रणाली अफाप सिद्ध भइसकेकोछ ।’ किताबमा त्यही पढाइन्थ्यो । त्यसबेला जनतालाइ त्यही नै ठीक लाग्थ्यो ।संसदीय प्रणालीमा मात्र अधिकार जनताको हातमा रहन्छ भन्ने कुरानेपाली जनता आफैले बुझ्नतीस बर्ष लाग्यो ।
हाम्रो कमजोरी कहाँ रहयो भने, हामीले संघीयताको सैध्दान्तिक, बैचारिक र दार्शनिक पक्षहरुलाईआफ्नै पार्टीभित्र र नागरिकका बीचमा बुझाउन सकेका छैनौ । लोकतन्त्र, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, बहुदल, संसदीय प्रणाली बुझाउन पार्टी भित्र र बाहिर दलका नेता र बुद्धिजीवीहरुले जसरी मास–एजुकेशनको अभ्यास गरेका थियौ, अहिले संघीय प्रणालीकोपक्षमा पनित्यसै प्रकारको मास–एजुकेशनको आवश्यकता छ । हामीले यो काम गरिरहेका छैनौ । त्यो गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।
एउटा सामान्य धारणा सुनिन्छ : ‘नेपाली कांग्रेस नसुध्रिए सम्म नेपालको राजनीति सुध्रिन सक्दैन ।’ यो धारणा सुनेर कस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
एक हद सम्म त्यो सत्य हो । गुरु नसुध्रिए सम्म बिद्यार्थी सुध्रिदैन ।
कसरी सुधार्ने त गुरुलाई ?
गुरुहरुले पढ्नु पर्यो । बैचारिक बहस गर्नु पर्यो । बिचारको अभ्यास गर्नु पर्यो । म बिहान सबेरै तीन–चारवटा एफएम सुन्नेगर्छु । त्यहाँ म सुन्छु, कार्यक्रम प्रस्तोताहरु बिद्यार्थीको ठाउँमा ‘बिध्यार्थी’ भन्छन । बिद्यालयको ठाउँमा ‘बिध्यालय’ भन्छन । त्यसलाइ कसरी सच्याउने ? सौन्दर्य आफैमा बिशेषण हो । नेपालीका एक से एक बिव्दानहरुले, गुरुहरुले ‘सौन्दर्यता’शव्दको प्रयोग गर्नुहुन्छ । सौन्दर्यता शव्द नै छैन हाम्रो शव्द कोषमा । त्यसैले पहिले गुरु सच्चिनु पर्दछ ।
अहिलेसंसदका दुइ ठूला दल,नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनलेसरकार बनाएकोछ । यी दुबै पार्टीले संबिधान संशोधनलाइ मुख्य मुद्दा बनाएर गठबन्धनलाई जस्टिफाइ गरिरहेका छन ।अर्कोतिर संबिधान संशोधनको बिषयमा संबिधानबिदर संबिधानकाज्ञाताहरुको भनाइ छ ः यो संबिधान त्रुटीपूर्ण छ ।संबिधान असफल हुने निश्चित छ । संबिधान संशोधनको लागि खोतल्न थालियो भने ती सबै कुराहरु निस्कनेछन ‘पेन्डोराज’बक्स’ खोलेको जस्तो । संबिधान निर्माणमै हामीले आठ बर्ष लगाएका थियौ । यो अवस्थामा संबिधान संशोधन गर्ने कुरामा सरकार गम्भीर र इमान्दार छ कि यो नागरिकलाइ अलमल्याउनेस्टन्टमात्रै हो ?
