नेपाली जल बिद्युतको कथा-ब्यथा

-रुपान्तरण संवाददाता

हामी आफूलाई जलस्रोतको धनी देशका रुपमा गौरव गर्दछौ । बिद्युत उत्पादन गरेर देशलाई झिलिमिली बनाउने सपना उहिले राजाको पालादेखि नै देख्न थालिएको हो । जलस्रोतको धनी भनेर जति गौरव गरेपनि बिजुली बेचेर देशलाई धनी बनाउन सकिन्छ भन्ने यथार्थ कसैको दिमागमा छैन । देशमा अहिले पनि जल-बिद्युतको उच्चतम बिकासका लागि कुनै निश्चित नीति छैन । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि २०४९ मा बनेको जल-बिद्युत नीति नै अहिलेसम्म ‘मार्गदर्शक’ बनेकोछ ।

एकजना ब्यवसायी बताउँछन : राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरु आफ्नो फाइदा हेरेर कहिले पीपीए खुलाउने र कहिले बन्दगर्ने गर्दछन । जलस्रोतमा अहिलेसम्म कुनै दूरगामी राष्ट्रिय नीति बनेको छैन । वर्तमान जलस्रोत मन्त्री दीपक खडका आफैं जल-बिद्युत ब्यवसायी हुनुहुन्छ । उहाँलाई पक्कै पनि जल-बिद्युत क्षेत्रमा नेपालको नीतिगत अन्योलका बारेमा जानकारी हुनुपर्दछ । तर, यो अन्योल हटाएर स्पष्ट नीतिलिने आँट उहाँमा छ कि छैन ? उहाँलाई उहाँको पार्टी नेपाली कांग्रेसले जल–बिद्युतका क्षेत्रमा नीतिगत परिवर्तनगर्न अनुमति दिन्छ कि दिदैन ? अहिलेको मुख्य प्रश्न यही हो ।

भर्खरै बांगलादेशलाई भारतको बाटो ६० मेगावाट बिजुली बिक्रिको आरम्भगर्दा जलस्रोत मन्त्री दीपक खडका, बिद्युत क्षेत्रको नीति-निर्माण र कार्यान्वयनका तहमा बसेका उच्चपदस्थ अधिकारीहरु, बिद्युत ब्यबसायसंग सम्बन्धित सबै महानुभावले निकै ठूलो गर्वको अभिब्यक्ति दिएका थिए । तर, त्यो समारोह आफैंमा प्रहशनको स्तरबाट माथि उठ्न सकेको थिएन ।

अहिले भारत र बांगलादेशबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहेकोछ । ढाका बिद्रोहबाट बांगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना जावेद सत्ताच्यूत भएपछि भारत र बांगलादेशको आपसी सम्बन्ध निकै चिसिएकोछ । यो परिस्थितिमा पनि नेपालको बिजुली बांगलादेश पठाउन भारतले बाटो दिएकोछ भने यसलाई नेपालप्रति भारतको सदाशयता मान्नु पर्दछ । यता, नेपालले पनि सुखायामको लागि भारतबाट ६०० मेगावाट बिद्युत खरीदगर्ने सम्झौता भएको छ । बिश्व बैंकले सन २०२३ मा नेपालको ५०० मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय ग्रीडमा थपिएको उल्लेख गरेकोछ । तर, कति जोडिने लक्ष थियो र कति जोडियो ? यो स्पष्ट छैन ।

नेपाली बिजुली बांगलादेश, पाकिस्तान वा श्रीलंका जसलाई बिक्री गरेपनि भारतले बाटो दिनु पर्ने कुरामा कुनै बिबाद छैन । एमालेले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बनाएको बेला शक्तिशाली उप-प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भारतले बिजुली नकिने हामी स्याटेलाइट मार्फत चीनलाई बिजुली बेच्छौं भन्नु भएको थियो । तर, बैज्ञानिकहरुले अहिलेसम्म एकदेशबाट अर्को देशमा बिजुली ओसार-पसारगर्ने स्याटेलाइट बनाएका छैनन । नेपालले उत्पादनगर्ने बिजुलीको खपत भारतमा नै हुने हो । भारतले बाटो दिए बांगलादेशमा हुने हो ।

भारतले चीनियाँ लगानीकर्ता, ठेकेदार र चीनियाँ सहयोगमा बनेका बिद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्दैन । उसले तामाकोशी तेस्रो आयोजनाले उत्पादनगर्ने बिजुली किन्दैनौं भनी सकेको बताइन्छ । अपर तामाकोशीमा पनि भारतको अडान त्यही नै रहेकोछ । नेपालसंग ६००० मेगावाट जल बिद्युत स्टोरेजको सम्भावना छ । तर, यो स्टोरेज भारतका लागि आबश्यक नभएसम्म बन्ने सम्भावना न्यून छ ।

नेपाली राजनीतिको स्वभाव अत्यन्त चन्चलछ । देशमा भरोसालाग्ने किसिमको राजनीतिक वातावरण नबनेसम्म जल-बिद्युत बिकासको बाटो अनिश्चित नै रहन्छ । अहिलेको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र समझदारी जस्ता कुरा ‘मायाजाल’ मात्रै हुन् । प्रत्येक देशले आफ्नो स्वार्थको रक्षा आफैले गर्नुपर्दछ । अहिलेका जलस्रोत मन्त्री खड्का आफै बिद्युत ब्यवसायी हुनुहुन्छ । उहाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली बिद्युत बिक्रीका समस्याहरुको पर्याप्त ज्ञान रहेको हुनु पर्दछ ।

राजनीतिका हिसावले बिजुलीका कुरामा अहिलेसम्म नेपाल र भारतको लय मिलेको देखिन्छ र आपसी सदाशयता पनि कायम रहेकोछ । यस्तो सदाशयता कहिलेसम्म कायम रहन्छ त्यो यसै भन्न सकिदैन । समयको अन्तरालमा नेपाल-भारत सम्बन्धमा उतार-चढाव आइ नै रहेका हुन्छन । यतिबेला नेपालमा बिद्युत उत्पादनको गति सुस्त छ ।

तामाकोशी जल-बिद्युत आयोजनाको लागत अनुमानित ३५ अरब थियो । तर, निर्माण सकिदासम्म यो लागत झण्डै तीनगुना बढेर ९५ अरब पुग्यो । झण्डै खरब धनराशी खर्च गरेर बनाइएको ‘राष्ट्रिय गौरवको’ यो आयोजना गत बर्षाकालमा सखाप भएपछि देशमा बिद्युत संकट बढ्ने त स्वाभाविक नै भयो । तामाकोशी निर्माणको कथा पनि बिचित्र नै छ । जल-बिद्युत भनेपछि बिजुली बेच्नुपर्ने हो, तर तामाकोशीमा बिजुली बत्तीको नाममा शेयरको खरीद-बिक्री हुन्छ । तामाकोशी जल बिद्युतको प्रति शेयर मूल्य २७०० रुपैयाँ कायम भएकोछ । वाणिज्य बैंकहरुको शेयर ३०० मा बिक्छ ।