संबिधान संशोधनगर्ने सम्झौता र उद्देश्यलाई म झूठो हो भन्दिन । पहिलो कुरा, यो संबिधान असफलहुने बाटोमाछैन ।
मेरो प्रश्नको आशय संशोधन गरिएन भने संविधान असफल हुन्छ भन्ने हो ।
हो, संशोधन गरिएन भने संविधान असफल हुन्छ । संशोधनगर्नु र यसलाइ उल्ट्याउनु दुइ अलग–अलग कुराहरु हुन । संबिधान जारीगर्ने बेलामा तीन पार्टीका शीर्ष नेताहरु, कांग्रेसका सुशील कोइराला, माओवादीका प्रचण्ड र एमालेका केपी ओलीले के भनेका थिए भने हामी शिघ्रनै संबिधान संशोधन गर्नेर्छौ । उनीहरुले यो पनि भनेका थिए – चाहिएको बेला संबिधान संशोधन भइरहनेछ । त्यसपछि दुइवटा संशोधन भयो पनि ।संशोधन गर्दा संशोधनको बिषयबस्तुमा कुनै दलको कुरा मिल्दैन । कुरो नमिल्दा दुइतिहाइ पुग्दैन र संशोधनको प्रक्रिया रोकिन्छ । अहिले संंशोधनको प्रक्रिया नरोकियोस भन्ने आशय राखेर दुइ दलका बीचमा सम्झौता भएकोछ । दलहरुको इच्छाशक्तिमा कुनै शंका छैन । तर, दलहरुको इच्छाशक्ति हुदाहुदै पनि के बिषयमा संशोधन गर्ने ? कुन धारामा संशोधन गर्ने ?बिषयको पहिचान भएको छैन । पहिले त बिषयको पहिचान गर्नु पर्दछ । अहिलेसम्म नेपाली समाजमा रहेका आठ किसिमको बिविधताको पहिचान भएकोछ । ती बिविध पहिचान भएका नागरिकहरु राज्यका स्टेक–होल्डरहरु हुन ।संशोधनका बिषयमा प्रत्येक स्टेक–होल्डरहरुको, पार्टीको र ब्यक्तिको धारणा स्पष्ट हुनुपर्दछ । दलित, मधेशी, खस–आर्य, महिला, जनजाती, पिछिडिएको वर्ग, अपांगता भएका ब्यक्ति, थारु, मुसलमान र अन्य अल्पसंख्यकहरुले कस्तो संशोधन चाहेकाछन ?‘यो संबिधानमा आफ्नो उपस्थिति कहाँ छ ?’ भनेरसबैले हेर्न खोज्छन नि त । यो कुरा स्पष्ट भएपछि मात्र संबिधानसर्बस्वीकार्य हुन्छ । यसका लागि संबिधान संशोधनको प्रकृया प्रारम्भ गर्दा बिषयहरु सूचिबद्ध गरिनु पर्दछ । पहिलो त पार्टीहरुले पार्टीभित्रै सूची बनाउनु पर्दछ । त्यसपछि मात्र पार्टीहरुको बीचमा सूची मिलाउनु पर्छ ।
प्राविधिक रुपले दुइतिहाइको समर्थनमा संविधानमा संशोधन गर्न मिल्छ । नेपाली जनता संसद बाहिर पनि छन । दुइदल मात्रको सहमतिमा संशोधन गरियो भने बाँकीका स्टेक–होल्डरबाट त्यसको बिरोध भएर बिद्रोह हुनसक्छ । दुइदलबीच संशोधनको बिषयमा संझौता भएपछि संसदमा भएका बाकी सबै दलहरुको सहमति लिनुपदर्छ ।
संबिधानमा धेरै राम्रो कुरा पनि छन । समाबेशी राज्य अति आवश्यक प्रावधान हो । तर, त्यसको पनि आलोचना भइरहेकोछ । सैद्धान्तिक रुपमा यो ठीक छ । तर, नेताहरुको आचरण र नियतले गर्दा समाबेशी उद्देश्य अनुरुप अभ्यास हुनसकेको छैन भन्छन एकथरी । त्यही असन्तोषको भरमा अर्काथरी ‘समाबेशी’ नै खारेज गर्नुपर्यो भन्दछन । यो “अण्डा पहिले कि चल्ला पहिले” को लूपलाइ कसरी ब्रेक गर्ने ?
मैले अघि भनेको नौवटा सूत्र छ नि, सबै संशोधन त्यसैको पक्षमा हुनुपर्दछ । ती सूत्रहरुको बिपक्षमा कुनै पनि संशोधन स्वीकार्य हुनेछैन । ती सूत्रहरुलाइ सक्रिय बनाउनको लागि कुन–कुन धाराहरु हटाउनु पर्यो र कुन–कुन धाराहरु थप्नु पर्यो भन्ने बारे बृहत्त छलफल हुनुपर्छ ।
दुइ ठूलादल यत्रो ठूलो एजेण्डा लिएर सरकारमा आएकाछन । तपाइको आफ्नै पार्टी,प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, भित्र हालसालै एक्जिट पोलिसीमा बहस चलेको थियो । यो पनि एउटा स्टन्ट जस्तै देखिन्छ नि ।
यसलाइ म स्टन्ट नै त भन्दिन । नेपाली कांग्रेसको प्रस्तावको शिर्षक छ ‘ब्यक्ति बहिर्गमन पद्धति।’ त्यसलाइ अंग्रेजीमा ‘एक्जिट पोलिसी’ भनेर लेखिएकोछ । त्यसको कन्टेन्टमा लेखिएकोछ, राष्ट्रपति एक पटकको लागि, प्रधानमन्त्री दुइपटकको लागि, मन्त्री तीन पटकको लागि, सांसद चार पटकको लागि । एक त यो शिर्षक र कन्टेन्ट नै बिरोधाभाशपूर्ण छ । दोस्रो कुरा, कुनैपनि राजनीतिक दलमा ब्यक्ति बहिर्गमनको लागि नीति र प्रावधान राख्नु हुदैन । पार्टीमा आउन चाहने ब्यक्तिलाई आकर्षितगर्ने नीति भएन भने पार्टी र यसका सदस्यहरुको बिकास कसरी हुन्छ ?त्यसकारण, बहिर्गमनको कल्पना नै उपयुक्त होइन । यो कुरा दलीय प्रणालीको सिद्धान्तसँग मेल खादैन । राजनीतिक दल कुनै कर्पोरेशन होइन । कलकारखाना होइन । निजामति कर्मचारीको संरचना होइन : जसमा धेरै जनशक्ति भयो, खर्च बढी भयो भने, केही लागेन भने ‘गोल्डेन–ह्यान्डसेक’ गरौं भन्ने हुन्छ । त्यसको लागि ‘एक्जिट–पोलिसी’ बनाइन्छ । राजनीतिक दलमा ‘एक्जिट–पोलिसी’ हुदैन र राख्नु पनि हुदैन । राजनीतिक दलमा सदस्यलाइ बाहिर जाने पद्धति बनाउनु भनेको पार्टीलाइ कमजोर बनाउनु हो, पार्टी बिभाजन हुने बाटो खोलिदिनु हो ।
जहाँसम्म पदावधि तोकिएकोछ राष्ट्रपतिको लागि, राष्ट्रपतिको निर्वाचन संसदले गर्दछ । तर, राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुने अधिकार त सम्पूर्ण नेपालीलाई छ । जुन काम आफ्नो कार्यक्षेत्र र सीमा भित्र छैन, जुन कुराले नागरिकको इच्छा, बिश्वास र म्यान्डेटमा असर पार्दछ, त्यसकालागि पार्टीले नियम बनाउनु हुदैन । यो अपरिपक्व र अब्यवहारिक प्रस्ताव थियो । नेपाली कांग्रेसमा अहिले आठ लाख क्रियाशील सदस्य छन । के ती आठ लाखले निर्वाचित गर्छन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदलाई?
यो पुरानो नेतृत्वबाट दिक्क भएका नागरिकको फ्रस्ट्रेसनलाइ सम्बोधन गर्न खोजिएको हो त ?
फ्रस्टेसनलाइ संबोधन गरेको भए त प्रशंंसनीय काम हुनेथियो ।यो प्रस्ताव त छिटो पावरमा जान पाउने महत्वाकांक्षाबाट प्रेरित थियो।
पुराना नेताहरु पनि पचास–साठी बर्षदेखि राजनीति गरिरहेकाछन । उनीहरु आफै शक्ति केन्द्रमा रहन चाहन्छन । नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नेचालचूल देखिदैन ।
कसले रोकेको छ र नयाँ पुस्तालाइ अघाडि आउन ?
कांग्रेस बाहिरकाले कांग्रेसका युवा नेतामा बिश्वप्रकाश र गगन थापा बाहेक कसैलाइ चिनेका छैनन ।
नेतृत्वको बिकास कसैले सिफारिश गरेको भरमाहुँदैन । नेतृत्वको बिकास आफै हुन्छ ।
सम्भावना त हुनु पर्यो नि ।
सम्भावना छ । तर, त्यसको लागि ब्यक्ति आफै सक्रिय हुनुपर्दछ । जो नेता बन्न चाहन्छ, जो कलाकार बन्न चाहन्छ, गुरु बन्न चाहन्छ, उसलाई तपाइ कलाकार हो, गुरु हो भन्दैमा हुन्छ ? गुरुमा क्षमता हुन्छ । शिष्यले गुरु मान्दछ । अचेल हरेक क्षेत्रमा नेतृत्व बिकासको सिद्धान्त पढाइन्छ । एक किसिमको फेसन नै बनेकोछ ।
तर, इतिहास हेर्यौ भने कुनै पनि प्रसिद्ध नेतानेतृत्वको सिद्धान्त र सूत्र पढेर, तालिम लिएर नेता भएका छैनन ।
राजनीतिमा नेतृत्वको प्रमुख सूत्र भनेको देश र दल हो । देशको नेतृत्व गर्नेले निर्वाचन प्रणाली मार्फत चुनिएर आउनु पर्दछ । जसले निर्वाचन प्रणाली मार्फत आफुलाइ बिकसित गर्दछ उसैले देशको नेतृत्व गर्दछ । दलको आफ्नै निर्वाचन प्रणाली हुन्छ । दलको कार्यकर्ताले, महाधिवेशनले, सदस्यले नेता बनाउने हो । तपाइको उमेर भइसक्यो, तपाइ यो कुर्सीबाट हटिदिनुस्, म बस्छु भनेर नेतृत्व बिकास हुदैन ।
यो प्रवृत्ति कहाँबाट आयो ?
यो राजनीतिकर्मीहरुको अधैर्य र महत्वाकांक्षाको परिणाम हो ।
हामी बहुलबादको प्रभावकारी कार्यान्वयनको कुरा गर्छौ । सत्तारुढ दलहरुबाटै दुइ दलीय प्रणालीको कुरो आइरहेकोछ । यसलाइ कसरी हेर्नु भएकोछ ?
यी निजी बिचारहरु हुन । मेरो बिचारमा नेपालको संदर्भमा दुइ दलीय प्रणाली संभव छैन । हामी बहुदलीय प्रणालीमा बिश्वासगर्ने हुनाले दुइ दलीय प्रणाली हुनु पनि हुदैन ।
अस्थीर सरकारको कारण चुनावी प्रकृया हो ? पहिले स्थानीय सरकारको चुनाव......
यो मात्र होइन । तर, एक महत्वपूर्ण कारण हो । पहिले स्थानीय तहको चुनाव, त्यसपछि प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गरिन्छ । यो नै कुनै एउटा दलको बहुमत हुन नसक्ने कारण बन्यो ।त्यसले गर्दा गठबन्धनको सरकार मात्र बन्न सक्ने भयो । अनि पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुने भयो । राजनीतिक स्थीरताको लागि पाँच बर्ष एउटै सरकार बन्नुपर्छ ।संसदमा बहुमत नभएसम्म गठबन्धनको बिकल्प छैन ।
कसरी ?
देशभरी स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेसको बहुमत छ । संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल हो, तर उ संग संसदको दुइ तिहाइ मत छैन । २०७२ को चुनावपछि कुनै पनि दलले संसदमा एक्लै सरकार बनाउन सकेको छैन । त्यसको एउटा मुख्य कारण निर्वाचनको अर्डर हो । स्थानीय तहको चुनाव पहिले हुँदा त्यसको प्रभाव माथिल्लो तहको चुनावमा पर्दछ । बिश्वमा कुनै पनि देश लोकतान्त्रिक राष्ट्र हो कि होइन भनेर परिचय दिने मापदण्ड त्यो राष्ट्रको सांसद र प्रधानमन्त्री सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित भएर आएको छ कि छैन भन्ने आधारमातय हुन्छ । त्यसपछि मात्र स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन हुनु पर्दछ । त्यसैले पहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नु पर्दछ ।
अर्को कुरा, स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचनलाईसंबिधानको प्रावधानले नै राज्यसभा सदस्यको निर्वाचनसँग जोडिदिएकोछ । यसलाइ एकअर्काबाट अलग गर्नु पर्दछ ।संविधानका अरु धाराहरुमा संशोधनको लागि सहमत हुन समय लागे पनि यी दुइवटा कुरामा छिटो सहमति हुनसक्छ जस्तो मलाइ लाग्छ । जुनकुरा छिटो लागूगर्न सकिन्छ त्यो पहिले गर्नुपर्दछ ।
1613232978.jpg)
